कोरोना संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर आ गया है। संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच उम्मीद की एक ही किरण है इसके वैक्सीन का बनना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि कोरोना का वैक्सीन कब बनेगा और यह लोगों तक कब पहुंचेगा?
पहले 2 जुलाई का भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर का एक सर्कुलर आया, जिसमें कहा गया कि 15 अगस्त तक भारत बायोटेक कोवैक्सीन नाम का वैक्सीन तैयार कर लेगा।
बाद में इस सर्कुलर पर आईसीएमआर ने स्पष्टीकरण जारी किया। स्पष्टीकरण में कहा गया कि केवल सरकारी फाइलें प्रक्रिया में तेज़ी से आगे बढ़ते रहें इसलिए सर्कुलर जारी किया गया था।
लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अब केन्द्र सरकार के विज्ञान एवं तकनीक मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले संस्थान विज्ञान प्रसार के एक लेख ने दोबारा हड़कंप मचा दिया है।
यह लेख विज्ञान प्रसार के साइंस कम्युनिकेशन ट्रेनिंग विभाग के प्रमुख डॉक्टर टी वी वैंकटेश्वरण ने पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) के लिए लिखा है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़ इस लेख में जिक्र किया गया था कि कोरोना की वैक्सीन 2021 के पहले नहीं आ सकती। लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया गया है कि पीआईबी की बेबसाइट से आनन-फानन में 2021 वाली लाइन हटा कर दोबारा से लेख को अपलोड किया है।
ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि कोरोना के वैक्सीन को लेकर सरकार हड़बड़ी में क्यों दिख रही है? और क्या पहले से तारीख़ का एलान करके वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया सही तरह से पूरी की जा सकती है?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़ विज्ञान प्रसार के लेख में कहा गया था कि भारत के कोवैक्सिन और जाइकोव-डी के साथ-साथ दुनिया भर में 140 वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों में से 11 ह्यूमन ट्रायल के दौर में हैं, लेकिन इसके इस्तेमाल के लिए लाइसेंस मिलने में 15 से 18 महीने लगेंगे।
इससे पहले बड़े पैमाने पर उपयोग के लिए इनमें से किसी भी वैक्सीन के तैयार होने की संभावना नहीं है।
हालांकि बाद में इस लेख से 'इसके इस्तेमाल के लिए लाइसेंस मिलने में 15 से 18 महीने लगेंगे' वाली लाइन हटा ली।
अब इस लेख में लिखा गया है कि कोविड-19 के लिए भारतीय वैक्सीन, कोवैक्सिन और जाइकोव-डी के इंसानों पर परीक्षण के लिहाज से भारत के दवा महानियंत्रक की ओर से मंजूरी मिलना कोरोना वायरस महामारी के 'अंत की शुरुआत' है।
यह लेख अब भी पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) की वेबसाइट पर मौजूद है। लेख में ये भी दावा किया गया है कि विश्व में जहां कहीं भी कोरोना की वैक्सीन बने, भारत में इसके उत्पादन के बिना पूरे विश्व में इसका मिलना संभव नहीं है।
पीआईबी की वेबसाइट पर प्रकाशित लेख में अब वैक्सीन की कोई समय सीमा नहीं बताई गई है।
इस पूरे विवाद पर बीबीसी संवाददाता सरोज सिंह ने डॉक्टर टीवी वैंकटेश्वर से फ़ोन पर संपर्क किया।
उन्होंने पूरे विवाद पर कुछ भी कमेंट करने से इनकार कर दिया। बीबीसी से फ़ोन पर बातचीत में उन्होंने कहा, ''ये सब पॉलिसी इश्यू हैं। सही लोग ही इस पर कमेंट करेंगे तो बेहतर होगा। जहां तक मेरा सवाल है। मैं पीआईबी पर प्रकाशित रिवाइज़्ड वर्जन के साथ हूं।''
दिल्ली में एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी एक निज़ी न्यूज़ चैनल के साथ साक्षात्कार में ये साफ़ कह दिया है कि 15 अगस्त तक स्वदेशी वैक्सीन के ट्रायल की बात अव्यावहारिक प्रतीत होती है।
उन्होंने साक्षात्कार में स्पष्ट किया कि आईसीएमआर की चिठ्ठी का उद्देश्य मात्र इतना था कि हर संस्थान अपने-अपने काम को तेज़ी से करने की ओर आगे बढ़े।
दिल्ली के एम्स में भी भारत बायटेक द्वारा बनाई गए इस स्वदेशी वैक्सीन का ट्रायल होना है।
वहीं बायोकॉन इंडिया की चेयरपर्सन किरण मजूमदार शॉ ने भी ट्विटर पर लिखा है कि, ''कोविड-19 वैक्सीन के लिए फेज़ एक से तीन तक के ट्रायल 6 महीने में पूरा कर पाना असंभव है।''
आईसीएमआर के ख़त से कुछ घंटों पहले बीबीसी तेलुगु संवाददाता दीप्ति बथिनि ने भारत बायोटेक की मैनेजिंग डायरेक्टर सुचित्रा एला से बात की।
सुचित्रा एला का कहना था, ''ह्यूमन क्लीनिकल ट्रायल के पहले फ़ेज़ में एक हज़ार लोगों को चुना जाएगा। इसके लिए सभी अंतरराष्ट्रीय गाइडलाइन्स का पालन किया जाएगा। वॉलंटियर्स के चुनाव पर भी कड़ी नज़र रखी जाएगी। देश भर से उन लोगों को ट्रायल के लिए चुना जाएगा जो कोविड-फ़्री हों। उन लोगों पर क्या प्रतिक्रिया हुई इसको जानने में कम से कम 30 दिन लगेंगे।''
उन्होंने आगे कहा, ''हमें नहीं पता कि भौगोलिक स्थितियों का भी असर होगा। इसलिए हमने पूरे भारत से लोगों को चुना है। हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इसकी अच्छी प्रतिक्रिया हो। पहले फ़ेज़ के आंकड़ों को जमा करने में 45 से 60 दिन लगेंगे।''
''ब्लड सैंपल ले लेने के बाद टेस्ट की साइकल को कम नहीं किया जा सकता है। टेस्ट के नतीज़ों को हम तक पहुंचने में 15 दिन लगेंगे।''
भारत में कोविड-19 की वैक्सीन को तैयार करने की तमाम कोशिशें चल रही हैं। लेकिन अभी भी इस दिशा में काफ़ी कुछ किए जाने की ज़रूरत है।
वैक्सीन तैयार होने के बाद पहला काम यह पता लगाना होगा कि यह कितनी सुरक्षित है? अगर यह बीमारी से कहीं ज़्यादा मुश्किलें पैदा करने वाली हुईं तो वैक्सीन का कोई फ़ायदा नहीं होगा।
क्लीनिकल ट्रायल में यह देखा जायेगा कि क्या वैक्सीन कोविड-19 को लेकर प्रतिरोधी क्षमता विकसित कर पा रही है ताकि वैक्सीन लेने के बाद लोग इसकी चपेट में ना आएं।
वैक्सीन तैयार होने के बाद भी इसके अरबों डोज़ तैयार करने की ज़रूरत होगी। वैक्सीन को दवा नियामक एजेंसियों से भी मंजूरी लेनी होगी।
ये सब हो जाए तो भी बड़ी चुनौती बची रहेगी। दुनिया भर के अरबों लोगों तक इसकी खुराक़ पुहंचाने के लिए लॉजिस्टिक व्यवस्थाएं करने का इंतज़ाम भी करना होगा।
भारत में कोरोना वायरस के लिए स्वेदशी वैक्सीन Covaxin और ZyCov-D को ह्युमन क्लीनिकल ट्रायल की अनुमति दिए जाने के बाद सरकार ने कहा है कि यह 'कोरोना के अंत की शुरुआत' है।
भारत में केंद्रीय विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय ने अपने पत्र में कहा है कि पूरी दुनिया में 100 से अधिक वैक्सीन का परीक्षण चल रहा है और उनमें से सिर्फ़ 11 का इंसानी परीक्षण जारी है।
मंत्रालय के पत्र में लिखा है, ''ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ़ इंडिया से अनुमति मिलने के बाद वैक्सीन का इंसानी परीक्षण शुरू हो जाएगा जो एक अंत की शुरुआत है।''
''कोविड-19 की वैक्सीन पर छह भारतीय कंपनियां काम कर रही हैं। पूरी दुनिया में 140 वैक्सीन में से 11 पर इंसानी परीक्षण हो रहा है जिसमें दो भारतीय वैक्सीन Covaxin और ZyCov-D भी है।''
आमतौर पर किसी दवाई के परीक्षण के शुरुआती दो चरण सुरक्षा को लेकर होते हैं जबकि तीसरा चरण दवा के असर को लेकर होता है।
हर चरण को पूरा होने में महीनों से लेकर सालों तक लग सकते हैं।
मंत्रालय का यह पत्र ऐसे समय में आया है जब आईसीएमआर के वैक्सीन जारी करने की अंतिम तारीख़ 15 अगस्त तय करने पर विवाद हुआ था।
हालांकि, आईसीएमआर ने अब साफ़ कर दिया है कि वैक्सीन वैश्विक नियमों के आधार पर ही बाज़ार में आएगी।
भारत में जिन दो स्वदेशी वैक्सीन को लेकर इंसानी परीक्षण की अनुमति दी गई है, उनमें एक भारत बायोटेक की Covaxin और दूसरी ज़ाएडस कैडिला की ZyCov-D है।
इनके पहले और दूसरे चरण के परीक्षण की अनुमति इस हफ़्ते मिली थी।
कोरोना महामारी से निपटने के लिए हाल ही में दिल्ली में प्लाज़्मा बैंक शुरू किया गया है। प्लाज़्मा थेरेपी को कोरोना वायरस के मरीज़ों के इलाज़ के लिए मंज़ूरी दी गई थी। अब गंभीर हालत वाले मरीज़ों के इलाज में इसका इस्तेमाल भी हो रहा है।
कोरोना के इलाज के लिए ये भारत का पहला प्लाज़्मा बैंक है। यह बैंक इंस्टिट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंस (आईएलबीसी) अस्पताल में बनाया गया है। उम्मीद की जा रही है कि प्लाज़्मा बैंक से मरीज़ों को प्लाज़्मा मिलने में आसानी होगी।
ऐसे में कोविड-19 के ठीक हो चुके मरीज़ों से प्लाज़्मा डोनेट करने की अपील भी की जा रही है। लेकिन, कोरोना वायरस का हर मरीज़ प्लाज़्मा डोनेट नहीं कर सकता। इसके लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं।
बताया गया है कि अपने जीवन में कभी भी मां बन चुकीं और वर्तमान में गर्भवती महिलाएं प्लाज़्मा डोनेट नहीं कर सकतीं।
आईएलबीएस के निदेशक ए के सरीन ने एक अंग्रेज़ी अख़बार हिंदुस्तान टाइम्स को दिए साक्षात्कार में बताया है कि मां बन चुकीं और गर्भवती महिलाओं से प्लाज़्मा नहीं लिया जा सकता। उनका प्लाज़्मा कोविड-19 के मरीज़ को और नुक़सान पहुंचा सकता है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शनिवार को कहा कि कोरोना संक्रमित मरीज़ों पर हाइ़ड्रोक्सिक्लोरोक्वीन और लोपिनएविर/रिटोनाविर दवा का इस्तेमाल बंद किया जा रहा है।
मलेरिया के इलाज में काम आने वाली हाइ़ड्रोक्सिक्लोरोक्वीन और एचआईवी मरीज़ों को दी जाने वाली लोपिनएविर/रिटोनाविर दवा से कोरोना संक्रमितों की मृत्यु दर रोकने में कामयाबी नहीं मिली, जिसके बाद ये फ़ैसला लिया गया है।
कोरोना के इलाज की खोज में जारी अलग-अलग वैक्सीन और मेडिसिन ट्रायल में इस दवा को एक उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा था और ये बुरी ख़बर ऐसे वक्त में आई है जब खुद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया है कि दुनिया भर में पहली बार एक दिन में दो लाख से ज़्यादा कोरोना संक्रमण के मामले रिपोर्ट हुए हैं।
शुक्रवार को दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के 212,326 मामले रिपोर्ट हुए जिनमें अकेले अमरीका में 53,213 मामले दर्ज किए गए।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक बयान में कहा, ''मेडिकल ट्रायल से ये नतीजे सामने आए कि हाइ़ड्रोक्सिक्लोरोक्वीन और लोपिनएविर/रिटोनाविर के इस्तेमाल से हॉस्पिटल में भर्ती कोरोना मरीज़ों की मृत्यु दर में बहुत कम या फिर न के बराबर कमी आई। इसलिए इन दवाओं का ट्रायल तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा।''
दुनिया के अलग-अलग देशों में विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगुवाई में इन दवाओं के कोरोना मरीज़ों पर असर को जांचा-परखा जा रहा था।
संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी ने बताया कि एक अंतरराष्ट्रीय कमिटी की सिफारिश के आधार पर ये फ़ैसला लिया गया है।
हालांकि डब्ल्यूएचओ ने ये स्पष्ट किया है कि वैसे मरीज़ जो अस्पताल में भर्ती नहीं हैं और रोगनिरोधक के रूप में उन पर इसके इस्तेमाल से जुड़ी स्टडी पर इस फ़ैसले का असर नहीं पड़ेगा।