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मंगलवार, 27 जुलाई 2021
 
 

प्राइवेट अस्पताल ऐसा उद्योग जो कि इंसानी पीड़ा पर फलते-फूलते हैं: सुप्रीम कोर्ट

सोमवार, 19 जुलाई, 2021  आई बी टी एन खबर ब्यूरो
 
 
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भारत में निजी अस्पतालों के तंत्र पर गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा है कि अस्पताल अब एक ऐसे बड़े उद्योग में बदल गए हैं जो कि इंसानी पीड़ा पर फलते-फूलते हैं।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ एवं जस्टिस एमआर शाह की बेंच ने कहा, ''क्या हम अस्पतालों को रियल इस्टेट इंडस्ट्री के रूप में देखते हैं या मानवता के प्रति सेवाकार्य के रूप में?''

सुप्रीम कोर्ट ने ये बात देश भर में सीओवीआईडी-19 मरीजों के उचित इलाज़, पार्थिव शरीरों के रखरखाव, सीओवीआईडी-19 अस्पतालों में आग लगने की घटनाओं से जुड़ी स्वत: संज्ञान याचिका की सुनवाई करते हुए कही।

ऐसे अस्पताल बंद किए जाएं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे अस्पतालों को बंद किया जाए जो इंसानी जान की कीमत पर फल-फूल रहे हैं।

जस्टिस चंद्रचूड़ ने कई अस्पतालों द्वारा आग से बचाव के लिए ज़रूरी नियमों का पालन नहीं किए जाने पर टिप्पणी की।

उन्होंने कहा, ''अस्पताल अब एक बड़े उद्योग में बदल गए हैं जो लोगों के दुख-दर्द पर फल-फूल रहे हैं। हम इन्हें इंसानी जान की कीमत पर समृद्ध होने की अनुमति नहीं दे सकते। ऐसे अस्पताल बंद किए जाएं और सरकार को हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ (स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी सुविधाएं जैसे अस्पताल आदि) को मजबूत करने दिया जाए। ऐसे अस्पतालों को चार कमरों की इमारत में काम करने की इजाज़त नहीं दी जाए।''

जस्टिस चंद्रचूड़ ने अस्पताल में आग लगने की वजह से मरने वाले एक व्यक्ति का उदाहरण देते हुए बताया कि एक शख़्स सीओवीआईडी-19 से ठीक हो गये थे, उन्हें अगले दिन अस्पताल से छुट्टी मिलने वाली थी लेकिन अस्पताल में आग लगने की वजह से वह दो अन्य नर्सों के साथ ज़िंदा जलकर मर गये।

इस पर पीठ ने कहा, ''ये हादसे हमारी आँखों के सामने हो रहे हैं। ये अस्पताल रियल इस्टेट इंडस्ट्री हैं या मानवता के लिए एक सेवा हैं।''

गुजरात सरकार पर भड़की सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आग से बचाव के लिए ज़रूरी नियमों के पालन से जुड़े एक आदेश का पालन नहीं करने पर गुजरात सरकार को आड़े हाथों लिया।

गुजरात सरकार ने 8 जुलाई 2021 को एक अधिसूचना जारी की है जिसमें सरकार ने अस्पतालों को अपनी इमारतों में बिल्डिंग बाय-लॉज़ से जुड़े नियमों के अनुसार सुधार करने के लिए जून 2022 तक का अतिरिक्त समय दिया है।

इस पर पीठ ने कहा, ''आप कहते हैं कि अस्पतालों को 2022 तक नियम मानने की ज़रूरत नहीं और लोग मरते रहेंगे और जलते रहेंगे ....,''

अस्पतालों में फ़ायर सेफ़्टी नॉर्म्स से जुड़ी रिपोर्ट सीलबंद लिफ़ाफे में दिए जाने पर भी जस्टिस चंद्रचूड़ ने टिप्पणी करते हुए कहा, ''ये आयोग आदि की रिपोर्ट सील बंद लिफ़ाफे में क्यों है? ये कोई न्यूक्लियर सीक्रेट नहीं है।''

अदालत की अवमानना

जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि इस अदालत द्वारा 18 दिसंबर, 2020 को दिए गए फ़ैसले के अनुसार सभी राज्यों को हर अस्पताल में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करनी थी ताकि ये सुनिश्चित कराया जा सके कि अस्पतालों में आग से बचाव के लिए ज़रूरी सभी नियमों का पालन किया जाए।

इसके साथ ही जिन अस्पतालों को दमकल विभाग की ओर से एनओसी नहीं मिली है, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए।

गुजरात सरकार ने 8 जुलाई, 2021 को अधिसूचना जारी करके ऐसा करने की समय सीमा को जून 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है।

सर्वोच्च अदालत ने कहा, ''गुजरात में चालीस अस्पतालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी थी। वे हाईकोर्ट पहुंचे। इसके बाद सरकार ने आदेश दिया कि आग से बचाव के नियमों का पालन नहीं करने पर अस्पतालों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस तरह का आदेश इस अदालत की अवमानना है।''

पीठ ने गुजरात सरकार से पूछा है कि ये अधिसूचना क्यों जारी की गयी और इसे रिकॉर्ड पर प्रस्तुत किया जाए।

सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए दो हफ़्ते बाद की तारीख़ तय करते हुए गुजरात सरकार से कहा है कि दिसंबर 2020 के आदेश के अनुसार किए गए ऑडिट के साथ विस्तृत बयान रिकॉर्ड पर पेश किया जाए।
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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