पहलगाम हमला: भारत की कार्रवाई के जवाब में पाकिस्तान ने उठाए सख्त क़दम
गुरुवार, 24 अप्रैल 2025
पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत की कार्रवाई के जवाब में अब पाकिस्तान ने भी कई क़दम उठाने की घोषणा की है।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ की अध्यक्षता में गुरुवार, 24 अप्रैल 2025 को इस्लामाबाद में हुई नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में कई फ़ैसले लिए गए।
इनमें भारत के साथ द्विपक्षीय समझौतों को निलंबित करने, हवाई क्षेत्र और सीमाओं को बंद करने तथा व्यापार को निलंबित करने की घोषणा की गई है।
भारत की तरह पाकिस्तान ने भी रक्षा सलाहकारों और उनके सहायकों को देश छोड़ने को कहा है। साथ ही अपने राजनयिक स्टाफ को सीमित कर दिया है।
इस बैठक के वक्तव्य में सिंधु जल संधि को निलंबित करने के भारत के निर्णय को नामंज़ूर करते हुए कहा गया कि इस संधि के तहत पाकिस्तान के हिस्से के पानी के प्रवाह को रोकने या मोड़ने का कोई भी प्रयास युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा और इसका पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा।
बयान में कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और अंतरराष्ट्रीय दायित्वों की जानबूझकर अवहेलना करने के भारत के लापरवाह और गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार को देखते हुए, पाकिस्तान शिमला समझौते सहित भारत के साथ सभी द्विपक्षीय समझौतों को निलंबित करने के अधिकार का प्रयोग करेगा, जब तक कि भारत पाकिस्तान के भीतर आतंकवाद को बढ़ावा देने, विदेशों में हत्याएं करने और कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का पालन न करने के अपने व्यवहार से बाज नहीं आता।
पाकिस्तान ने भारत के स्वामित्व वाली या उसके द्वारा संचालित सभी एयरलाइंस के लिए अपने हवाई क्षेत्र को तत्काल बंद करने की घोषणा की है, साथ ही वाघा सीमा को भी तत्काल बंद करने की घोषणा की है।
हालांकि, घोषणा के अनुसार, जो लोग वैध दस्तावेजों के साथ सीमा पार कर भारत में आए हैं, वे 30 अप्रैल 2025 तक इस मार्ग से वापस आ सकते हैं।
पाकिस्तान ने सिख तीर्थयात्रियों को छोड़कर, सार्क वीज़ा छूट कार्यक्रम के तहत सभी भारतीय नागरिकों को दिए गए सभी वीज़ा निलंबित कर दिए हैं और कहा है कि इन्हें रद्द माना जाना चाहिए। ऐसे वीजा पर पाकिस्तान में रह रहे भारतीय नागरिकों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का निर्देश दिया गया है।
इसके अलावा, घोषणा में कहा गया है कि भारत के साथ सभी प्रकार का व्यापार भी निलंबित किया जा रहा है और यह किसी तीसरे देश के माध्यम से होने वाले व्यापार पर भी लागू होगा।
पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में भारतीय रक्षा/सैन्य सलाहकारों को भी अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया है और उन्हें तुरंत देश छोड़ने को कहा है, जबकि इन सलाहकारों के सहायक कर्मचारियों को भी वापस लौटने का निर्देश दिया गया है।
घोषणा के अनुसार, इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या 30 अप्रैल, 2025 से 30 तक सीमित कर दी जाएगी।
पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा है कि किसी भी विश्वसनीय जांच और प्रमाणित साक्ष्य के अभाव में पहलगाम हमले को पाकिस्तान से जोड़ने का प्रयास निरर्थक, तर्कहीन और तार्किक हार का संकेत है।
बयान में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान बिना किसी भेदभाव के सभी प्रकार के आतंकवाद की निंदा करता है और आतंकवाद के ख़िलाफ़ दुनिया में अग्रणी देश होने के नाते उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा है।
काउंसिल का कहना है कि भारत का पीड़ित होने का घिसा-पिटा राग पाकिस्तानी धरती पर आतंकवाद को बढ़ावा देने में उसके दोषी होने को नहीं छिपा सकता न ही यह भारत के जम्मू और कश्मीर में हो रहे व्यवस्थित और मानवाधिकार उल्लंघनों से ध्यान हटा सकता है।
पाकिस्तान ने कहा है कि भारतीय दावों के विपरीत, उसके पास पाकिस्तान में भारत प्रायोजित आतंकवाद के अकाट्य सबूत हैं, जिसमें भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कमांडर कुलभूषण जाधव का कबूलनामा भी शामिल है।
