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मंगलवार, 22 जून 2021
 
 

कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों के हक में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फ़ैसला

मंगलवार, 8 जून, 2021  आई बी टी एन खबर ब्यूरो
 
 
भारत में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार, 07 जून 2021 को राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये निर्देश दिया कि वो कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों के नाम पर, उनकी पहचान जाहिर करके और इच्छुक लोगों को उन्हें गोद लेने का निमंत्रण देकर चंदा उगाहने वाले ग़ैरसरकारी संगठनों को ऐसा करने से रोकेंगे।

जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को उन एनजीओ के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का आदेश दिया जो अवैध रुपये से बच्चों को गोद दिलाने के काम में शामिल हैं।

कोर्ट ने कहा, ''जुवेनाइल जस्टिस ऐक्ट के प्रावधानों को ताककर पर रख कर कोरोना से प्रभावित हुए किसी भी बच्चे को गोद नहीं दिया जाएगा।''

राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) को इस सिलसिले में कई शिकायतें मिली थीं कि कुछ लोग और संगठन कोरोना महामारी से अनाथ हुए बच्चों को गोद दिलाने के नाम पर उनके बारे में सक्रिय रूप से आंकड़े जुटा रहे थे। ये लोग दावे कर रहे थे कि वे परिवारों और बच्चों को गोद दिलाने में मदद कर रहे थे।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ''एनसीपीसीआर के आंकड़े बताते हैं कि इस साल पहली अप्रैल 2021 से पांच जून 2021 के बीच 3621 बच्चे अनाथ हो गए। 26,176 बच्चों ने या तो मां या फिर पिता को खो दिया और 274 बच्चे छोड़ दिए गए।''

सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आदेश दिया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों की मौजूदा योजनाओं के तहत बिना देरी किए इन बच्चों को आर्थिक मदद दी जाए।

साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा है कि राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश मार्च 2020 के बाद कोरोना के कारण अपने माता-पिता में से किसी एक को गंवाने वाले या फिर अनाथ हो गए बच्चों के बारे में पता करने का काम जारी रखेगी और ये आंकड़ें एनसीपीसीआर की वेबसाइट पर बिना देरी किए उपलब्ध कराई जाएगी।
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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