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मंगलवार, 22 जून 2021
 
 

सरकार ने नए आईटी नियमों पर हो रहे विवाद को लेकर सफ़ाई दी

वृहस्पतिवार, 27 मई, 2021  आई बी टी एन खबर ब्यूरो
 
 
भारत में केंद्र सरकार ने नए आईटी नियमों पर हो रहे विवाद को लेकर सफ़ाई दी है।

भारत के आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार, 27 मई 2021 को कहा कि सरकार लोगों के निजता की अहमियत अच्छी तरह समझती है और इसका पूरा सम्मान करती है।

उन्होंने कहा, "इन नियमों का एकमात्र मक़सद उन मैसेज़ की शुरुआत करने वाले का पता लगाना है जिनका नतीजा अपराध के रूप में देखने को मिलता है।"

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नए नियम सिर्फ़ सोशल मीडिया के दुरुपयोग रोकने के लिए बनाए गए हैं।

उन्होंने कहा, ''सरकार लोगों की आलोचना और सवाल पूछने के अधिकार का स्वागत करती है। ये नियम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाली आम जनता को सशक्त करने के लिए हैं।''

नए नियमों के अनुसार सोशल मीडिया कंपनियों को एक शिकायत निवारण व्यवस्था बनानी होगी और शिकायतों का निबटारा करने वाले ऑफ़िसर का नाम भी सार्वजनिक करना होगा।

यह अधिकारी 24 घंटे में शिकायत का पंजीकरण करेगा और 15 दिनों में उसका निपटारा करेगा।

सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया को चीफ़ कंप्लाएंस ऑफिसर, नोडल कंटेन्ट पर्सन और एक रेज़ीडेट ग्रीवांस ऑफ़िसर नियुक्त करना होगा और ये सब भारत में ही होंगे।

शिकायतों के निपटारे से जुड़ी रिपोर्ट भी उन्हें हर महीने जारी करनी होगी। हालाँकि सोशल मीडिया कंपनियाँ इसका विरोध करती आई हैं।

वॉट्सऐप ने भारत सरकार के नए आईटी नियमों को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। कंपनी का दावा है कि नए आईटी नियमों से यूज़र्स की निजता प्रभावित होगी।

भारत सरकार ने फ़ेसबुक, ट्विटर और वॉट्सऐप जैसी बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों से कहा है कि वो नए आईटी क़ानूनों पर अपना रुख जल्द से जल्द बताएं।
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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