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भारत के रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कबूल किया है कि भारत चीन सीमा पर इस समय चीन और भारत के बीच विवाद है और अच्छी खासी संख्य़ा में चीन के सैनिक सीमा पर मौजूद हैं।

नेटवर्क 18 से बात करते हुए भारत के रक्षामंत्री ने कहा है कि भारत ने भी सीमा पर पूरा बंदोबस्त किया है।

भारत-चीन सीमा पर ताज़ा हालात के बारे में पूछे गए सवाल पर राजनाथ सिंह ने कहा,  ''हाल फिलहाल की जो घटना है, ये बात सच है कि सीमा पर इस समय चीन के लोग (चीन के सैनिक) भी, उनका दावा है कि हमारी सीमा यहां तक है, भारत का यह दावा है कि हमारी सीमा यहां तक है, उसको लेकर एक मतभेद हुआ है। और अच्छी खासी संख्या में चीन के लोग (चीन के सैनिक) भी आ गए हैं।''

भारत के रक्षामंत्री ने कहा, ''लेकिन अपनी तरफ़ से भारत को जो कुछ भी करना चाहिए, भारत ने भी किया है।''  

उन्होंने कहा, ''भारत चीन सीमा पर लंबे समय से भारत और चीन के बीच लगातार कुछ न कुछ होता रहता है। शायद ही ऐसा कोई साल गुज़रा हो जब भारत और चीन की सेना के बीच सीमा पर फ़ेस आफ़ न होता हो।  भारत और चीन की सेना में आपस में झड़पें होती हैं, कभी कभी ऐसा तनाव भी हुआ है कि हथियारों की छीना झपटी भी हुई है। ऐसा हालात समय-समय पर पैदा होते हैं।''

भारत के रक्षामंत्री ने कहा, ''मैं समझता हूं कि चीन को भी अब इस संबंध में गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए ताकि इस विवाद को पूरी तरह से सुलझाया जा सके।''

भारत के रक्षामंत्री ने कहा कि पहले भी जब भी विवाद हुआ है, जैसे डोकलाम विवाद, भारत और चीन ने सैन्य स्तर पर और कूटनीतिक स्तर पर वार्ता करके समाधान किए हैं।

उन्होंने कहा कि जब दोनों देशों के बीच डोकलाम को लेकर विवाद हुआ था तब भी बातचीत से ही समाधान हुआ था। इसके पहले भी जब भी दोनों देशों के बीच कोई वारदात हुई है सेना के स्तर पर और बातचीत के स्तर पर समाधान निकाला गया है।

भारत के रक्षामंत्री ने बताया कि 'फिलहाल सैन्य स्तर पर इस समय वार्ता चल रही है। संभतः छह जून को सेना के बड़े स्तर के सैन्य अधिकारियों के बीच बात होने जा रही है।'

भारत के रक्षामंत्री ने ये भी कहा कि अगर भारत को उकसाया गया तो भारत जवाब देगा, उन्होंने कहा, ''भारत की एक नीति बहुत ही स्पष्ट है, भारत दुनिया के किसी भी देश के स्वाभिमान पर न चोट पहुंचाना चाहता है और न ही अपने स्वाभिमान पर चोट बर्दाश्त कर सकता है। हमारी नीति बिलकुल स्पष्ट है। इससे जिसको जो अर्थ निकालना हो वो अर्थ निकाल ले।''

जब उनसे पूछा गया कि क्या वो चीन को दुश्मन मानते हैं तो उन्होंने कहा, ''मैं चीन को दुश्मन नहीं मानता, पड़ोसी मानता हूं। जहां तक सोच का प्रश्न है, भारत की सोच ये हमेशा रही है कि हम किसी को दुश्मन नहीं मानते, सभी से बराबर का रिश्ता रखना चाहते हैं।''

उन्होंने कहा, ''लेकिन अगर कोई भारत के स्वाभिमान को झुकाने की कोशिश करेगा तो हमारे अंदर वो कुव्वत भी है कि हम उसे मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं।''

भारत और चीन के बीच इस समय बॉर्डर पर विवाद है। कई मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि चीन ने बड़ी तादाद में सैनिक सीमा पर भेजे हैं और कुछ इस समय भारतीय क्षेत्र में घुस आए हैं।

अब भारत के रक्षामंत्री ने भी स्वीकार किया है कि दोनों देशों के बीच सीमा पर तनातनी है और सैन्य मौजूदगी बढ़ रही है।

भारत के रक्षामंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करने के प्रस्ताव पर कहा कि भारत और चीन के बीच सीधी वार्ता का मैकेनिज़्म मौजूद है और मध्यस्थता की ज़रूरत नहीं है।

चीन के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को ज़ोर देकर कहा था कि चीन और भारत के बीच सीमा पर हालात स्थिर हैं और नियंत्रण में हैं और दोनों देशों के बीच सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत के चैनल खुले हुए हैं।

चीन के अख़बार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीन की सेना की तिब्बत कमांड ने ऊंचाई पर सैन्य अभ्यास किया है। रिपोर्ट के मुताबिक पीपुल्ज़ लिब्रेशन आर्मी (पीएलए) ने 4700 मीटर की ऊंचाई पर दुश्मन के क्षेत्र में घुसकर हमला करने का अभ्यास किया।

रात में क़रीब एक बजे किए गए अभ्यास में मुश्किल वातावरण में अंधेरे में हमला करने का अभ्यास किया गया। इस अभ्यास के बारे में चीन के सरकारी टीवी पर भी रिपोर्ट प्रसारित की गई है।

ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है, ''भारत और चीन ऊंचाई क्षेत्र में सीमा साझा करते हैं। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच सीमा पर घटनाएं हुई हैं और दोनों ही देशों ने अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाई है।''

भारत और चीन के बीच अक्साई चीन में स्थित गलवान घाटी को लेकर उस वक्त तनाव पैदा हो गया जब भारत ने आरोप लगाया कि गलवान घाटी के किनारे चीनी सेना ने कुछ टेंट लगाए हैं।

गलवान घाटी लद्दाख और अक्साई चीन के बीच भारत-चीन सीमा के नज़दीक स्थित है। यहां पर वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) अक्साई चीन को भारत से अलग करती है। ये घाटी चीन के दक्षिणी शिनजियांग और भारत के लद्दाख़ तक फैली है।

इसके बाद भारत ने वहाँ फ़ौज की तैनाती बढ़ा दी। दूसरी तरफ़ चीन ने आरोप लगाया कि भारत गलवान घाटी के पास सुरक्षा संबंधी ग़ैर-क़ानूनी निर्माण कर रहा है।

इसके अलावा पूर्वी लद्दाख की पानगोंग त्सो झील के पास भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प होने के बाद चीन और भारत के बीच लद्दाख के क्षेत्र में सीमा पर गतिरोध कायम हो गया।

नौ मई को नॉर्थ सिक्किम के नाकू ला सेक्टर में भारतीय और चीनी सेना में झड़प हुई थी। उस वक्त लद्दाख में एलएसी के पास चीनी सेना के हेलिकॉप्टर देखे गए थे। फिर इसके बाद भारतीय वायुसेना ने भी सुखोई और दूसरे लड़ाकू विमानों की पेट्रोलिंग शुरू कर दी थी।

कुछ समय पहले डोकलाम में भी ऐसा हो चुका है। 2017 में डोकलाम को लेकर भारत-चीन के बीच काफ़ी विवाद हुआ था। जो 70-80 दिन चला था, फिर बातचीत से यह मसला सुलझा।  

मामला तब शुरू हुआ था जब भारत ने पठारी क्षेत्र डोकलाम में चीन के सड़क बनाने की कोशिश का विरोध किया।

वैसे तो डोकलाम चीन और भूटान के बीच का विवाद है। लेकिन सिक्किम बॉर्डर के नज़दीक ही पड़ता है और एक ट्राई-जंक्शन प्वाइंट है। जहां से चीन भी नज़दीक है। भूटान और चीन दोनों इस इलाक़े पर अपना दावा करते हैं और भारत भूटान के दावे का समर्थन करता है।

पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का खौफ़ है। मध्य पूर्व के देश भी इससे डरे हुए हैं।

लेकिन इन देशों की आबादी नौजवान है जो कोरोना के ख़िलाफ़ इनकी लड़ाई को मज़बूती दे रही है।

मध्यपूर्व देशों की ज़्यादातर आबादी युवा है। इन देशों की 60 फ़ीसदी आबादी की औसत उम्र 30 साल से नीचे है।

इस वजह से इनके कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित होने की आशंकाएं कम हो गई हैं।

दुनिया के ज़्यादातर देशों में कोरोना ने अधिक उम्र वाले लोगों को अपना शिकार बनाया है।

मध्य पूर्व के ज़्यादातर देशों की सरकारों की नज़र दुनिया के उन इलाक़ों पर रही, जो कोरोना से अधिक प्रभावित थे।

लिहाजा इन देशों को इससे बचने के लिए तैयारियाँ करने का पर्याप्त समय मिला।

इन देशों ने अपने यहां कर्फ़्यू लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे क़दम उठाये। लेकिन इस मामले में इन देशों की बढ़त यहीं ख़त्म हो जाती है।

वर्षों के संघर्ष और लड़ाइयों की वजह से यह दुनिया का सबसे अस्थिर इलाक़ा बन गया है। युद्ध ने इसकी बुनियाद कमज़ोर कर दी है।

साफ़ है कि कोरोना वायरस का हमला इस इलाक़े को और कमज़ोर कर सकता है।

मध्य पूर्व के देशों की मेडिकल क्षमताओं में काफ़ी अंतर है  इसराइल के अस्पताल दुनिया के किसी भी देश के अच्छे अस्पतालों से होड़ ले सकते हैं।

लेकिन यमन, सीरिया और लीबिया में हेल्थकेयर सिस्टम कभी मज़बूत नहीं रहा। वर्षों की जंग ने इन देशों के हेल्थकेयर सिस्टम और इन्फ्रास्ट्रक्चर को बुरी तरह तोड़ दिया है।

कई जगह तो यह पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक़ यमन पहले की मानवीय संकट के अपने सबसे बुरे दौर से गुज़र रहा है।

अब यमन में कोरोना ने भी पैर पसारना शुरू किया है। यमन के ग़रीब और बेहद घनी आबादी वाले इलाक़ों में यह तेज़ी से फैल सकता है।

यमन राजनीतिक उठापटक के दौर से गुज़र रहा है। पिछले सप्ताह कोरोना वायरस से दो मौतों के बावजूद लोग यहां कर्फ़्यू के नियमों का पालन करने को तैयार नहीं दिखते।

झुंड के झुंड लोग मस्जिदों और बाज़ारों की ओर जाते दिख रहे हैं।

हाल के दिनों तक जिन युवाओं में कोरोना वायरस से लड़ने की सबसे ज़्यादा क्षमता है वे संक्रमण फैलने से पहले अपनी सरकारों के ख़िलाफ़ प्रदर्शन करते दिख रहे थे।

हर देश के लोगों की अपनी सरकारों से शिकायतें हैं। लेकिन अरब देशों में भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और सुधारों की मांग विरोध प्रदर्शनों का कारण बनी हुई है।

भ्रष्ट और संभ्रांत लोगों पर जनता के पैसे का दुरुपयोग करने के आरोप लग रहे हैं।

लोगों का कहना है जनता के पैसे का इस्तेमाल सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाने में होना चाहिए।

अल्जीरिया, लेबनान और इराक़ में लोगों ने एक राष्ट्रपति और दो प्रधानमंत्रियों को गद्दी से उतरने के लिए मजबूर किया है।

अपनी सरकारों के ख़िलाफ़ लोगों ने राजधानियों के प्रमुख चौराहों को घेर लिया और वहाँ से हटने से मना कर दिया।

इराक़ में गोली लगने से 600 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। हज़ारों जख्मी हुए। लेकिन लोगों का विरोध नहीं थमा और हुक्मरानों को गद्दी से उतरना पड़ा।

अपनी सरकारों के ख़िलाफ़ सड़कों पर डटे रहे ये युवा प्रदर्शनकारी अब कोरोना वायरस की वजह से घरों में बंद हैं। और यह वक्त उन्हें ज़रूर नागवार गुज़र रहा होगा।

लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद जब वे दोबारा घरों से निकलेंगे तो पाएंगे कि उनके लिए नौकरियां पैदा करने में नाकाम अर्थव्यवस्था की हालत और ख़राब हो चुकी है। इससे ग़ुस्सा और भड़केगा।

युवाओं का यह ग़ुस्सा और हताशा सिर्फ़ कोरोना की वजह से गहराते आर्थिक संकट का ही नतीजा नहीं होगा बल्कि सत्ता के प्रति असंतोष का भी इसमें बड़ा हाथ होगा।

जाहिर है इन देशों की सत्ताधारी ताक़तों के पास भी विकल्प सीमित हो जाएंगे। दुनिया भर के तमाम देशों में चल रहे लॉकडाउन (ग्लोबल शटडाउन) ने मध्य पूर्व के देशों की अर्थव्यवस्था पर गहरी चोट की है।

लेबनान में प्रदर्शन कर रहे लोग अर्थव्यवस्था के ख़राब होने से पहले से बदहाल हैं। कोरोना वायरस के हमले से पहले ही अर्थव्यवस्था लगभग ध्वस्त हो गई थी और बैंक तबाह हो गए थे।

मध्य पूर्व के बड़े देशों को इस वक्त अपने महत्वाकांक्षी और महंगी विदेशी नीतियों पर दोबारा सोचने की ज़रूरत है क्योंकि पैसे के दम पर प्रभाव पैदा करने और परोक्ष युद्ध लड़ने के दिन अब लदते दिख रहे हैं।

थिंक टैंक चैटम हाउस में मीडिल ईस्ट प्रोग्राम की प्रमुख लिना खातिब मानती हैं कि सऊदी अरब और ईरान जैसे देशों को मध्य पूर्व में अपना असर बढ़ाने से जुड़ी रणनीति पर दोबारा सोचना होगा। उन्हें अपनी प्राथमिकताएं दोबारा तय करनी होंगी। उन्हें यमन या सीरिया में अपने हितों का बलिदान करना पड़ सकता है। इस बारे में इससे पहले सऊदी अरब और ईरान ने शायद ही सोचा होगा।

कोरोना वायरस संक्रमण से जो हालात पैदा हुए हैं, उसने हर किसी पर चोट की है चाहे वो खाड़ी देश में तेल से कमाई करने वाली अरबपति कंपनियाँ हों या देश या फिर मज़दूर।

ग़रीब देशों में लाखों लोग अब तंगी के बीच गुज़ारा कर रहे हैं। कई लोगों को भूखे रह कर दिन गुज़ारना पड़ रहा है क्योंकि लॉकडाउन और कर्फ़्यू की वजह से काम बंद है।

ईरान की अर्थव्यवस्था अमरीकी प्रतिबंधों की वजह से पहले से ही चरमराई हुई थी। कोरोना वायरस के हमले से पहले से ईरान के लोगों की आर्थिक हालत काफी ख़राब थी।

ईरान पर कोरोना वायरस का घातक हमला हुआ है। वहां 7 हज़ार से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है और एक लाख तीस हज़ार से अधिक लोग संक्रमित हैं।

अमरीका की ओर से नए सिरे से लगाए गए प्रतिबंधों ने ईरान की अर्थव्यवस्था की कमर पहले ही तोड़ दी है और अब कोरोना के कहर ने उसे और तबाह कर दिया है। ईरान व्यापार शुरू करने के लिए अपने बॉर्डर फिर खोल रहा है।

धार्मिक यात्राएं मध्य पूर्व देशों की कमाई का बड़ा ज़रिया रही हैं।

लेकिन लॉकडाउन में धार्मिक स्थलों को बंद कर दिए जाने से यहां दुनिया भर के मुसलमानों का आना रुक गया है।

ईरान से आने वाले शिया तीर्थ यात्रियों की वजह से इराक़ अरबों डॉलर की कमाई करता था। लॉकडाउन की वजह से इराक को भारी घाटा हो रहा है।

सऊदी अरब की मक्का सिटी में कर्फ़्यू लगा है। लगता है कि जुलाई में यहां की वार्षिक हज यात्रा भी टल जाएगी।

दुनिया भर के लाखों मुसलमान इस वार्षिक यात्रा में आते हैं।

तेल की क़ीमतों की गिरावट से मध्य पूर्व के देशों को भारी घाटा हुआ है।  तेल की बदौलत खड़े इन देशों का मज़बूत आर्थिक क़िला अब दरकता हुआ दिख रहा है।

पिछले दिनों सऊदी अरब ने अपनी अर्थव्यवस्था को तेल कारोबार से निकाल कर डाइवर्सिफाई करने की योजना शुरू की थी।

तेल की क़ीमतें घटने से अब यह भी मुश्किल दिखने लगी है। अल्जीरिया की 60 फ़ीसदी कमाई इसके तेल और गैस रिज़र्व से होती है।

लेकिन इसकी क़ीमतों में गिरावट की वजह से इसने अब अपना सार्वजनिक ख़र्चा एक तिहाई कम कर दिया है।

कोरोना वायरस के हमले की वजह से इस देश में पिछले एक सप्ताह से चले आ रहे आंदोलन से जुड़े साप्ताहिक प्रदर्शन रुक गए हैं।

लेकिन एक बार इसका ज़ोर कम होते ही प्रदर्शनकारी दोबारा सड़कों पर आ सकते हैं।

2011 में पूरे अरब में ग़ुस्साए नौजवान सड़कों पर उतर पड़े थे। इन नौजवानों को लग रहा था उनका भविष्य उनसे छीना जा रहा है।

लेकिन वक्त के साथ परिवर्तन की उनकी आकांक्षाएं या तो भटक गईं या फिर कुचल दी गईं।

अब महामारी के हमले से पहले एक बार फिर उनके भीतर ग़ुस्सा उबलता दिख रहा था। 

चीन 2022 में एक डिजिटल युआन मुद्रा लाना चाहता है जिसका नाम ई-आरएमबी है।

2022 में चीन जाने वाले लोगों को इस नई डिजिटल करेंसी में ही ख़रीदारी या लेन-देन करना पड़ सकता है। गौतलब है कि 2022 में चीन की राजधानी बीजिंग में विंटर ओलंपिक का आयोजन होगा।

एक ऐसे समय में जब दुनिया का हर देश कोरोना वायरस के प्रसार से जूझ रहा है, चीन डिजिटल युआन पर पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करने में जुटा था।

पिछले महीने चीन के केंद्रीय बैंक, पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने चार बड़े शहरों- शेन्ज़ेन, चेंग्दू, सूज़ो और जिओनगान में इस पर काम शुरू कर दिया।

इस परियोजना में सरकारी कर्मचारियों के वेतन का कुछ हिस्सा डिजिटल युआन में दिया जाएगा।

इसके अलावा लगभग 20 निजी व्यवसायों, जैसे स्टारबक्स और मैकडॉनल्ड, ने भी इस प्रयोग में हिस्सा लिया है।

अगर ये कामयाब रहा, तो चीन सरकार 2022 में इसे विंटर ओलंपिक के समय सारे देश में जारी कर देगी।

हालाँकि ये चरणबद्ध तरीक़े से किया जाएगा और इसमें कई साल लग सकते हैं।

इस प्रोजेक्ट पर काम 2014 में शुरू हुआ था। चीन इसे लागू करने में काफ़ी तेज़ी दिखा रहा है।

इसके तीन मुख्य कारण हो सकते हैं: अमरीका के साथ बढ़ता ट्रेड वॉर, कोरोना वायरस को लेकर अमरीका और पश्चिमी देशों का चीन पर लगातार लगता इल्ज़ाम और फ़ेसबुक की डिजिटल करेंसी लिब्रा के इस साल लाने की तैयारी।

डिजिटल युआन को लाना एक ऐसी बात मानी जा रही है जिससे वैश्विक संतुलन में बदलाव आ सकता है। ये चीन की उन महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का हिस्सा है जिनका उद्देश्य अमरीका के प्रभाव को ख़त्म करना और 21वीं सदी का एक शक्तिशाली देश बन कर उभरना है।

विशेषज्ञों का कहना है कि इसके सफल प्रयोग से 10-15 वर्षों में एक नयी राजनैतिक और आर्थिक व्यवस्था जन्म ले सकती है।

दिल्ली स्थित फ़ोर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के चीन विशेषज्ञ डॉ. फ़ैसल अहमद कहते हैं, "भारत और अमरीका भी क्रमशः 'लक्ष्मी' और 'डिजिटल डॉलर' नाम की अपनी डिजिटल मुद्राओं पर काम कर रहे हैं। लेकिन अभी तक ये वास्तविकता से काफ़ी दूर हैं।''  

फ़िलहाल तो चीनी ड्रैगन ने भारतीय लक्ष्मी को काफ़ी पीछे छोड़ दिया है।

लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक़ चीन के डिजिटल करेंसी ने अमेरिकी डॉलर को भी खतरे में डाल दिया है जो मुद्रा जगत का फ़िलहाल बादशाह है।  

मुंबई स्थित चूड़ीवाला सेक्युरिटीज़ के आलोक चूड़ीवाला कहते हैं, ''अमरीकी फ़ेडरल रिज़र्व के ख़रबों डॉलर के कर्ज़ों को देखें तो डॉलर अपने असली मूल्य से काफ़ी महंगा है (ओवर-वैल्यूड)। एक नई मुद्रा का निश्चित रूप से स्वागत है लेकिन इसकी वैश्विक स्वीकृति में एक लंबा समय लगेगा।''

प्रवीण सिंगापुर-स्थित मॉड्युलर एसेट मैनेजमेंट के पोर्टफोलियो मैनेजर हैं और दुनिया भर की मुद्राओं से डील करते हैं।

वो कहते हैं, "डिजिटल युआन निश्चित रूप से अमरीकी डॉलर से दूरी बनाने की तरफ़ एक बड़ा क़दम है। वर्तमान में अमरीकी डॉलर दुनिया की प्रचलित मुद्रा है और ऐसा 1970 के दशक की शुरुआत में गोल्ड स्टैंडर्ड के अंत के बाद से है।''

वो आगे कहते हैं, "अमरीका-चीन के ट्रेड वॉर और अब कोरोना महामारी के विवाद के कारण बढ़ता अवैश्वीकरण डॉलर के लिए ख़तरा है। हालांकि, तत्काल किसी और विकल्प के अभाव के कारण इस परिवर्तन में समय लगेगा। दुनिया को निश्चित रूप से चीन के क़दम पर ध्यान रखना होगा।''

फ़िलहाल अमरीकी डॉलर की अहमियत का इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि साल 2019 में अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक लेन-देन का लगभग 90 प्रतिशत कारोबार अमरीकी डॉलर में हुआ।

इसकी तुलना में चीनी युआन वैश्विक भुगतान और भंडार का केवल 2 प्रतिशत था।

दूसरी तरफ़ दुनिया के सभी रिज़र्व भंडार का 60 प्रतिशत से अधिक हिस्सा अमरीकी डॉलर में है।

भारत का 487 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार भी अमरीकी डॉलर में ही है।

चीन के ख़ज़ाने में तीन खरब डॉलर भी अमरीकी मुद्रा में है।

डॉ फ़ैसल अहमद का मानना है कि चीन इसे कई तरीके से इस्तेमाल कर सकता है जिससे इसकी साख बढ़ेगी।

वो कहते हैं, ''चीन भू-राजनीतिक फ़ायदे के लिए दूसरे देशों को प्रोत्साहन पैकेज देने और मध्य एशिया से लेकर आर्कटिक क्षेत्र तक के बेल्ट एंड रोड (BRI) प्रोजेक्ट में शामिल देशों में निवेश करने के लिए इस करेंसी का इस्तेमाल कर सकता है।''

फ़िलहाल अमरीका डॉलर के प्रभाव और इसकी अहमियत का मतलब ये है कि अमरीका दुनिया की राजनैतिक और आर्थिक मुद्दों में अपना दबदबा बनाए रखेगा।

उदाहरण के लिए, ईरान, रूस, उत्तर कोरिया और अन्य देशों के ख़िलाफ़ प्रतिबंध अंतरराष्ट्रीय व्यापार और बैंकों की अमरीकी डॉलर पर निर्भरता के कारण संभव है।

डॉयचे बैंक ने इस साल जनवरी के अंत में डिजिटल मुद्राओं पर एक ख़ास रिपोर्ट जारी की थी जिसमें सुझाव दिया गया था कि चीनी डिजिटल युआन वैश्विक पावर संतुलन को उलट सकता है।

रिपोर्ट में कहा गया, "चीन अपने केंद्रीय बैंक की मदद से एक डिजिटल मुद्रा पर काम कर रहा है जिसे सॉफ्ट या हार्ड-पावर टूल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। वास्तव में, अगर चीन में व्यापार करने वाली कंपनियों को डिजिटल युआन अपनाने के लिए मजबूर किया जाता है तो ये निश्चित रूप से वैश्विक वित्तीय बाज़ार में डॉलर की प्रधानता को नष्ट कर सकता है।''

रिपोर्ट में कहा गया है, "बीसवीं सदी की शुरुआत में जिस तरह से अमरीका ने डॉलर को बढ़ावा दिया था उसी तरह से चीन सरकार अब रेनमिनबी RMB (चीन की आधिकारिक मुद्रा जिसकी इकाई युआन है) के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए ज़बरदस्त प्रयास कर रही है। साल 2000 से 2015 तक, चीन के व्यापारिक लेन-देन में RMB का हिस्सा शून्य से बढ़कर 25 प्रतिशत हो गया।''

डॉयचे बैंक ने सुझाव दिया कि डिजिटल युआन और इसी तरह की डिजिटल मुद्राएं नकदी को समाप्त नहीं कर सकती हैं लेकिन क्रेडिट कार्ड जैसे तीसरे पक्ष के अंत का कारण बन सकती हैं।

प्रवीण कहते है, "भुगतान के अन्य तरीकों के विपरीत, इसका उपयोग इंटरनेट कनेक्शन के बिना भुगतान के लिए किया जा सकता है। ये वास्तविक नकदी की तरह है मगर एक डिजिटल दुनिया में।''

वह आगे बताते है, "डिजिटल युआन की सफलता इस बात पर टिकी होगी कि आम इंसान, खुदरा व्यापारी, कॉर्पोरेशन, सरकारें और अन्य देश इसे किस तेज़ी से अपनाते हैं।''

मगर वर्चुअल दुनिया में एक शक्ति बन कर उभरने वाली मुद्राओं में फ़ेसबुक के लिब्रा और डिजिटल युआन के अलावा भी कई वर्चुअल करेंसी मौजूद हैं और कई पर काम चल रहा है।

बिटकॉइन बाज़ार में पहले से ही मौजूद है और इसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है।

भारत ने क्रिप्टो मुद्राओं पर प्रतिबंध लगा दिया है लेकिन रिज़र्व बैंक डिजिटल मुद्रा लक्ष्मी के बारे में गंभीरता से सोच रहा है।

डॉयचे बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है, "इस समय मुख्य धारा की डिजिटल मुद्राएं फ़ेसबुक की लिब्रा और चीनी सरकार की डिजिटल युआन हैं।  फ़ेसबुक के लगभग 2.5 अरब यूज़र हैं जो दुनिया की आबादी का एक तिहाई हिस्सा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फेसबुक के सभी यूजर उसके डिजिटल करेंसी का प्रयोग करेंगे। चीन की 1.4 अरब से अधिक आबादी है। इस वजह से चीन की डिजिटल मुद्राओं को मुख्यधारा में आगे बढ़ाने की क्षमता है।''

लेकिन फेसबुक सहित अन्य डिजिटल मुद्राओं और डिजिटल युआन के बीच महत्वपूर्ण अंतर ये है कि डिजिटल युआन को चीन का केंद्रीय बैंक जारी करेगा जिससे इसे स्वीकृति मिलेगी और इस पर विश्वास बढ़ेगा। लेकिन बाकी डिजिटल करेंसी को निजी कंपनी जारी करता है या करेगा।

अन्य सभी डिजिटल मुद्राएं विकेंद्रीकृत हैं और किसी भी नियामक प्राधिकरण के दायरे में नहीं आती हैं।

डॉ फ़ैसल अहमद कहते हैं, "डिजिट़ल युआन लिब्रा जैसी अन्य मुद्राओं से अलग एक राज्य समर्थित मुद्रा है। इसके राजनीतिक असर भी होंगे।  उदाहरण के लिए, डिजिटल युआन के इस्तेमाल से उत्तर कोरिया जैसे देशों को अमरीकी प्रतिबंधों से बचने में मदद मिलेगी।''

भारत की अपनी डिजिटल मुद्रा लक्ष्मी की सोच 2014 में पैदा हुई थी।  उसी वर्ष चीन में डिजिटल युआन का भी विचार पैदा हुआ था।

लेकिन भारत की लक्ष्मी के लांच के लिए पहले इस मुद्दे पर गठित कई समितियों की रिपोर्ट का इंतज़ार करना पड़ेगा।

एक विशेषज्ञ ने कहा, "भारत डिजिटल वॉलेट को बढ़ावा दे रहा है जबकि चीन डिजिटल मुद्रा लांच करने वाला है।''

प्रवीण कहते हैं, ''डिजिटल युआन को ख़तरे के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे डिजिटल नेटवर्क में क्रांति के रूप में देखना चाहिए।  भारत ने भी AEPS (आधार सक्षम भुगतान प्रणाली) और UPI (एकीकृत भुगतान प्रणाली) को स्थानीय तौर पर इस्तेमाल से डिजिटल क्रांति को आगे बढ़ाया है।''

फ़ायदे ये हैं कि इसकी नक़ल नहीं की जा सकती, लेन-देन तत्काल हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन का ख़र्च न के बराबर होगा, सभी लोग इस्तेमाल कर सकेंगे।

और नुक़सान ये है कि इसमें लोगों को जल्दी भरोसा नहीं होगा, आबादी के सबसे ग़रीब तबके तक इसकी पहुँच नहीं होगी और ये डिजिटल वॉलेट पर निर्भर होगा।

जानकार कहते हैं, जैसै-जैसे टेक्नोलॉजी का विकास होगा, डिजिटल करेंसी के फायदे भी बढ़ेंगे।

आलोक चूड़ीवाला कहते है, ''किसी भी सिस्टम पर लोगों का भरोसा बनने में एक लंबा समय लगता है। अमरीकी डॉलर 1770 से वजूद में है। इसकी लोकप्रियता पहले विश्व युद्ध के समय से बढ़ने लगी और दूसरे विश्व युद्ध तक ये दुनिया की सर्वश्रेष्ठ मुद्रा बन गई।''

हर कोई डॉलर पर भरोसा करता है और हर कोई इसे महत्व देता है। लेकिन अगर अमरीका की दुनिया में धाक कम हो रही है तो कोई और ताक़त इसकी जगह लेगी। चीन उस दौड़ में काफ़ी आगे नज़र आता है।

ह्यूमन इम्यूनोडेफ़िशियेंसी वायरस (एचआईवी) पर शोध करने वाले अमरीका के एक नामी वैज्ञानिक ने कहा है कि उन्हें नहीं लगता कि कोरोना वायरस की वैक्सीन जल्द आने वाली है।

विलियम हेसलटाइन जिनके कैंसर, एचआईवी समेत अन्य प्रोजेक्ट्स पर किए काम की काफ़ी चर्चा रही है, उनसे पूछा गया था कि कोविड-19 का टीका कितनी जल्द विकसित होने की संभावना है?

इसके जवाब में उन्होंने समाचार एजेंसी रॉयटर्स से कहा कि वे इसका इंतज़ार नहीं करना चाहेंगे क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि निकट भविष्य में यह संभव है।

उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए ज़रूरी है कि मरीज़ों की बेहतर पड़ताल की जाए, उन्हें सही तरीक़े से ढूंढा जाए और जहाँ संक्रमण फ़ैलता दिखे, वहीं उसे सख़्त आइसोलेशन के ज़रिए रोका जाए।

अमरीका की सरकार को परामर्श देते हुए उन्होंने कहा है कि उन्हें टीके के इंतज़ार में नहीं बैठे रहना चाहिए। अगर शीर्ष नेता ये सोच रहे हैं कि टीका तैयार होने की घोषणा के आधार पर ही वे लॉकडाउन के प्रतिबंधों में छूट देने का निर्णय करेंगे, तो यह रणनीति सही नहीं है।

अन्य किस्मों के कोरोना वायरस के लिए पहले जो वैक्सीन तैयार की गई हैं, वो नाक को संक्रमण से सुरक्षा देने में विफल रही है जहाँ से वायरस के शरीर में दाखिल होने की सबसे ज़्यादा आशंका रहती है।

विलियम हेसलटाइन ने कहा है कि बिना किसी प्रभावी इलाज या फिर टीके के भी कोरोना वायरस को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके लिए संक्रमण की सही पहचान ज़रूरी है। जो लोग संक्रमित हैं, उन्हें आइसोलेशन में रखना सबसे ज़्यादा कारगर है। बाक़ी लोग हाथ धोते रहें, मास्क पहनें और सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाली चीज़ों और जगहों को साफ़ रखें, तो भी इसमें काफ़ी कमी आ सकती है।

विलियम हेसलटाइन मानते हैं कि चीन और कई अन्य एशियाई देशों ने इस वैकल्पिक रणनीति को बहुत प्रभावशाली तरीक़े से लागू किया है जबकि अमरीका में ऐसा नहीं देखा गया कि जो लोग वायरस से संक्रमित हो गए हों, उन्हें सख़्त आइसोलेशन में रखा गया हो।

उनके अनुसार चीन, दक्षिण कोरिया और ताइवान इस तरीक़े से कोरोना वायरस की संक्रमण दर को कम करने में सफल रहे हैं जबकि अमरीका, रूस और ब्राज़ील इसमें नाकाम रहे।

प्रोफ़ेसर विलियम ने कहा, ''जानवरों पर कोविड-19 के रिसर्च वैक्सीन आज़माने से अब तक यह तो पता चला है कि इनसे मरीज़ के शरीर में, ख़ासतौर से फ़ेफड़ों में संक्रमण का असर कम होता देखा गया है।''

कुछ देशों में प्लाज़्मा थेरेपी का भी ट्रायल चल रहा है। इस थेरेपी में कोविड-19 से ठीक हुए मरीज़ों के शरीर से एंटी-बॉडी लेकर संक्रमित मरीज़ों के शरीर में डाल दी जाती हैं। माना जा रहा है कि इससे मरीज़ों में कोरोना वायरस से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है।

कुछ दवा कंपनियाँ अब इसी थेरेपी के मद्देनज़र बेहतर और रिफ़ाइंड सीरम तैयार कर रही हैं जिसके कोविड-19 के मरीज़ों में काम करने की संभावना है। प्रोफ़ेसर विलियम भी इस विधि के सफ़ल होने की काफ़ी संभावना मानते हैं।

उनका कहना है कि यह भविष्य में इसका पहला इलाज साबित हो सकता है क्योंकि ये एंटी-बॉडी जिन्हें हाइपरइम्यून ग्लोब्यूलिन कहा जा रहा है, मानव शरीर के हर सेल में जाकर उसे वायरस को ख़त्म करने की क्षमता देती हैं।

बीते चार दशकों में पहली बार ऐसा हुआ है जब भारत का कार्बन उत्सर्जन कम हुआ है।

इसकी वजह क्या कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाया गया लॉकडाउन ही है?

पर्यावरण वेबसाइट कार्बन ब्रीफ़ की रिपोर्ट के मुताबिक़ भारत में लॉकडाउन लागू होने से पहले ही बिजली की खपत कम होने की वजह से और अक्षय ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ने से ईंधन की मांग कम हो गई थी।

फिर मार्च में लागू लॉकडाउन ने बीते सैंतीस सालों में पहली बार भारत में कार्बन उत्सर्जन की बढ़त के ट्रेंड को पलट दिया।

शोध के मुताबिक़ मार्च में भारत का कार्बन उत्सर्जन 15 प्रतिशत कम हुआ है और अप्रैल में तीस प्रतिशत कम होने की उम्मीद (अभी इसके आंकड़े आना बाक़ी है) ज़ाहिर की गई है। यानि दो महीने में कार्बन उत्सर्जन में 45 प्रतिशत की कमी हुई है।   

बिजली की माँग में जो भी कमी हुई है उससे कोयला आधारित जेनरेटर ही प्रभावित हुए हैं। और यही शायद कार्बन उत्सर्जन कम होने की वजह भी है।

कोयले से होने वाला बिजली उत्पादन मार्च में 15 प्रतिशत और अप्रैल के पहले तीन सप्ताह में 31 प्रतिशत कम हुआ।

लेकिन लॉकडाउन से पहले ही कोयले की माँग कम होने लगी थी।

शोध के मुताबिक़ मार्च 2020 में समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में कोयले की बिक्री दो प्रतिशत कम हुई थी।

यूं तो ये आंकड़ा कम है लेकिन जब इसे बीते वर्षों की तुलना में देखा जाए तो ये काफ़ी बड़ा लगता है।

बीते एक दशक में हर साल कोयले से बिजली के उत्पादन में प्रति वर्ष 7.5 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई थी।

भारत में तेल की खपत में भी इसी तरह की कमी नज़र आती है।

साल 2019 की शुरुआत से ही इसकी ईंधन खपत की रफ़्तार धीमी होने लगी थी।

और इसमें भी कोविड-19 की वजह से लागू लॉकडाउन का असर स्पष्ट है।

मार्च में तेल की खपत में बीते साल के मुक़ाबले 18 प्रतिशत की गिरावट आई।

इसी बीच अक्षय ऊर्जा स्रोतों से बिजली की आपूर्ति बढ़ी है और लॉकडाउन के दौरान स्थिर रही है।

हालांकि लॉकडउन की वजह से माँग में कमी के बावजूद अक्षय ऊर्जा स्रोतों के उत्पादन के स्थिर रहने का ये ट्रेंड भारत तक ही सीमित नहीं है।

इंटरनेशनल इनर्जी एजेंसी (आईईए) की ओर से अप्रैल के अंत में प्रकाशित आंकड़ों के मुताबिक़ दुनियाभर में कोयले की खपत 8 प्रतिशत कम हुई है।

वहीं सौर और वायु ऊर्जा की माँग दुनियाभर में बढ़ी है।

बिजली की माँग में कमी का असर कोयले से होने वाले बिजली उत्पादन पर पड़ने की एक वजह ये भी है कि रोज़मर्रा में कोयले से बिजली उत्पादन महंगा पड़ता है।

वहीं एक बार सौर पैनल या विंड टरबाइन लगने के बाद उसे संचालित करने का ख़र्च कम होता है, और इसी वजह से इन्हें इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में प्राथमिकता दी जाती है।

वहीं तेल, गैस या कोयले से संचालित होने वाले थर्मल पॉवर प्लांट के लिए ईंधन ख़रीदना होता है।

हालांकि विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि जीवाश्म ईंधन की खपत में कमी हमेशा नहीं रहेगी।

विशेषज्ञ कहते हैं कि लॉकडाउन हटने के बाद देश अपनी अर्थव्यवस्थाओं को फिर से चलाने की कोशिश करेंगे और थर्मल पॉवर की खपत बढ़ जाएगी और कार्बन उत्सर्जन भी बढ़ेगा।

अमरीका ने पर्यावरण नियमों में ढील देनी शुरू कर दी है और डर ये है कि दुनिया के बाक़ी देश भी ऐसा ही कर सकते हैं।

हालांकि कार्बन ब्रीफ़ के विश्लेषक मानते हैं कि भारत शायद ऐसा न करे और इसके कारण भी हैं।

कोरोना वायरस महामारी ने भारत के कोयला सेक्टर में लंबे समय से चले आ रहे संकट को फिर रेखांकित किया है।

और भारत सरकार 90 हज़ार करोड़ रुपए का पैकेज तैयार कर रही है।

लेकिन भारत सरकार अक्षय ऊर्जा सेक्टर की मदद करने पर भी विचार कर रही है।

भारत में अक्षय ऊर्जा कोयले के मुक़ाबले काफ़ी सस्ती है।

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सौर ऊर्जा पर 2.55 रुपए प्रति किलोवाट प्रति घंटा ख़र्च आता है जबकि कोयले से उत्पादन होने वाली बिजली पर औसतन 3.38 रुपए प्रति किलोवाट प्रति घंटा ख़र्च आता है।

स्वच्छ ऊर्जा में निवेश भारत के राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम के लिए मुफ़ीद भी है। ये कार्यक्रम साल 2019 में शुरू किया गया था।

पर्यावरणविदों का ये भी मानना है कि लॉकडाउन में साफ़ हुई हवा और आसमान देख रहे भारतीय सरकार पर वायु प्रदूषण कम करने और स्वच्छ ऊर्जा में निवेश करने के लिए दबाव बनाएंगे।

भारत ने गिलगित-बल्तिस्तान में चुनाव कराए जाने को मंज़ूरी देने के पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है।

ब्रिटेन से आज़ादी से पहले गिलगित-बाल्तिस्तान जम्मू-कश्मीर रियासत का अंग हुआ करता था। लेकिन 1947 के बाद से इस पर पाकिस्तान का नियंत्रण है।

पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर को विवादित क्षेत्र मानता है और संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्तावों का हवाला देते हुए वहाँ जनमत संग्रह कराए जाने की मांग करता रहा है।

दूसरी ओर भारत का कहना है कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और भारत में उसका विलय क़ानूनी है। इस नाते गिलगित-बल्तिस्तान भी उसके हैं।

इसलिए जब 30 अप्रैल को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ चुनाव कराने को मंज़ूरी दी, तो भारत नाराज़ हो गया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है।

विदेश मंत्रालय का कहना है कि पाकिस्तान को चुनाव कराने की बजाए गिलगित-बल्तिस्तान को तुरंत ख़ाली करना चाहिए। मंत्रालय ने जारी किए गए अपने बयान में कहा है कि वहाँ चुनाव कराने का पाकिस्तान को कोई अधिकार नहीं है।

भारत का कहना है कि पाकिस्तान ने ग़ैर क़ानूनी रूप से इन क्षेत्रों को अपने क़ब्ज़े में रखा हुआ है।

भारत की प्रतिक्रिया पर पाकिस्तान ने क्या कहा है?

गिलगित-बल्तिस्तान पर भारत की प्रतिक्रिया को पाकिस्तान ने ख़ारिज कर दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में ये जानकारी दी गई है।

प्रेस रिलीज़ के मुताबिक़ एक वरिष्ठ भारतीय राजनयिक को बुलाकर पाकिस्तान ने कहा है कि भारत की प्रतिक्रिया आधारहीन और भ्रामक है।

पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय का कहना है कि जम्मू-कश्मीर को अपना अभिन्न अंग मानने का भारत के दावे का कोई क़ानूनी आधार नहीं है और पूरा का पूरा जम्मू-कश्मीर एक विवादित क्षेत्र है और ऐसा अंतरराष्ट्रीय समुदाय भी मानता है।

पाकिस्तान ने प्रेस रिलीज़ में अपना पक्ष दोहराया है कि जम्मू-कश्मीर विवाद का फ़ैसला संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के तहत होना चाहिए, जिसमें कश्मीरी लोगों को आत्मनिर्णय का अधिकार दिया गया है। इसका फ़ैसला स्वतंत्र और निष्पक्ष जनमत संग्रह से ही हो सकता है।

पाकिस्तान ने कहा है कि पिछले साल अगस्त में भारत की ओर से जम्मू-कश्मीर की डेमोग्राफ़ी के साथ जो छेड़छाड़ की गई है, वो जिनेवा संधि का उल्लंघन है। भारत ने पिछले साल अगस्त में जम्मू-कश्मीर को स्वायत्ता देने वाले अनुच्छेद 370 को ख़त्म कर दिया था।

साथ ही जम्मू और कश्मीर और लद्दाख़ को केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील कर दिया था।

पाकिस्तान का कहना है कि भारत गिलगित-बल्तिस्तान का मुद्दा उठाकर अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान इससे नहीं भटका सकता कि उसकी सेना कश्मीरी लोगों को कैसे प्रताड़ित करती है।

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का फैसला

30 अप्रैल को अपने आदेश में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वहाँ चुनाव कराए जाने चाहिए और इस बीच वहाँ एक अंतरिम सरकार का गठन करना चाहिए।

और यही एक फ़ैसला है, जो गिलगित-बल्तिस्तान को लेकर पहली बार हुआ है। आम तौर भी पाकिस्तान में नए चुनाव से पहले एक अंतरिम सरकार का गठन होता है, जो चुनाव की निगरानी करती है।

पाकिस्तान में बीबीसी उर्दू सेवा के न्यूज़ एडिटर ज़ीशान हैदर के मुताबिक़ अभी तक गिलगित-बल्तिस्तान क्षेत्र के लिए ऐसा नहीं होता था। ऐसा पहली बार हुआ है कि वहाँ एक अंतरिम सरकार की अगुआई में सितंबर में चुनाव होंगे।

गिलगित-बल्तिस्तान में पहले भी कई बार चुनाव हुए हैं और कई मुख्यमंत्री बन चुके हैं। लेकिन इस बार का चुनाव अंतरिम सरकार की निगरानी में होगा।

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस ग़ुलज़ार अहमद की अगुआई वाली सात सदस्यीय खंडपीठ ने 2018 के गिलगित-बल्तिस्तान सरकार के आदेश को संशोधित करते हुए चुनाव कराने की बात कही है।

2018 में पाकिस्तान ने कई महत्वपूर्ण अधिकार गिलगित-बल्तिस्तान असेंबली को दे दिए थे, हालांकि उसमें भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का अहम रोल होता था।

पहले गिलगित-बल्तिस्तान पर फ़ैसला करने के लिए एक कमेटी होती थी, जिसके प्रमुख पाकिस्तान के पीएम होते थे। लेकिन 2009 के इस आदेश को 2018 में संशोधित कर दिया गया था।

गिलगित-बल्तिस्तान की मौजूदा सरकार का कार्यकाल जून में ख़त्म हो रहा है। इसके 30 दिनों के अंदर वहाँ आम चुनाव होने चाहिए।

गिलगित-बल्तिस्तान की स्थिति क्या है?

गिलगित-बल्तिस्तान पर डोगरा वंश का नियंत्रण था। जब कश्मीर के हिन्दू महाराजा हरी सिंह ने जम्मू-कश्मीर के भारत में विलय पर सहमति जताई, तो यहाँ के बहुसंख्यक मुसलमानों ने विद्रोह कर दिया।

मुसलमानों ने गिलगित-बल्तिस्तान के डोगरा गवर्नर को भगा दिया गया और फिर पाकिस्तान के सैनिकों ने इस पर क़ब्ज़ा कर लिया।

1947 से ही जम्मू-कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान अलग-अलग दावे करते रहे हैं।

चीन के शिनजियांग प्रांत और अफ़ग़ानिस्तान से भी इस इलाक़े की सीमा लगती है। इस कारण गिलगित-बल्तिस्तान का सामरिक महत्व भी है।

चीन की चर्चित इकॉनॉमिक कॉरिडोर योजना भी गिलगित-बल्तिस्तान से होकर गुज़रती है। पाकिस्तान को चीन से जोड़ने वाला काराकोरम हाईवे भी इसी इलाक़े में है।

भारत ने पाकिस्तान-चीन इकॉनॉमिक कॉरिडोर को लेकर पहले ही अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज करा चुका है।

1970 में पाकिस्तान ने इसे अलग प्रशासनिक इकाई का दर्जा दिया था। वर्ष 2009 में पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति आसिफ़ अली ज़रदारी ने इसे सीमित स्वायत्ता दी। यहाँ मुख्यमंत्री तो होता है, लेकिन असली शक्ति गवर्नर के हाथों में ही रहती है।

एक समय गिलगित-बल्तिस्तान को पाकिस्तान के आधिकारिक प्रांत के रूप में शामिल करने की मांग उठी थी, लेकिन उस समय पाकिस्तान ने ये कहते हुए इसे ठुकरा दिया कि इससे पूरा जम्मू-कश्मीर मामले को लेकर चल रहे विवाद में उसकी मांग पर असर पड़ेगा।

पाकिस्तान पूरे जम्मू-कश्मीर को विवादित क्षेत्र मानता है और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के तहत वहाँ जनमत संग्रह कराने की बात करता है। हालांकि भारत इसे ख़ारिज करता रहा है।

73 हज़ार किलोमीटर में फैले गिलगित-बल्तिस्तान की आबादी क़रीब 20 लाख है।

कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण मलेरिया की दवा निर्यात करने पर भारत सरकार ने सख़्ती बढ़ाई। कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में उपचार के लिए हाइड्रॉक्सीक्लोक्विन के उपयोग की सिफ़ारिश की गई है।

कोविड 19 महामारी के इस दौर में दवा की कमी नहीं हो ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने मलेरिया के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा हाइड्रॉक्सीक्लोक्विन के निर्यात नियमों को और सख़्त कर दिया है।

नई पाबंदियों के तहत अब हाइड्रॉक्सीक्लोक्विन को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट या फिर किसी निर्यात प्रोत्साहन योजना के तहत भेजने की अनुमति नहीं होगी।

डीजीएफ़टी (डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ फ़ॉरेन ट्रेड) की ओर से जारी एक नोटिफ़िकेशन में कहा गया कि हाइड्रॉक्सीक्लोक्विन का निर्यात या फिर हाइड्रॉक्सीक्लोक्विन से बनी दवाओं का निर्यात किसी भी सूरत में नहीं रहेगा।

इंडियन काउंसिल ऑफ़ मेडिकल रिसर्च ने इस क़दम को महत्वपूर्ण बताया है।

कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में उपचार के लिए हाइड्रॉक्सीक्लोक्विन के उपयोग की सिफ़ारिश की गई है।

भारत की राजधानी दिल्ली में रह रहे हज़ारों ग़रीब सरकार की ओर से मिलने वाले राशन के लिए लगने वाली कतार में खड़े हैं। जिन फैक्ट्रियों में ये हजारों गरीब दैनिक मज़दूरी करते थे वो बंद हो गई है और उनकी आमदनी का ज़रिया भी ठप हो गया है। आने वाले वक़्त में ये गरीब लोग अपने परिवार का पेट कैसे भरेंगे? इसकी चिंता उन्हें सता रही है।

भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ''कोई भी भूखा न रहे, सरकार इसका प्रयास कर रही है।''

लेकिन जिन कतारों में हजारों गरीब खड़े हैं वो बहुत लंबी हैं और खाने की मात्रा पर्याप्त नहीं है।

कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से जिस वक़्त भारत में लाखों लोग घरों में हैं और वो ऑनलाइन डिलिवरी सिस्टम का भरपूर फायदा उठा रहे हैं और घर बैठे मनचाही चीज़ें भी हासिल कर पा रहे हैं, उसी वक़्त भारत में हज़ारों लोग सड़कों पर हैं। उनके सामने रोज़ी और भोजन का संकट है।

यह विकट संकट की घड़ी है। 130 करोड़ आबादी वाले भारत में तीन हफ़्तों के लिए लॉकडाउन घोषित किया गया है। लोगों को घरों में रहने के लिए कहा गया है और कारोबार पूरी तरह ठप हैं। बड़ी संख्या में लोग घरों से काम कर रहे हैं और प्रोडक्टिविटी में भारी गिरावट देखने को मिल रही है।

बीते सप्ताह भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आर्थिक उपायों की घोषणा करते हुए कहा था, ''दुनिया भर के देश एक अदृश्य हत्यारे से लड़ने के लिए लॉकडाउन कर रहे हैं।''

कोरोना वायरस के भारत में पहुंचने से पहले ही भारत की अर्थव्यवस्था की हालत चिंताजनक थी।

कभी दुनिया की सबसे तेज़ गति से बढ़ने वाली भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर बीते साल 4.7 फ़ीसदी रही। यह छह सालों में विकास दर का सबसे निचला स्तर था।

साल 2019 में भारत में बेरोज़गारी 45 सालों के सबसे अधिकतम स्तर पर थी और पिछले साल के अंत में भारत के आठ प्रमुख क्षेत्रों से औद्योगिक उत्पादन 5.2 फ़ीसदी तक गिर गया। यह बीते 14 वर्षों में सबसे खराब स्थिति थी। कम शब्दों में कहें तो भारत की आर्थिक स्थिति पहले से ही ख़राब हालत में थी।

विशेषज्ञों का मानना है कि अब कोरोना वायरस के प्रभाव की वजह से जहां एक ओर लोगों के स्वास्थ्य पर संकट छाया है तो दूसरी ओर पहले से कमज़ोर अर्थव्यवस्था को और बड़ा झटका मिल सकता है।

कोविड-19 का संक्रमण ऐसे वक़्त में फैला है जब भारत की अर्थव्यवस्था मोदी सरकार के साल 2016 के नोटबंदी के फ़ैसले की वजह से आई सुस्ती से उबरने की कोशिश कर रही है। नोटबंदी के ज़रिए मोदी सरकार कालाधन सामने लाने की कोशिश कर रही थी लेकिन भारत जैसी अर्थव्यवस्था जहां छोटे -छोटे कारोबार कैश पेमेंट पर ही निर्भर थे, इस फैसले से उनकी कमर टूट गई। अधिकतर धंधे नोटबंदी के असर से उबर ही रहे थे कि कोरोना वायरस की मार पड़ गई।

भारत में असंगठित क्षेत्र देश की करीब 94 फ़ीसदी आबादी को रोज़गार देता है और अर्थव्यवस्था में इसका योगदान 45 फ़ीसदी है। लॉकडाउन की वजह से असंगठित क्षेत्र पर बुरी मार पड़ी है क्योंकि रातोंरात हज़ारों लोगों का रोज़गार छिन गया।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1.70 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की जिससे भारत के गरीब 80 करोड़ लोगों को आर्थिक बोझ से राहत मिल सके और उनकी रोज़ीरोटी चल सके। खातों में पैसे डालकर और खाद्य सुरक्षा का बंदोबस्त करके सरकार गरीबों, दैनिक मज़दूरी करने वालों, किसानों और मूलभूत सुविधाओं से वंचित लोगों की मदद करने का प्रयास कर रही है।

लेकिन क्या भारत की अर्थव्यवस्था इस थोड़े से सरकार के प्रयास से मंदी से उबर पायेगी। अर्थव्यवस्था को इस संकट के बुरे असर से बचाने के लिए और भी प्रयास किए जाने की ज़रूरत है।

राहत पैकेज की घोषणा को ज़मीनी स्तर पर लागू करना सबसे बड़ी चुनौती है। लॉकडाउन के वक़्त जब अतिरिक्त मुफ़्त राशन देने की घोषणा की गई है, गरीब लोग उस तक कैसे पहुंच पाएंगे? सरकार को सेना और राज्यों की मशीनरी की मदद से सीधे ग़रीबों तक खाने की चीज़ें पहुंचानी चाहिए।

इस वक़्त हज़ारों लोग अपने घरों से दूर फंसे हुए हैं, ऐसे में सरकार को चाहिए कि वो खातों में पैसे डालने का काम तेज़ी से करे और खाने की चीज़ों की सप्लाई को भी प्राथमिकता पर रखे।

ये वो लोग हैं जिनके खातों में तत्काल कैश ट्रांसफर किए जाने की ज़रूरत है। उन्हें किसी तरह की सामाजिक सुरक्षा नहीं मिली है। सरकार को राजकोषीय घाटे की चिंता नहीं करनी चाहिए। वो आरबीआई से उधार ले और इस विपदा की घड़ी में लोगों पर खर्च करे।

सरकार ने राहत पैकेज में किसानों के लिए अलग से घोषणा की है।  सरकार अप्रैल से तीन महीने तक किसानों के खातों में हर महीने 2000 रुपये डालेगी। सरकार किसानों को सालाना 6000 रुपये पहले ही देती थी।

लेकिन दो हज़ार रुपये की मदद पर्याप्त नहीं है क्योंकि निर्यात ठप हो चुका है, शहरी क्षेत्रों में कीमतें बढ़ेंगी क्योंकि मांग बढ़ रही है और ग्रामीण क्षेत्र में कीमतें गिरेंगी क्योंकि किसान अपनी फसल बेच नहीं पाएंगे।

यह संकट बेहद गंभीर समय में आया है, जब नई फसल तैयार है और बाज़ार भेजे जाने के इंतज़ार में है। भारत जैसे देश में जहां लाखों लोग गरीबी में जी रहे हैं, विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि कठिन लॉकडाउन की स्थिति में गांवों से खाने-पीने की ये चीज़ें शहरों और दुनिया के किसी भी देश तक कैसे पहुंचेंगी। अगर सप्लाई शुरू नहीं हुई तो खाना बर्बाद हो जाएगा और भारतीय किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। भारत की कुल आबादी का 58 फ़ीसदी हिस्सा खेती पर निर्भर है और कृषि का देश की अर्थव्यस्था में 256 बिलियन डॉलर का योगदान है।

विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि भारत में बेरोज़गारी बढ़ने के पूरे आसार हैं। बड़ी संख्या में फैक्ट्रियां बंद होने की वजह से उत्पादन में भारी गिरावट आई है।

स्वयं रोज़गार करने वाले या छोटे कारोबार में जुड़े लोगों को राहत देने के लिए सरकार ब्याज़ और टैक्स चुकाने में छूट देकर उनकी मदद कर सकती है ताकि कारोबार उबर पाए।

भारत में बेरोज़गारी अब भी रिकॉर्ड स्तर पर है और अगर यह स्थिति जारी रहती है तो असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों को बड़ी मुश्किल झेलनी पड़ेगी। छोटे कारोबार में काम करने वाले लोग या तो कम पैसे में काम करने को मज़बूर होंगे या फिर उनकी नौकरी छिन जाएगी। कई कंपनियों में यह चर्चा चल रही है कि कितने लोगों को नौकरी से निकाले जाने की ज़रूरत है।

भारत में हवाई सफ़र पर फिलहाल 14 अप्रैल तक के लिए रोक लगी है। बंद का असर एविएशन इंडस्ट्री पर भी पड़ा है। सेंटर फॉर एशिया पैसिफिक एविएशन (CAPA) के अनुमान के मुताबिक एविएशन इंडस्ट्री को करीब चार अरब डॉलर का नुकसान झेलना पड़ेगा। इसका असर हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर पर भी होगा। भारत में होटल और रेस्टोरेंट चेन बुरी तरह प्रभावित हैं और कई महीनों तक यहां सन्नाटा पसरे रहने से बड़ी संख्या में लोगों को सैलरी न मिलने का भी संकट नज़र आ रहा है।

बंद की वजह से ऑटो इंडस्ट्री को भी भारी नुकसान हुआ है और करीब दो अरब डॉलर का अनुमानित नुकसान झेलना पड़ सकता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि भारत ने कोरोना वायरस के प्रभाव की वजह से अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए जिस राहत पैकेज की घोषणा की है वो देश के कुल जीडीपी का एक फ़ीसदी है। सिंगापुर, चीन और अमरीका की तुलना में यह राहत पैकेज ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है।

विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा जल्द करनी चाहिए ताकि कोरोना की तबाही में डूब रहे कारोबार को वापस पटरी पर लाया जा सके।

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शुक्रवार को म्यांमार की राजधानी नेपिडॉ पहुंचे। 19 साल बाद यह पहला मौक़ा है जब कोई चीनी राष्ट्रपति म्यांमार के दौरे पर है।

वैसे तो जिनपिंग दोनों देशों के राजनयिक रिश्तों की 70वीं वर्षगांठ पर म्यांमार आए हैं मगर इस यात्रा के दौरान वह म्यांमार की शीर्ष नेता आंग सान सू ची के साथ मिलकर चीन-म्यांमार आर्थिक गलियारे के तहत कई परियोजनाओं को शुरू करेंगे।

शी जिनपिंग के दौरे से पहले चीन के उप विदेश मंत्री लाउ शाहुई ने पत्रकारों से कहा था कि राष्ट्रपति की इस यात्रा का मक़सद दोनों देशों के रिश्तों को मज़बूत करना और बेल्ट एंड रोड अभियान के तहत आपसी सहयोग बढ़ाना है।

उन्होंने कहा था कि इस दौरे का तीसरा लक्ष्य है 'चीन-म्यांमार आर्थिक गलियारे को मूर्त रूप देना।' चीन म्यांमार आर्थिक गलियारा शी जिनपिंग के महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड अभियान का ही अंग है।

चीन के इसी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को भारत शक की निगाहों से देखता रहा है क्योंकि उसका मानना है कि इस अभियान के तहत चीन दक्षिण एशियाई देशों में अपना प्रभाव और पहुंच बढ़ाने की कोशिशों में जुटा है।  

दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के सेंटर फ़ॉर ईस्ट एशियन स्टडीज़ में एसोसिएट प्रोफ़ेसर रितु अग्रवाल कहती हैं कि चीन और म्यांमार के बीच अच्छे संबंधों की शुरुआत काफ़ी पहले हो गई थी।

वह बताती हैं, "चीन और म्यांमार काफ़ी क़रीबी कारोबारी सहयोगी रहे हैं।  चीन के युन्नात प्रांत में म्यामांर की सीमा के साथ 2010 से लेकर अब तक कई सारे बॉर्डर इकनॉमिक ज़ोन बनाए गए हैं और आर्थिक आधार पर म्यांमार को चीन से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि यहां से ऑयल और गैस पाइपलाइन बिछाने की भी बात थी।''

रितु अग्रवाल बताती हैं कि युन्नान की प्रांतीय सरकार ने अपने स्तर पर म्यामांर के साथ अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश की थी। यह सिलसिला 80 के दशक से शुरू हुआ था। हालांकि, बीच में कई उतार-चढ़ाव आए। मगर अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से इस कोशिश को जारी रखा जा रहा है।

बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की विदेश नीति का अहम हिस्सा माना जाता है। इसे सिल्क रोड इकनॉमिक बेल्ट और 21वीं सदी का समुद्री सिल्क रोड भी कहा जाता है। जिनपिंग ने 2013 में इसे शुरू किया था।

बेल्ट रोड इनिशिएटिव के तहत चीन का इरादा कम से कम 70 देशों के माध्यम से सड़कों, रेल की पटरियों और समुद्री जहाज़ों के रास्तों का जाल सा बिछाकर चीन को मध्य एशिया, मध्य पूर्व और रूस होते हुए यूरोप से जोड़ने का है। चीन यह सब ट्रेड और निवेश के माध्यम से करना चाहता है।

चीन के इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भौगोलिक रूप से म्यांमार काफ़ी अहम है। म्यांमार ऐसी जगह पर स्थित है जो दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच है। यह चारों ओर से ज़मीन से घिरे चीन के युन्नान प्रांत और हिंद महासागर के बीच पड़ता है इसलिए चीन-म्यांमार इकनॉमिक कॉरिडोर की चीन के लिए बहुत अहमियत है।

रितु अग्रवाल बताती हैं, "चीन काफ़ी सालों से कोशिश कर रहा है कि कैसे हिंद महासागर तक पहुंचे। शी जिनपिंग की ताज़ा यात्रा चीन की समुद्री शक्ति को बढ़ाने की कोशिश में है क्योंकि चीन का समुद्री शक्ति बढ़ाना शी जिनपिंग की प्राथमिकताओं में है। इसलिए वह पोर्ट बनाने, रेलवे लाइन बिछाने की कोशिश कर रहे हैं। वह इनके माध्यम से कनेक्टिविटी चाहते हैं।''

अप्रैल 2019 में हुए चीन के दूसरे बेल्ट एंड रोड फ़ोरम (बीआरएफ) में म्यांमार की नेता आंग सान सू ची ने 'चीन-म्यांमार आर्थिक गलियारे' (सीएमईसी) के तहत सहयोग बढ़ाने के लिए चीन के साथ तीन एमओयू पर हस्ताक्षर किए थे।

चीन-म्यांमार आर्थिक गलियारा अंग्रेज़ी के Y अक्षर के आकार का एक कॉरिडोर है। इसके तहत चीन विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से हिंद महासागर तक पहुंचकर म्यांमार के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाना चाहता है।

2019 से 2030 तक चलने वाले इस आर्थिक सहयोग के तहत दोनों देशों की सरकारों में इन्फ्रास्ट्रक्चर, उत्पादन, कृषि, परिवहन, वित्त, मानव संसाधन विकास, शोध, तकनीक और दूरसंचार जैसे कई क्षेत्रों में कई सारी परियोजनाओं को लेकर सहयोग करने पर सहमति बनी थी।

इसके तहत चीन के युन्नान प्रांत की राजधानी कुनमिंग से म्यांमार के दो मुख्य आर्थिक केंद्रों को जोड़ने के लिए लगभग 1700 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बनाया जाना है।

कुनमिंग से आगे बढ़ने वाले इस प्रॉजेक्ट को पहले मध्य म्यांमार के मंडालय से हाई स्पीड ट्रेन से जोड़ा जाएगा। फिर यहां से इसे पूर्व में यंगॉन और पश्चिम में क्यॉकप्यू स्पेशल इकनॉमिक ज़ोन से जोड़ा जाएगा। चीन क्यॉकप्यू में पोर्ट भी बनाएगा।

इस अभियान के तहत म्यांमार की सरकार ने शान और कचिन राज्यों में तीन बॉर्डर इकनॉमिक कोऑपरेशन ज़ोन बनाने पर सहमति जताई थी।

चीन का कहना है कि सीएमईसी से म्यांमार के दक्षिण और पश्चिमी क्षेत्रों में सीधे चीनी सामान पहुंच सकेगा और चीन के उद्योग भी सस्ते श्रम की तलाश में ख़ुद को यहां शिफ़्ट कर सकते हैं। यह दावा किया जाता रहा है कि म्यांमार इस परियोजना के कारण चीन, दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण एशिया के बीच कारोबार का केंद्र बन जाएगा।

लेकिन चीन और म्यांमार के बीच युन्नान के साथ लगती सीमा पर कई तरह की पहलों के चलते बने संबंध पूरी तरह आर्थिक संबंध ही हैं, ऐसा भी नहीं है। रितु अग्रवाल कहती हैं कि इस तरह के आर्थिक अभियानों के पीछे कहीं न कहीं सुरक्षा का एजेंडा रहता है।

संभवत: भारत की चिंताएं भी इसी से जुड़ी हैं।

भारत के लिहाज़ से देखें तो चीन-म्यांमार आर्थिक गलियारे को कुछ विश्लेषक चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की तरह मान रहे हैं जो चीन के पश्चिमी शिनज़ियांग प्रांत को कराची और फिर अरब सागर में ग्वादर बंदरगाह से जोड़ता है। वैसे ही चीन-म्यांमार आर्थिक गलियारा चीन को बंगाल की खाड़ी की ओर से समंदर से जोड़ता है।

इसके अलावा, पिछले साल शी जिनपिंग ने नेपाल यात्रा के दौरान चीन-नेपाल आर्थिक गलियारे की शुरुआत की थी। इसके तहत चीन का इरादा तिब्बत को नेपाल से जोड़ना है। चीन नेपाल कॉरिडोर, चीन-पाकिस्तान और चीन-म्यांमार गलियारों के बीच में पड़ता है।

इस तरह तीनों गलियारे का चीन को कारोबारी स्तर पर लाभ होगा मगर भारत की चिंताएं सुरक्षा को लेकर भी रहती हैं। रितु अग्रवाल कहती हैं कि भारत को पहले से ही इस बात की चिंता है कि कनेक्टिविटी बढ़ने के साथ सुरक्षा को लेकर भी ख़तरा बढ़ सकता है।

वह कहती हैं, "चीन जो भी कनेक्टिविटी करता है, उसमें वह इकनॉमिक कॉरिडोर की बात करता है मगर उसके पीछे भी दूसरों की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने जैसी रणनीतियां रहती हैं। यह चीन का तरीक़ा है। भारत के लिए चिंता की बात यह है कि दक्षिण एशिया में उसके पड़ोसी अगर चीन के नियंत्रण में आ गए तो उसे क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरने में दिक्कत होगी।''

चीन ने भारत को भी अपने इस अभियान में शामिल करने की कोशिशें की हैं मगर भारत ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। हालांकि, चीन मामलों के जानकार अतुल भारद्वाज मानते हैं कि चीन की पहुंच म्यांमार कॉरिडोर के माध्यम से हिंद महासागर तक हो जाने से भारत को कोई चिंता नहीं होनी चाहिए।

उन्होंने बीबीसी से कहा, "भारत हमेशा से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाए जाने के समर्थन में रहा है इसलिए उसे किस बात का डर होगा? बल्कि उसे तो अपने आसपास शुरू होने वाली नई परियोजनाओं में आर्थिक अवसरों की तलाश करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि चीन उन हिस्सों को जोड़ रहा है जो अछूते रहे हैं। वह सिर्फ़ कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए वैकल्पिक रास्ते मुहैया करवा रहा है।''

भारत भी अपनी विदेश नीति में 'लुक ईस्ट पॉलिसी' की बात करता रहा है। इसके तहत यह कहा जाता रहा कि भारत के संबंध म्यांमार के साथ अच्छे होने चाहिए। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार पूर्वोत्तर राज्यों के जरिये 'एक्ट ईस्ट' पॉलिसी का ज़िक्र कर चुके हैं।

अगर भारत दक्षिण पूर्वी देशों के साथ आर्थिक और कारोबारी सहयोग बढ़ाना चाहता है तो उसका रास्ता म्यांमार से होकर ही जाता है। मगर भारत की लुक ईस्ट या एक्ट ईस्ट के नारों वाली नीतियों के बावजूद म्यांमार में चीन का प्रभाव लगातार बढ़ा है।

रितु अग्रवाल कहती हैं कि भारत का म्यांमार के साथ ऐतिहासिक रूप से सांस्कृतिक रिश्ता रहा है, इसलिए चीन के प्रयासों को लेकर चिंता करने की जगह अपनी ओर से गंभीरता से प्रयास किए जाने चाहिए।

वह कहती हैं, "ऐतिहासिक रूप से भारत के उत्तर पूर्व और कलकत्ता के म्यांमार से अच्छे रिश्ते थे, दोनों देशों में सीधे व्यापारिक संबंध थे और यातायात भी होता था। यह देखा जाना चाहिए कि कैसे इसे फिर से जीवंत किया जा सकता है।''

"भारत अपनी ओर से पहल करके म्यांमार के साथ कोई मिशन शुरू करने की दिशा में महत्वपूर्ण क़दम उठा सकता है। भारत दक्षिण एशिया में शुरू से बड़ी शक्ति रहा है। ऐसे में चिंतित होने की जगह उसे पड़ोसी देशों के साथ व्यापारिक रिश्ते मज़बूत करने की रणनीति बनानी चाहिए।  उसे देखना होगा कि क्या पहल करके वह चीन के प्रभाव को सीमित कर सकता है।''

भारत पर तीन दिशाओं से बेल्ट एंड रोड अभियान के तहत चीन की पहुंच होने को लेकर रितु अग्रवाल कहती हैं, "भारत की चिंताएं तो हैं मगर अहम बात यह है कि उसकी आगे की रणनीति क्या होगी? कैसे पड़ोसियों के साथ ट्रेड डील की जा सकती है, कैसे व्यापारिक रिश्ते मज़बूत किए जा सकते हैं। कोई प्रभावी नीति होनी चाहिए।''

शी जिनपिंग पर अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को सफल बनाने का दबाव बना हुआ है। बहुत सारे देशों ने उनकी पहल को लेकर इच्छा तो जताई थी मगर पायलट प्रॉजेक्ट्स के नतीजे चीन की उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहे हैं। म्यांमार में भी विरोध के स्वर उठते रहे हैं।

ऐसे में विश्लेषकों का मानना है कि भारत को अपनी ओर से सकारात्मक पहल करके पड़ोसियों को अपनी ओर खींचने की कोशिश करनी चाहिए और इस संबंध में उसे कोई स्पष्ट नीति अपनानी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि भारत की मोदी सरकार अपनी आर्थिक मंदी के कारण चीन को रोकने में सफल होगी?

ईरान ने इराक़ में मिसाइल हमले किए। ईरान ने अमरीकी सेना के दो ठिकानों पर हमले किये। अमरीका ने कहा कि नुक़सान की समीक्षा हो रही है। ईरान ने कहा कि ये जनरल क़ासिम सुलेमानी पर हुए हमले का जवाब है।

कई विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान का अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमला करने का फ़ैसला एक बड़ा दाँव है। यूनिवर्सिटी ऑफ ओटावा में ईरान मामलों के प्रोफ़ेसर थॉमस जुनेआउ ने कहा, ''ईरान का यह मूल्यांकन है कि ट्रंप मध्य-पूर्व में कोई व्यापक जंग में नहीं फंसना चाहते हैं। ऐसे में ईरान बहुत ही चतुराई से फ़ैसला कर रहा है। यह कहना मुश्किल है कि ईरान के इस दाँव को अप्रत्याशित फ़ैसला करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कैसे लेते हैं?''

ईरान के 22 मिसाइल दागे जाने के बावजूद किसी का ज़ख़्मी तक नहीं होना ये बताता कि उसका लक्ष्य किसी को मारना नहीं था।

इराक़ में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के मिसाइल हमले को लेकर दुनिया भर से प्रतिक्रिया आई है। इराक़ी संसद के स्पीकर मोहम्मद अल-हलबौसी ने कहा है कि इराक़ की सरकार के पास यह अधिकार है कि अपनी संप्रभुता बचाए और युद्ध के अखाड़ा बनने से रोके।

उन्होंने इराक़ की सभी पार्टियों से विवेक से काम लेने का आग्रह किया है।  उन्होंने कहा कि ईरान का इराक़ में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमला उनके मुल्क की संप्रभुता का उल्लंघन है।

मोहम्मद अल-हलबौसी ने कहा, ''इराक़ की संप्रभुता बचाने के लिए सरकार को ज़रूरी क़दम उठाने चाहिए। इराक़ को बेवजह युद्ध का अखाड़ा बनाया जा रहा है। हम इस टकराव में कोई पार्टी नहीं हैं।''

मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने कहा है कि अमरीका की ओर से ईरानी सैन्य कमांडर क़ासिम सुलेमानी के मारे जाने के बाद मुस्लिम देशों को एकजुट हो जाना चाहिए। महातिर मोहम्मद दुनिया के सबसे बुज़ुर्ग प्रधानमंत्री हैं।

उनकी उम्र 94 साल हो रही है। महातिर ने कहा कि अब वक़्त आ गया है कि सभी मुस्लिम देश एकजुट हो जाएं। उन्होंने कहा कि इस्लामिक देश निशाने पर लिए जा रहे हैं और असुरक्षा बढ़ रही है। ईरान पर प्रतिबंधों के बावजूद मलेशिया के ईरान से अच्छे संबंध हैं। एक अनुमान के मुताबिक़ मलेशिया में 10 हज़ार ईरानी नागरिक रहते हैं।

अमेरिकी विदेश मंत्री पोम्पिओ ने ट्वीट किया, ईरानी शासन ने अफगानिस्तान में शांति के लिए क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आम सहमति में शामिल होने से इनकार कर दिया है। यह अफगान शांति प्रक्रिया को कमजोर करने वाले आतंकवादी समूहों का समर्थन करने के लिए निरंतर प्रयास है। ईरान के गंदे काम में तालिबान का उलझना केवल प्रगति में बाधा बनेगा।

पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद क़ुरैशी ने बुधवार को कहा कि मध्य-पूर्व में बढ़ते तनाव से किसी का भला नहीं होगा। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने कहा कि जंग किसी के भी हक़ में नहीं है।

क़ुरैशी ने कहा कि अगर जंग हुई तो वैश्विक अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित होगी। क़ुरैशी ने यह भी साफ़ कर दिया है कि क्षेत्रीय टकराव में पाकिस्तान कोई पार्टी नहीं बनेगा।

उन्होंने कहा, ''क़ासिम सुलेमानी को मारने का असर ओसामा बिन लादेन और इस्लामिक स्टेट प्रमुख अबु बकर अल-बग़दादी की मौत से भी ज़्यादा होगा। पाकिस्तान किसी भी तरह की एकतरफ़ा कार्रवाई का समर्थन नहीं करेगा। मध्य-पूर्व का तनाव बहुत ही गंभीर है।''

क़ुरैशी ने कहा कि यूएन चार्टर के हिसाब से किसी भी देश की संप्रभुता का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने कहा, ''पाकिस्तान अपनी ज़मीन का इस्तेमाल नहीं होने देगा। हम इस मामले में कोई पार्टी नहीं बनेंगे।''

इराक़ की सेना के अनुसार ईरान ने इराक़ में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर कुल 22 मिसाइलें दागी थीं। इराक़ की सेना का कहना है कि इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ है। ईरान ने जब हमले की पुष्टि की उसके कुछ घंटे बाद ही इराक़ की तरफ़ से बयान आया था।

ब्रिटेन ने इराक़ में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के मिसाइल हमले की निंदा की है। इराक़ में ब्रिटेन के भी सैनिक मौजूद हैं। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डॉमिनिक राब ने कहा, ''गठबंधन सैन्य ठिकानों पर ईरान का हमला स्वीकार्य नहीं है। हम ईरान से अनुरोध करते हैं कि वो दोबारा इस तरह का हमला न करे।''

जापान ने भी दोनों देशों से तनाव कम करने का आग्रह किया है। जापान के प्रधानमंत्री शिंज़ो आबे इसी महीने सऊदी अरब, यूएई और ओमान जाने वाले थे लेकिन कहा जा रहा है कि वो तीनों देशों की यात्रा टाल सकते हैं।

जापान कैबिनेट के प्रवक्ता योशिहिदे सुगा ने बुधवार को कहा कि उनकी सरकार इस मामले में समन्वय करने की कोशिश करेगी। जापान ने ये भी कहा कि राजनयिक कोशिशों को ज़रिए तनाव को कम करना चाहिए।  जापान खाड़ी में पोत भेज रहा है ताकि जापानी पोतों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि उनके सैनिक और डिप्लोमैट पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ऑस्ट्रेलिया के क़रीब 300 सुरक्षाकर्मी इराक़ में हैं। मॉरिसन ने कहा कि उन्होंने पूरे हालात पर अमरीका और ईरान से चर्चा की है। पत्रकारों से बात करते हुए मॉरिसन ने कहा, ''अमरीका ने ख़ुफ़िया सूचना के आधार पर कार्रवाई की थी।''

भारत ने अपने नागरिकों से कहा है कि ईरान और इराक़ की ग़ैर-ज़रूरी यात्रा टाल दें और अगले नोटिंस तक इंतज़ार करें। जो पहले से ही दोनों देशों में हैं वो सतर्क रहें और बाहर निकलने से बचें।

पाकिस्तान ने ईरान की सैन्य कार्रवाई पर बयान जारी किया है। पाकिस्तान ने कहा, ''हम अपने नागरिकों को आगाह करते हैं कि वो ईरान और इराक़ जाने की योजना बना रहे हैं तो पूरी तरह से सतर्क रहें। जो पहले से ही इराक़ में हैं, वो बग़दाद स्थित पाकिस्तानी दूतावास के संपर्क में रहें।''

संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री अनवर गर्गाश ने कहा कि वर्तमान तनाव मध्य-पूर्व के लिए ठीक नहीं है। तनाव को कम करना ज़रूरी और विवेकपूर्ण है। राजनीतिक संवाद से तनाव को कम किया जा सकता है।

जर्मनी की रक्षा मंत्री एनग्रेट क्राम्प ने कहा कि किसी भी पक्ष की आक्रामकता स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने जर्मनी के सरकारी प्रसारक एआरडी से कहा कि ईरान को अब और किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई की तरफ़ नहीं बढ़ना चाहिए। एनग्रेट ने यह भी कहा कि इराक़ में जर्मनी का कोई भी सैनिक ज़ख़्मी नहीं हुआ है।

यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि मध्य-पूर्व में हथियारों का इस्तेमाल तत्काल बंद हो।

ईयू ने कहा कि अमरीका और ईरान दोनों संवाद शुरू करें और टकराव को ख़त्म करें। यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वोन डेर लीयेन ने कहा कि वो इस मुद्दे पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से बात करेंगे।

ईरान के सर्वोच्च नेता अयतोल्लाह अली ख़मेनेई ने बुधवार को कहा कि क़ासिम सुलेमानी की शहादत से स्पष्ट हो गया है कि इस्लामिक क्रांति अब भी ज़िंदा है। ख़मेनेई ने कहा कि अमरीका मध्य-पूर्व से निकल जाए। उन्होंने कहा कि मध्य-पूर्व अब अमरीका को बर्दाश्त नहीं करेगा।

ईरान में तेहरान के पास क्रैश हुए प्लेन में 82 लोग ईरान, 63 कनाडा, 11 यूक्रेन और 10 स्वीडन के नागरिक थे क्रैश के बाद किसी की भी जान नहीं बची।

ईरान स्थित यूक्रेन के दूतावास ने कहा है कि बुधवार सुबह क्रैश हुआ यूक्रेन का बोइंग 737 यात्री विमान इंजन ख़राब होने के कारण गिरा, आतंकी गतिविधियों के कारण नहीं।

ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी IRNA के अनुसार इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के ऑपरेशन के बारे में मेजर जनरल मोहम्मद बाक़री ने कहा है कि ईरान ने अभी सिर्फ़ अपनी सैन्य क्षमताओं की झांकी दिखाई है। अगर अमरीका ने फिर हमला किया तो और सख़्त जवाब दिया जाएगा। अमरीका के लिए बेहतर होगा कि वो मध्य-पूर्व क्षेत्र को छोड़ने के लिए एक सैद्धांतिक विकल्प चुन ले।

ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातोल्लाह ख़मेनेई ने अमरीका को 'झूठा, बदमाश और अमानवीय' बताते हुए कहा है कि ईरान का जवाबी हमला अमरीका के 'मुँह पर एक तमाचा' है।

ख़मेनेई ने तेहरान के दक्षिण-पश्चिम में स्थित क़ूम प्रांत में हज़ारों लोगों की मौजूदगी में हुई एक बैठक में कहा कि 'दुनिया पर धौंस झाड़ने वालों को सबक सिखाने में ईरान सक्षम है। हमें लगता है कि अमरीका के ख़िलाफ़ ऐसे हमले नाकाफ़ी हैं। ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि इस क्षेत्र से अमरीका की मौजूदगी का अंत हो'।

बीजिंग स्थित बीबीसी संवाददाता स्टीवन मैक्डोनल्ड ने कहा है कि बीजिंग स्थित ईरानी दूतावास ने अपने ट्विटर पन्ने पर ईरानी झंडे की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा है, "पश्चिम एशिया में अमरीका की बुराई का अंत शुरू हो गया है।''

ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से इराक़ के उन दो सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जहाँ अमरीकी सैनिक तैनात हैं। ईरान के सरकारी टीवी चैनल पर दिखाया जा रहा है कि ये हमला उनके कमांडर क़ासिम सुलेमानी की हत्या के जवाब में किया गया है। ईरान के सरकारी टीवी ने मिसाइल हमले का वीडियो जारी किया।

इस हमले में कितनी क्षति हुई, इसका आंकलन अभी नहीं किया जा सका है। ब्रिटेन सरकार ने कहा है कि इराक़ी कैंप में तैनात उनके 400 सैनिकों में से कोई भी इस हमले में हताहत नहीं हुआ है। यूके सरकार ने रॉयल नेवी और सैन्य हेलीकॉप्टरों को सतर्क कर दिया है।

अमरीका के डिफ़ेंस सेक्रेट्री मार्क एस्पर ने कहा है कि ईरान कोई हरक़त करेगा, इसका उन्हें पहले से अंदाज़ा था। फ़िलहाल वे स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं।

अमरीकी मीडिया में किसी बड़े सैन्य अधिकारी के हवाले से ख़बर चल रही है कि इराक़ के अल-असद कैंप में तैनात सैनिकों को वॉर्निंग सिस्टम के ज़रिए पहले ही मिसाइलों के आने की चेतावनी मिल गई थी।

इस बीच यूक्रेन के बॉइंग-737 विमान के ईरान में क्रैश होने की ख़बर आई। स्थानीय मीडिया के अनुसार इस विमान में सवार सभी 180 यात्रियों की मौत हो गई हैं।