महीनों तक सरकार विरोधी प्रदर्शनों और राजनीतिक अनिश्चितता के बाद, इराक अब दशकों में अपने सबसे खराब वित्तीय संकट से जूझ रहा है।
इराक की अर्थव्यवस्था और राज्य का बजट तेल की आय पर बहुत अधिक निर्भर है, और वैश्विक तेल की कीमतों में तेज गिरावट से कठिन दौर से गुजर रहा है।
विश्व बैंक ने इराक की जीडीपी को 9.7 प्रतिशत तक अनुबंधित करने का अनुमान लगाया है, जिससे राजकोषीय घाटा जीडीपी के लगभग 30 प्रतिशत तक पहुंचने की उम्मीद है।
मुस्तफा अल-कदीमी के नेतृत्व वाली इराक की नई नियुक्त सरकार को अब सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगार को कम करने जैसे लंबे समय के संरचनात्मक सुधारों को लागू करने के एक चुनौतीपूर्ण कार्य का सामना करना पड़ रहा है, जबकि खाड़ी में लोकप्रिय अशांति बनी हुई है।
लेकिन मौजूदा आर्थिक संकट के मूल कारण क्या हैं और इससे निपटने के लिए क्या करने की जरूरत है?
और नई सरकार ऐसे राजनीतिक हितों से कैसे उबर सकती है जो सुधार का विरोध करते हैं और साथ ही एक ऐसी जनता पर भी जीत हासिल करना है जिसने राजनीतिक प्रतिष्ठान का सारा भरोसा खो दिया है?
रामजी नेमन, विश्व बैंक के इराक के विशेष प्रतिनिधि, अल जज़ीरा से बात करते हैं
