इस विडियो में देखिए आखिर देश को क्यों ऐसा लगता है कि चौकीदार चोर है

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बांग्लादेश चुनाव: चुनाव परिणाम और जनमत संग्रह के नतीजे कैसे रहे?

By आई बी टी एन न्यूज़ ब्यूरो --
14 February, 2026

बांग्लादेश चुनाव: चुनाव परिणाम और जनमत संग्रह के नतीजे कैसे रहे?

शुक्रवार, 13 फ़रवरी 2026

बांग्लादेश चुनाव आयोग ने 13वें संसदीय चुनाव की 297 सीटों के अंतिम परिणाम घोषित कर दिए हैं।

चुनाव आयोग के सचिव अख़्तर अहमद ने शुक्रवार, 13 फ़रवरी 2026 को दोपहर बाद अगरगांव स्थित चुनाव आयोग के दफ़्तर में परिणामों की घोषणा की।

इन चुनावों में अकेले बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने 209 सीटें जीत ली हैं।

बीएनपी और उसके सहयोगी दलों को कुल 212 सीटों पर जीत मिली है।

जबकि बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी ने 68 सीटें जीती हैं और उसके सहयोगी दलों को भी नौ सीटों पर जीत मिली है।

वहीं एनसीपी ने छह और बांग्लादेश ख़लीफ़ा मजलिस ने दो सीटें जीतीं।

इनके अलावा पांच पार्टियों - इस्लामी आंदोलन, गण-अधिकार परिषद, बांग्लादेश जातीय पार्टी, गण संघति आंदोलन और ख़िलाफ़त मजलिस ने एक-एक सीट जीती हैं।

इन चुनावों में सात सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी जीत हासिल की।

चुनाव आयोग के मुताबिक़, चटगांव की दो सीटों के नतीजे तब तक आधिकारिक नहीं होंगे जब तक कि इन सीटों से जुड़े मामले की अपील का कोर्ट में निपटारा नहीं हो जाता।

बीएनपी के सरवर आलमगीर ने चटगांव-2 (फतीकछड़ी) निर्वाचन क्षेत्र से अनौपचारिक रूप से जीत हासिल की है और बीएनपी के असलम चौधरी ने चटगांव-4 (सीताकुंडा) निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की है।

जनमत संग्रह के नतीजे कैसे रहे?

चुनाव आयोग के सचिव ने यह भी कहा कि जनमत संग्रह में क़रीब पांच करोड़ लोगों ने 'हां' के पक्ष में वोट दिया।

जबकि इससे क़रीब आधे लोगों ने ही जनमत संग्रह के लिए ‘नहीं’ का विकल्प चुना है।

बांग्लादेश में नई सरकार चुनने के साथ ही मतदाताओं ने 'जुलाई चार्टर' पर आधारित संवैधानिक जनमत संग्रह पर भी अपना वोट डाला है।

जुलाई चार्टर में बताया गया है कि बांग्लादेश पर कैसे शासन किया जाएगा? इसका मक़सद संवैधानिक सुधार कर कार्यपालिका में केंद्रित अधिकार को कम करना है।

इसके साथ ही शासन की विभिन्न शाखाओं के बीच नियंत्रण और संतुलन को मज़बूत करना, और उस राजनीतिक प्रभुत्व को रोकना है जो हाल के दशकों में देश में दिखा है।

इस चार्टर में बांग्लादेश की संस्थाओं की भूमिका बताई गई है। इसमें ऊपरी और निचले सदन वाली यानी दो सदनों वाली संसद बनाने का सुझाव दिया गया है; और उन सुधारों की सूची दी गई है जिन्हें नई सरकार को लागू करना होगा।

इस जनमत संग्रह में 'हां' वोट मिलने के बाद नई संसद कानूनी रूप से 84 सुधारों को लागू करने के लिए बाध्य होगी।

अगर इस पर 'नहीं' में ज़्यादा वोटिंग होती तो जुलाई चार्टर अगली सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता, और सुधार पूरी तरह से बहुमत वाली पार्टी की इच्छा पर निर्भर होता।

लाइव: ट्रंप का दावा है कि हमलों के बाद वेनेजुएला के मादुरो को पकड़ लिया गया

By आई बी टी एन न्यूज़ ब्यूरो --
03 January, 2026

लाइव: ट्रंप का दावा है कि हमलों के बाद वेनेजुएला के मादुरो को पकड़ लिया गया

शनिवार, 3 जनवरी 2026

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को 'पकड़' लिया है और "बड़े पैमाने पर" हमलों के बाद उन्हें देश से बाहर निकाल दिया है।

इससे पहले, वेनेजुएला की सरकार ने अमेरिका पर कई राज्यों में नागरिक और सैन्य ठिकानों पर हमला करने का आरोप लगाया था, क्योंकि उसने वाशिंगटन द्वारा "सैन्य हमले" को खारिज कर दिया था। राष्ट्रपति मादुरो की सरकार ने हमलों की एक सीरीज़ के बाद राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया था।

ये हमले अमेरिका के साथ महीनों के तनाव के बाद हुए, जिसने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो पर ड्रग तस्करी में शामिल होने का आरोप लगाया है। मादुरो ने इन आरोपों से इनकार किया है।

गुरुवार, 1 जनवरी, 2026 को, मादुरो ने संकेत दिया कि वह ड्रग तस्करी से निपटने के लिए अमेरिका के साथ एक समझौते पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। US ने सितंबर 2025 से वेनेजुएला के पास समुद्र में 20 से ज़्यादा एयर स्ट्राइक किए हैं, क्योंकि उसने काराकास पर बैन लगा दिए हैं और मिलिट्री प्रेशर बढ़ा दिया है।

लाइव: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा, बांग्लादेश ने भारत से उन्हें वापस करने का अनुरोध किया

By आई बी टी एन न्यूज़ ब्यूरो --
17 November, 2025

लाइव: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा, बांग्लादेश ने भारत से उन्हें वापस करने का अनुरोध किया

सोमवार, 17 नवंबर 2025

बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के विरुद्ध अपराधों का दोषी पाया है और पिछले साल हुए विरोध प्रदर्शनों पर उनकी सरकार की खूनी कार्रवाई के लिए उन्हें मौत की सजा सुनाई है।

अदालत ने पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान को भी मौत की सजा सुनाई और पूर्व पुलिस प्रमुख चौधरी अब्दुल्ला अल-मामून – जिन्होंने एक प्रमुख गवाह के रूप में गवाही दी थी – को पाँच साल की जेल की सजा सुनाई।

अदालत ने सरकार को उन प्रदर्शनकारियों को मुआवज़ा देने का आदेश दिया जो अशांति के दौरान मारे गए या घायल हुए।

भारत में निर्वासन से बोलते हुए, हसीना ने अदालत के फैसले की निंदा करते हुए इसे "पक्षपातपूर्ण और राजनीति से प्रेरित" बताया।

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने इस फैसले को "ऐतिहासिक" बताया और जनता से "शांत, संयमित और ज़िम्मेदार बने रहने" का आग्रह किया।

अंतरिम सरकार ने भारत से हसीना को "तुरंत सौंपने" का भी अनुरोध किया। नई दिल्ली ने अभी तक इस घटनाक्रम पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मिली मौत की सज़ा को "ऐतिहासिक फैसला" बताया है।

साथ ही चेतावनी दी है कि अराजकता और अव्यवस्था फैलाने की किसी भी कोशिश से सख्ती से निपटा जाएगा। "हम लोगों से शांत, संयमित और ज़िम्मेदार बने रहने का आग्रह करते हैं," इसमें कहा गया है।

मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के वरिष्ठ सदस्य सलाहुद्दीन अहमद ने शेख हसीना और उनके दो पूर्व शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ न्यायाधिकरण के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि यह "न्याय स्थापित करता है" और भविष्य के लिए एक मिसाल कायम करता है।

फैसले के बाद ढाका विश्वविद्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए, उन्होंने कहा कि सज़ा "अपराधों की गंभीरता से कम" है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि कानून इससे ज़्यादा कठोर सज़ा की इजाज़त नहीं देता।

उन्होंने कहा, "यह फैसला साबित करता है कि कोई भी फ़ासीवादी या तानाशाह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो जाए, उसे एक दिन कटघरे में खड़ा होना ही होगा।" उन्होंने उम्मीद जताई कि पिछले साल की कार्रवाई से जुड़े अन्य लंबित मामलों में भी निष्पक्ष फ़ैसले आएंगे।

बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर भारत से शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान को दोषी करार दिए जाने के बाद "तुरंत सौंपने" का आह्वान किया है।

मंत्रालय ने कहा कि भारत "दोनों देशों के बीच मौजूदा प्रत्यर्पण संधि के अनुसार" इसका पालन करने के लिए बाध्य है।

बयान में कहा गया है, "मानवता के विरुद्ध अपराधों के दोषी इन व्यक्तियों को शरण देना किसी भी अन्य देश के लिए एक गंभीर अमित्रतापूर्ण कार्य और न्याय की अवमानना होगी।"

छात्रों ने सड़कों पर खुशी मनाई है और अधिकांश जनता हसीना की सज़ा से खुश है।

लेकिन हसीना की पार्टी भी सबसे बड़ी पार्टियों में से एक है - उनके समर्थकों की संख्या काफी है। वे इसे आसानी से नहीं लेंगे। वे बाहर आकर विरोध प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हैं, हालाँकि उन्हें जनता और सुरक्षा बलों से काफी (प्रतिरोध) का सामना करना पड़ रहा है।

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने मुकदमे को राजनीति से प्रेरित होने से किया इनकार

By आई बी टी एन न्यूज़ ब्यूरो --
17 November, 2025

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने मुकदमे को राजनीति से प्रेरित होने से किया इनकार

सोमवार, 17 नवंबर 2025

नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के एक प्रवक्ता, जिसने हसीना के लगातार 15 साल सत्ता में रहने के बाद सत्ता संभाली थी, ने मुकदमे को राजनीति से प्रेरित होने से इनकार करते हुए कहा कि अदालत ने "पारदर्शी तरीके से काम किया, पर्यवेक्षकों को अनुमति दी और नियमित रूप से दस्तावेज़ प्रकाशित किए"।

हसीना को मुकदमे के लिए राज्य द्वारा नियुक्त एक वकील दिया गया था, लेकिन उन्होंने अदालत के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि वह सभी आरोपों को खारिज करती हैं। अक्टूबर में एएफपी समाचार एजेंसी को दिए एक लिखित साक्षात्कार में, उन्होंने कहा कि दोषी का फैसला "पूर्वनिर्धारित" था, और "जब ऐसा होगा तो उन्हें आश्चर्य नहीं होगा"।

बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भी इसी महीने ढाका में भारत के दूत को तलब किया और मांग की कि नई दिल्ली "कुख्यात भगोड़ी" हसीना को पत्रकारों से बात करने से रोके और "उन्हें नफरत फैलाने का मंच न दे"।

अदालत का कहना है कि पिछले साल छात्र विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुए हमले "नागरिक आबादी के ख़िलाफ़" और "व्यापक और व्यवस्थित" थे।

अदालत कहती है, "इसलिए, जैसा कि पहले कहा गया है, प्रदर्शनकारियों की हत्या और उन्हें गंभीर रूप से घायल करने के अत्याचारों में, आरोपी प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने उकसावे वाले आदेश के ज़रिए मानवता के ख़िलाफ़ अपराध किए और आरोप संख्या 1 के तहत निवारक और दंडात्मक उपाय करने में भी विफल रहीं।"

अदालत ने आगे कहा, "आरोपी शेख हसीना ने आरोप संख्या 2 के तहत ड्रोन, हेलीकॉप्टर और घातक हथियारों के इस्तेमाल का आदेश देकर मानवता के ख़िलाफ़ अपराध का एक मामला दर्ज किया।"

विशेष न्यायाधिकरण ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सज़ा सुनाई, जिसके साथ ही महीनों तक चले मुकदमे का समापन हुआ जिसमें उन्हें पिछले साल छात्रों के नेतृत्व वाले विद्रोह पर घातक कार्रवाई का आदेश देने का दोषी पाया गया था।

लाइव फुटेज में अदालत द्वारा हसीना को मौत की सज़ा सुनाए जाने पर अदालत कक्ष में मौजूद लोग तालियाँ बजाते और जयकार करते दिखाई दे रहे हैं।

संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार, 15 जुलाई से 5 अगस्त, 2024 के बीच हुए विरोध प्रदर्शनों में 1,400 से ज़्यादा लोग मारे गए होंगे और हज़ारों लोग घायल हुए होंगे – इनमें से ज़्यादातर सुरक्षा बलों की गोलीबारी में – जो 1971 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद से बांग्लादेश में हुई सबसे भीषण हिंसा थी।

मुकदमे के दौरान, अभियोजकों ने अदालत को बताया कि उन्होंने हसीना द्वारा छात्रों के नेतृत्व वाले विद्रोह को दबाने के लिए घातक बल प्रयोग करने के सीधे आदेश के सबूत खोज निकाले हैं।

फ़ैसले से पहले से ही बांग्लादेश में तनाव का माहौल है, पिछले कुछ दिनों में देश भर में कम से कम 30 देसी बम विस्फोट हुए हैं और 26 वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया है।

नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मिली मौत की सज़ा को "ऐतिहासिक फ़ैसला" बताया है।

इसने यह भी चेतावनी दी है कि अराजकता और अव्यवस्था पैदा करने की किसी भी कोशिश से सख़्ती से निपटा जाएगा। इसमें कहा गया है, "हम लोगों से शांत, संयमित और ज़िम्मेदार बने रहने का आग्रह करते हैं।"

लाइव: बांग्लादेश की हसीना को मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए मौत की सज़ा

By आई बी टी एन न्यूज़ ब्यूरो --
17 November, 2025

लाइव: बांग्लादेश की हसीना को मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए मौत की सज़ा

सोमवार, 17 नवंबर 2025

बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को पिछले साल छात्रों के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों पर उनकी सरकार द्वारा की गई हिंसक कार्रवाई के लिए मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए मौत की सज़ा सुनाई है।

इसमें प्रदर्शनकारियों के खिलाफ ड्रोन, हेलीकॉप्टर और घातक हथियारों की तैनाती का आदेश देना और "उनके आदेश के तहत" ढाका के चंकरपुल और सावा के अशुलिया में 12 प्रदर्शनकारियों की हत्या करना शामिल है।

अदालत ने तीन अन्य मामलों में मृत्यु तक कारावास की अलग से सजा भी सुनाई।

इसमें प्रदर्शनकारियों को भड़काना, उनकी हत्या का आदेश जारी करना और अत्याचारों को रोकने और अपराधियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने में विफलता शामिल है।

अदालत ने कहा, "सरकार को इस मामले में संबंधित प्रदर्शनकारियों, जो जुलाई 2024 के आंदोलन में मारे गए हैं, को पर्याप्त मुआवजा देने और घायल प्रदर्शनकारियों को उनकी चोट और नुकसान की गंभीरता को देखते हुए पर्याप्त मुआवजा देने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया जाता है।"

78 वर्षीय भगोड़े राजनेता पर पिछले साल हुए सामूहिक प्रदर्शनों के दमन के पीछे "मास्टरमाइंड और मुख्य वास्तुकार" होने के आरोप में उनकी अनुपस्थिति में मुकदमा चल रहा है, जिसमें लगभग 1,400 लोग मारे गए थे।

2024 के विद्रोह ने हसीना के 15 साल के "सत्तावादी" शासन का अंत कर दिया, जिस पर असहमति के दमन, न्यायेतर हिरासत और हत्याओं के आरोप लगे थे। सत्ता खोने के बाद से वह भारत में निर्वासन में हैं और सार्वजनिक रूप से या ऑनलाइन नहीं देखी गई हैं।

हसीना की अब प्रतिबंधित अवामी लीग पार्टी ने ढाका ट्रिब्यूनल को "कंगारू कोर्ट" कहा है और समर्थकों से विरोध करने का आग्रह किया है, जिससे देश में हिंसा की आशंका बढ़ गई है।

रॉयटर्स समाचार एजेंसी के अनुसार, हसीना कहती हैं, "हमने स्थिति पर नियंत्रण खो दिया था, लेकिन जो हुआ उसे नागरिकों पर पूर्व-नियोजित हमला नहीं कहा जा सकता।"

एएफपी समाचार एजेंसी को दिए गए एक बयान में, उन्होंने फैसलों को "राजनीति से प्रेरित" बताया।

उन्होंने भारत से कहा, "मेरे खिलाफ सुनाए गए फैसले एक धांधली वाले न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए हैं, जिसकी स्थापना और अध्यक्षता एक अनिर्वाचित सरकार द्वारा की गई है, जिसके पास कोई लोकतांत्रिक जनादेश नहीं है। वे पक्षपातपूर्ण और राजनीति से प्रेरित हैं।"

"मैं अपने आरोपियों का सामना एक उचित न्यायाधिकरण में करने से नहीं डरती, जहाँ सबूतों का निष्पक्ष मूल्यांकन और परीक्षण किया जा सके।"

बांग्लादेश के विशेष न्यायाधिकरण ने मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल को मौत की सजा सुनाई है।

पूर्व पुलिस प्रमुख अल-मामून को पाँच साल की सजा

अदालत का कहना है कि चौधरी अब्दुल्ला अल-मामून को मुकदमे में उनके योगदान के लिए रियायत दी जा रही है, जिसमें "सही निर्णय पर पहुँचने के लिए न्यायाधिकरण को ठोस सबूत" देना भी शामिल है।

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