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वृहस्पतिवार, 2 फ़रवरी 2023
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जाति सर्वे को चुनौती देने वाली याचिकाओं को ठुकराया
जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने कहा कि इन याचिकाओं में कोई मेरिट नहीं है।
कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता चाहें तो वे संबंधित हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं।
याचिकाकर्ताओं के वकील को सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ''ये एक पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन है। हम ये निर्देश कैसे दे सकते हैं कि किस जाति को कितना आरक्षण दिया जाए। माफ कीजिएगा, हम ऐसा कोई निर्देश नहीं दे सकते हैं और इन याचिकाओं पर सुनवाई नहीं कर सकते हैं।''
समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट में बिहार में जाति सर्वे को लेकर दायर की गई तीन याचिकाओं पर सुनवाई हो रही थी जिसमें से एक याचिका एक गैरसरकारी संगठन ने दायर की थी।
11 जनवरी 2023 को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो 20 जनवरी 2023 को इस मामले पर सुनवाई करेगा।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने क्या कहा?
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने जाति सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का स्वागत किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार, 20 जनवरी 2023 को बिहार में जाति सर्वे कराने के राज्य सरकार के फ़ैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया।
नीतीश कुमार ने इस फ़ैसले पर खुशी जाहिर करते हुए, ''देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने (हमारे) पक्ष में फ़ैसला दिया। ये सभी के हित में है।''
उन्होंने कहा, ''एक एक चीज की जानकारी होगी तो विकास के काम को आगे बढ़ाने में सुविधा होगी।''
वहीं, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का स्वागत करते हैं।
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक तेजस्वी यादव ने कहा, ''सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक सर्वे नहीं होता है, तब तक ये कैसे पता हो सकता है कि कितना आरक्षण देना है। ये बिहार सरकार की जीत है।''
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