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सोमवार, 25 अक्टूबर 2021
 
 

मोदी सरकार ने जातिवार जनगणना के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट से क्या कहा?

वृहस्पतिवार, 23 सितम्बर, 2021  आई बी टी एन खबर ब्यूरो
 
 
भारत में महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों की जनगणना कराए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका पर भारत की केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि इस पर सुनवाई नहीं की जानी चाहिए क्योंकि पिछड़े वर्ग के लोगों की जनगणना प्रशासनिक रूप से मुश्किल है और ये संपूर्णता और शुद्धता के पैमाने पर खरे नहीं उतरेंगे।

महराष्ट्र सरकार ने अपनी याचिका में अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों की जनगणना कराए जाने की मांग रखी थी जिसकी सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट ने चार हफ़्तों के लिए स्थगित कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए अपने हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा है कि सात जनवरी, 2020 को एक अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें 2021 की जनगणना के लिए मांगी जाने वाली सूचनाओं का जिक्र था। इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित सूचनाओं का जिक्र था लेकिन अन्य किसी जाति वर्ग के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया था।

केंद्र सरकार के हलफनामे में कहा गया है कि आगामी जनगणना में किसी अन्य जाति के बारे में कोई और सूचना नहीं लेने का फ़ैसला सोच समझकर बनाई गई नीति का हिस्सा है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वो जनगणना विभाग को साल 2021 की जनगणना के लिए ग्रामीण भारत के पिछड़ी जातियों के सामाजिक-आर्थिक आंकड़े जुटाने के लिए कोई दिशानिर्देश न जारी करे।

केंद्र सरकार का कहना है कि ऐसा करना अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति अधिनियम के सेक्शन 8 के तहत लिए गए नीतिगत फ़ैसले में दखल देने जैसा होगा।
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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