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शनिवार, 6 मार्च 2021
 
 

क्या मोदी सरकार ने नया कृषि कानूनों को सिर्फ 51 फीसदी किसानों के लिए लाया है?

मंगलवार, 9 फ़रवरी, 2021  परवेज़ अनवर, एमडी & सीईओ, आईबीटीएन ग्रुप
 
 
सोमवार, 8 फ़रवरी 2021 को भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा में बोलते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया की नज़र भारत पर है। भारत से उम्मीदें हैं और विश्वास है कि भारत इस धरती की बेहतरी के लिए योगदान देगा।

भारत ने अज्ञात दुश्मन के ख़िलाफ़ जंग जीती: मोदी

मोदी ने राज्यसभा में कहा कि कोरोना संकट आया तो भारत को लेकर दुनिया भर में चिंता था। अगर भारत खु़ुद को नहीं संभाल पाया तो दुनिया के लिए संकट आ जाएगा। भारत ने अपने देश के नागरिकों की रक्षा करने के लिए, अज्ञात दुश्मन से लड़ाई की। लेकिन आज दुनिया इस बात पर गर्व कर रही है कि भारत ने ये लड़ाई जीती है।

मोदी ने कोरोना वॉरियर्स के प्रयासों को भी सराहा। मोदी ने राज्य सरकारों के प्रयासों का भी राज्यसभा में ज़िक्र किया।

मोदी ने कहा कि कोरोना काल में दुनिया के लोग निवेश के लिए तरस रहे हैं लेकिन भारत ही है जहां रिकॉर्ड निवेश हो रहा है। एक तरफ निराशा का माहौल है, तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान में आशा की किरण नज़र आ रही है।

भारत लोकतंत्र की जननी है: मोदी

राज्यसभा में बोलते हुए मोदी ने कहा कि भारत केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं है। भारत लोकतंत्र की जननी है और यह हमारा लोकाचार है। हमारे राष्ट्र का स्वभाव लोकतांत्रिक है।

मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हमारा लोकतंत्र किसी भी मायने में वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये एक ह्यूमन इंस्टीट्यूशन है। भारत का राष्ट्रवाद ना तो संकीर्ण है, ना ही आक्रामक है। ये सत्यम, शिवम, सुंदरम के मूल्यों से प्रेरित है।

किसान आंदोलन पर राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा?

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में अपने संबोधन में कहा कि हमें तय करना होगा कि हम समस्या का हिस्सा बनेंगे या समाधान का माध्यम। राजनीति और राष्ट्रनीति में से हमें किसी एक को चुनना होगा।

मोदी ने कहा कि सदन में किसान आंदोलन की भरपूर चर्चा हुई, जो भी बताया गया वो आंदोलन को लेकर बताया गया लेकिन मूल बात पर कोई चर्चा नहीं की गई।

मोदी ने सदन में चौधरी चरण सिंह के कथन का भी ज़िक्र किया।

राज्यसभा में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि किसानों का सेंसेस लिया गया, तो 33 फ़ीसदी किसान ऐसे हैं जिनके पास दो बीघे से भी कम ज़मीन है, 18 फ़ीसदी किसान ऐसे हैं जिनके पास दो से चार बीघे ज़मीन है। ये कितनी भी मेहनत कर लें, अपनी ज़मीन पर इनकी गुज़र नहीं हो सकती।

पीएम मोदी के मुताबिक इसका मतलब यह है कि भारत के 51 फीसदी किसान कितनी भी मेहनत कर लें, अपनी ज़मीन पर इनकी गुज़र नहीं हो सकती।

लेकिन भारत के बाकि 49 फीसदी किसानों के बारे में पीएम मोदी ने कुछ नहीं कहा और न ही कोई आंकड़ा ही दिया। तो इसका मतलब क्या निकाला जाये? यानि इसका मतलब यह है कि भारत के बाकि 49 फीसदी किसानों की जिंदगी उनकी अपनी जमीन पर गुजर सकती है।

सवाल उठता है कि भारत की मोदी सरकार ने तीन नया कृषि कानूनों को सिर्फ भारत के 51 फीसदी किसानों के लिए लाया है। लेकिन भारत के बाकि 49 फीसदी किसानों का क्या होगा? जिन्हें मोदी सरकार के तीन नया कृषि कानूनों की कोई जरूरत नहीं है। यही किसान मोदी सरकार के तीन नया कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों के इन विरोध प्रदर्शन को भारत सहित पूरी दुनिया से समर्थन मिल रही है।

पीएम मोदी ने अपने पहले कार्यकाल और मौजूदा कार्यकाल में किसानों के हित के लिए शुरू की गई योजनाओं और नीतियों का उल्लेख किया।

मोदी ने कहा कि 2014 से हमने किसानों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कृषि क्षेत्र में बदलाव शुरू किया है। फसल बीमा योजना को किसानों के लिए अधिक अनुकूल बनाने के लिए बदलाव किये। पीएम-किसान योजना लायी गई। मोदी ने कहा कि उनकी सरकार छोटे किसानों के लिए काम कर रही है।

पीएम मोदी ने डेयरी उत्पादकों के संबंध में भी टिप्पणी की।

मोदी ने कहा कि दूध उत्पादन किन्हीं बंधनों में बंधा हुआ नहीं है। दूध के क्षेत्र में या तो प्राइवेट या को-ऑपरेटिव दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं। पशुपालकों जैसी आजादी, अनाज और दाल पैदा करने वाले छोटे और सीमांत किसानों को क्यों नहीं मिलनी चाहिए।

एमएसपी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा?

मोदी ने कहा कि एमएसपी पहले भी था। एमएसपी अब भी है। एमएसपी आगे भी रहेगा। सस्ते मूल्यों पर ग़रीबों को राशन भी मिलता रहेगा। मंडियों का आधुनिकीकरण किया जाएगा।
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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