हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट पर अदानी समूह, पवन खेड़ा, माधबी पुरी और सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या कहा?
हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट पर अदानी समूह ने क्या कहा?
रविवार, 11 अगस्त 2024
अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट में सेबी की चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच पर वित्तीय अनिमयितता के आरोप लगाए हैं। रिपोर्ट में माधबी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच की कारोबारी गतिविधियों पर सवाल उठाए गए हैं।
हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट पर अदानी समूह ने बयान जारी किया है।
अदानी समूह ने बयान में कहा है कि हिंडनबर्ग की ओर से लगाए गए ताजा आरोप में दुर्भावना और शरारत पूर्ण तरीके से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी का चयन किया गया है। ताकि निजी लाभ के लिए पहले से तय निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। यह तथ्यों और कानूनों का पूरी तरह उल्लंघन है।
बयान में कहा गया है, ''हम अदानी समूह पर लगाए गए आरापों को पूर्ण रूप से खारिज करते हैं। यह आरोप उन बेबुनियाद दावों की री-साइकलिंग है जिनकी पूरी तरह से जांच की जा चुकी है। इन आरोपों को जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट की ओर से पहले ही खारिज़ किया जा चुका है।''
हिंडनबर्ग की ताज़ा रिपोर्ट: कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मामले की पूरी जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति की मांग की
रविवार, 11 अगस्त 2024
हिंडनबर्ग की ताज़ा रिपोर्ट के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मामले की की पूरी जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति की मांग की है।
शनिवार, 10 अगस्त 2024 की देर शाम हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी कर सेबी चीफ़ माधबी पुरी बुच और उनके पति पर आरोप लगाए थे जिसके बाद पवन खेड़ा ने कहा कि 'दूध का दूध पानी का पानी अपने आप हो गया'।
पवन खेड़ा ने कहा, "हिंडनबर्ग ने ही एक और रिपोर्ट निकाली जिसमें सेबी चीफ़ माधबी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच के सारे कारनामे सबके सामने आ गए। ऑफ़शोर कंपनी में उनकी इनवेस्टमेंट सबके सामने आ गई।''
पवन खेड़ा ने आरोप लगाते हुए कहा, "ये वो कंपनी है जिसमें गौतम अदानी के भाई विनोद अदानी का निवेश भी है। तो जब सब कुछ सामने है तो सवाल उठता है कि जब माधबी पुरी बुच को सेबी का प्रमुख बनाया गया था तब भारत सरकार को ये जानकारी नहीं थी?''
इस पूरे मामले में सीधे भारत के प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए पवन खेड़ा ने कहा, "अगर सरकार को मामले की जानकारी नहीं थी तो यह बहुत बड़ी विफलता और भूल है। अगर जानकारी थी तो इस षडयंत्र का हिस्सा प्रधानमंत्री खुद हैं। तभी तो राहुल गांधी ने उस वक़्त जो कहा था चौकीदार... वो साबित हो गया।''
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इस पूरे मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति बनाने की मांग की है।
हिंडनबर्ग के दावों पर माधबी पुरी और उनके पति ने क्या नया बयान दिया?
रविवार, 11 अगस्त 2024
अमेरिकी संस्था हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया कि सेबी की चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच की 'अदानी मनी साइफ़निंग घोटाले' में उपयोग किए गए ऑफ़शोर फ़ंड्स में हिस्सेदारी रही है।
हिंडनबर्ग के इस दावे पर सेबी प्रमुख माधबी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने एक और बयान जारी किया है।
माधबी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच के बयान के मुताबिक़, ''हिंडनबर्ग रिपोर्ट में जिस फंड का ज़िक्र किया गया है, उसमें निवेश 2015 में किया गया था, माधबी और धवल सिंगापुर में रह रहे थे। यह निवेश माधबी के सेबी का सदस्य बनने से दो साल पहले का है।''
बयान के मुताबिक़, ''इस फंड में निवेश करने का फै़सला इसलिए किया गया क्योंकि फंड के चीफ़ इनवेस्टमेंट ऑफ़िसर अनिल आहूजा, धवल के बचपन के दोस्त हैं और वे दोनों एक दूसरे को स्कूल और आईआईटी दिल्ली के समय से जानते हैं। जब आहूजा ने 2018 में उस फंड हाउस को छोड़ दिया तो हमने भी अपने निवेश को भुना लिया।''
बयान में बताया गया है कि आहूजा ने पुष्टि की थी कि किसी भी समय फंड हाउस ने किसी भी अदानी समूह की कंपनी के किसी भी बॉन्ड, इक्विटी या डेरिवेटिव में निवेश नहीं किया था।
बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सेबी प्रमुख माधबी पुरी बुच को हटाने की मांग की
रविवार, 11 अगस्त 2024
बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सेबी प्रमुख माधबी पुरी बुच को हटाने की मांग की है।
सुब्रमण्यम स्वामी ने हिंडनबर्ग की ताज़ा रिपोर्ट और सेबी चीफ़ माधबी पुरी बुच पर लगाए गए आरोपों के पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया ज़ाहिर की है।
सोशल मीडिया एक्स पर किए एक पोस्ट के ज़रिए भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, "सेबी अध्यक्ष के ख़िलाफ़ हितों के टकराव का मामला दूसरी बार उठा है। वैश्विक निवेशकों के बीच भारत की छवि बचाने के लिए उनकी जगह किसी ईमानदार व्यक्ति को लाया जाना चाहिए।''
"मेरी एक जनहित याचिका सोमवार, 12 अगस्त 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की प्रथम पीठ में सूचीबद्ध है। मैंने पहले ही हितों के टकराव को लेकर हलफ़नामा दायर कर दिया है।''
अमेरिकी संस्था हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि सेबी की चेयरपर्सन और उनके पति की 'अदानी मनी साइफ़निंग घोटाले' में उपयोग किए गए ऑफ़शोर फ़ंड्स में हिस्सेदारी रही है।
हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट पर सेबी चेयरपर्सन, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने क्या कहा?
हिंडनबर्ग ने नई रिपोर्ट जारी की, सेबी की चेयरपर्सन को लेकर किया बड़ा दावा
रविवार, 11 अगस्त 2024
अमेरिकी संस्था हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि सेबी की चेयरपर्सन और उनके पति की 'अदानी मनी साइफ़निंग घोटाले' में उपयोग किए गए ऑफ़शोर फ़ंड्स में हिस्सेदारी रही है।
हिंडनबर्ग की ओर से जारी की गई रिपोर्ट को लेकर सेबी की चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने बयान जारी कर अपना पक्ष रखा है।
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़, माधबी बुच और उनके पति ने कहा है, "हम यह बताना चाहते हैं कि हमारे ऊपर लगाए गए निराधार आरापों का हम खंडन करते हैं।''
उन्होंने कहा है कि 'हमारी ज़िंदगी और हमारा वित्तीय लेखा-जोखा खुली किताब की तरह है और पिछले कुछ वर्षों में सेबी को सभी आवश्यक जानकारियां दी गई हैं।'
माधबी पुरी बुच और उनके पति ने कहा है कि "हमें किसी भी और वित्तीय दस्तावेज़ों का खुलासा करने में कोई झिझक नहीं है, इनमें वो दस्तावेज़ भी शामिल हैं जो उस समय के हैं जब हम एक आम नागरिक हुआ करते थे।''
उन्होंने कहा है कि मामले की पूरी पारदर्शिता के लिए हम उचित समय पर पूरा बयान जारी करेंगे।
उन्होंने कहा है कि "हिंडनबर्ग रिसर्च के ख़िलाफ़ सेबी ने प्रवर्तन कार्रवाई की थी और कारण बताओ नोटिस जारी किया था। उसी के जवाब में हिंडनबर्ग रिसर्च ने नाम ख़राब करने की कोशिश की है।''
सेबी चीफ के ख़िलाफ़ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर कांग्रेस ने क्या कहा?
रविवार, 11 अगस्त 2024
अमेरिकी संस्था हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि सेबी की चेयरपर्सन और उनके पति की 'अदानी मनी साइफ़निंग घोटाले' में उपयोग किए गए ऑफ़शोर फ़ंड्स में हिस्सेदारी रही है।
हिंडनबर्ग रिसर्च की ओर से जारी की गई नई रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस ने बयान जारी किया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बयान को ट्वीट किया है।
कांग्रेस की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि हिंडनबर्ग के नए खुलासे से यह मालूम चला है कि सेबी की चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच और उनके पति ने बरमूडा और मॉरीशस आधारित उन्हीं ऑफशोर फंड्स में निवेश किया था जिनमें गौतम अदानी के भाई विनोद अदानी और उनके सहयोगी चांग चुंग-लिंग, नास्सर अली और शाहबान अली ने निवेश किया था।
बयान में कहा गया है कि यह फंड्स बिजली उपकरणों के ओवर इनवॉसिंग से अर्जित किए गए थे। ऐसा माना जा रहा है कि इन फंड्स का प्रयोग सेबी के नियमों का उल्लंघन करते हुए अदानी समूह की कंपनियों में बड़ी हिस्सेदारी हासिल करने के लिए किया गया था।
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, ''ये सेबी चेयरपर्सन बनने के तुरंत बाद माधबी पुरी बुच के साथ गौतम अदानी की 2022 में दो बैठकों के बारे में सवाल पैदा करता है। याद करें सेबी उस समय अदानी लेनदेन की जांच कर रहा था।''
बयान में कहा गया है कि सरकार को सेबी की ओर से की जा रही गौतम अदानी मामले की जांच से जुड़े हितों के संघर्ष को खत्म करना चाहिए।
बयान में कहा गया है कि सच्चाई तो यह है कि देश के सर्वोच्च अधिकारियों की मिलीभगत का पता 'अदानी मेगा स्कैम' की पूरी जांच के लिए जेपीसी का गठन करके ही लगाया जा सकता है।
सेबी चीफ़ के ख़िलाफ़ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर तृणमूल कांग्रेस और महुआ मोइत्रा ने क्या कहा?
रविवार, 11 अगस्त 2024
अमेरिकी संस्था हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी एक रिपोर्ट जारी कर भारत में पूंजी बाज़ार नियामक सेबी की चेयरपर्सन को घेरा है।
हिंडनबर्ग के रिपोर्ट जारी करने के बाद से ही भारतीय राजनीति में बयानबाज़ियों का दौर शुरू हो गया है।
हिंडनबर्ग की सेबी चेयरपर्सन के ख़िलाफ़ जारी की गई रिपोर्ट पर टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सेबी की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं।
महुआ मोइत्रा ने लिखा है कि 'सेबी के चेयरपर्सन का अदानी समूह में निवेशक होना सेबी के लिए टकराव और सेबी पर कब्ज़ा दोनों है। समधी सिरिल श्रॉफ कॉपरेट गर्वनेंस कमिटी में हैं। कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सेबी को भेजी गई सारी शिकायतें अनसुनी हो जाती हैं।'
महुआ मोइत्रा ने अपने एक और ट्वीट में लिखा है कि इस चेयरपर्सन के नेतृत्व में सेबी की ओर से अदानी पर की जा रही किसी भी जांच पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। यह सूचना सार्वजनिक होने के बाद सुप्रीम कोर्ट को अपने निर्णय पर दोबारा विचार करना चाहिए।
महुआ ने कहा है कि यहां तक कि सेबी की चेयरपर्सन भी अदानी के समूह में निवेशक हैं। उन्होंने सीबीआई और ईडी को टैग करते हुए लिखा है कि क्या आप लोग पीओसीए और पीएमएलए के मामलों को दायर करेंगे या नहीं।
तृणमूल कांग्रेस ने सेबी प्रमुख माधबी बुच के इस्तीफे की मांग की है।
टीएमसी प्रवक्ता ने कहा, ''सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में लंबित जांच को देखते हुए सेबी चेयरमैन को तुरंत निलंबित किया जाना चाहिए और उन्हें और उनके पति को देश छोड़ने से रोकने के लिए सभी हवाई अड्डों और इंटरपोल पर लुकआउट नोटिस जारी किया जाना चाहिए।''
हिंडनबर्ग रिपोर्ट में बड़ा खुलासा: सेबी की चेयरपर्सन पर लगाया बड़ा आरोप
हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में क्या है?
रविवार, 11 अगस्त 2024
हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में कहा गया है कि सेबी के चेयरपर्सन की उन ऑफ़शोर कंपनियों में हिस्सेदारी रही है जिनका इस्तेमाल अदानी ग्रुप की कथित वित्तीय अनियमतताओं में हुआ था।
इसमें कहा गया है कि आज तक सेबी ने अदानी की दूसरी संदिग्ध शेयरहोल्डर कंपनियों पर कोई कार्रवाई नहीं की है जो इंडिया इन्फोलाइन की ईएम रिसर्जेंट फ़ंड और इंडिया फोकस फ़ंड की ओर से संचालित की जाती है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि सेबी चेयरपर्सन के हितों के इस संघर्ष की वजह से बाज़ार नियामक की पारदर्शिता संदिग्ध हो गई है। सेबी की लीडरशिप को लेकर रिपोर्ट में चिंता जताई जा रही है।
हिंडनबर्ग ने कहा है कि अदानी समूह की वित्तीय अनियमितताओं में जिन ऑफशोर फ़ंड्स की संलिप्तता रही है वो काफी अस्पष्ट और जटिल स्ट्रक्चर वाले हैं।
रिपोर्ट में माधबी पुरी बुच के निजी हितों और बाजार नियामक प्रमुख के तौर पर उनकी भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा है कि अदानी ग्रुप को लेकर सेबी ने जो जांच की है उसकी व्यापक जांच होनी चाहिए।
हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा है कि व्हिसलब्लोअर से उसे जो दस्तावेज़ हासिल हुए हैं उनके मुताबिक़ सेबी में नियुक्ति से कुछ सप्ताह पहले माधबी पुरी बुच के पति धवल बुच ने मॉरीशस के फ़ंड प्रशासक ट्रिडेंट ट्रस्ट को ईमेल किया था। इसमें उनके और उनकी पत्नी के ग्लोबल डायनेमिक ऑप्चर्यूनिटीज फ़ंड में निवेश का ज़िक्र था।
हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि माधबी पुरी बुच के सेबी अध्यक्ष बनने से पहले उनके पति ने अनुरोध किया था कि संयुक्त खाते को वही ऑपरेट करेंगे। इसका मतलब ये कि वो माधबी पुरी बुच के सेबी अध्यक्ष बनने से पहले पत्नी के खाते से सभी एसेट्स हटा देना चाहते थे।
चूंकि सेबी अध्यक्ष का पद राजनीतिक तौर पर काफी संवेदनशील होता है इसलिए उनके पति ने ये कदम उठाया होगा।
हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया है, ''माधबी पुरी बुच के निजी ईमेल को एड्रेस किए गए 26 फरवरी 2018 के अकाउंट में उनके फ़ंड का पूरा स्ट्रक्चर बताया गया है। फ़ंड का नाम है "जीडीओएफ सेल 90 (आईपीईप्लस फंड 1)''। ये माॉरीशस में रजिस्टर्ड फ़ंड ‘सेल’ है जो विनोद अदानी की ओर से इस्तेमाल किए गए फ़ंड की जटिल संरचना में शामिल था।''
हिंडनबर्ग ने बताया है कि उस समय उस फ़ंड में माधबी पुरी बुच के पति धवल बुच की कुल हिस्सेदारी 872762.65 डॉलर की थी।
भारत के जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में सेना और आतंकवादियों की एक और मुठभेड़
शनिवार, 10 अगस्त 2024
भारत के जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में शनिवार, 10 अगस्त 2024 को भारतीय सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ की एक और घटना हुई है।
समाचार एजेंसी एएनआई और पीटीआई के मुताबिक़, ''अनंतनाग में हुई इस मुठभेड़ में भारतीय सेना के दो जवानों की मौत हुई है। वहीं तीन जवान घायल हुए हैं। सैन्य ऑपरेशन अभी भी जारी है।''
कश्मीर ज़ोन पुलिस ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए लिखा, "अनंतनाग ज़िले के अहलान गगरमांडू इलाक़े में मुठभेड़ शुरू हो गई है। पुलिस और सुरक्षा बल काम पर लगे हुए हैं।''
भारतीय सेना के चिनार कॉर्प्स ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए लिखा, "चल रहे सैन्य ऑपरेशन में आतंकवादियों की अंधाधुंध गोलीबारी के कारण दो नागरिक भी घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान की गई है। सैन्य ऑपरेशन जारी है।''
चिनार कॉर्प्स के एक और पोस्ट के मुताबिक़, "विशेष ख़ुफ़िया इनपुट के आधार पर, आज भारतीय सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ़ ने अनंतनाग के कोकरनाग क्षेत्र में एक ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया। गोलीबारी में दो जवान भी घायल हो गए हैं।''
हालांकि भारतीय सेना ने किसी भी जवान के मारे जाने की जानकारी साझा नहीं की है।
हाल के दिनों में भारतीय सेना और आतंकवादियों के बीच कई मुठभेड़ें हुई हैं जिनमें भारत के कई सैनिकों की जान भी गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने नीट-यूजी 2024 के परीक्षा परिणाम रद्द करने से इनकार किया
मंगलवार, 23 जुलाई 2024
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने नीट-यूजी परीक्षा को रद्द करने से इनकार कर दिया है।
भारत के चीफ़ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले तीन जजों की बेंच ने कहा है कि इस बात के कोई पुख़्ता प्रमाण नहीं हैं जो यह साबित कर सकें कि परीक्षा के प्रश्न पत्र योजनाबद्ध तरीके़ से लीक हुए थे।
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि परीक्षा की पवित्रता पर सवाल नहीं उठता है, इसलिए कोर्ट ने दोबारा परीक्षा कराने का आदेश देने से इनकार कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर किसी छात्र को ग़लत तरीक़े से फ़ायदा होते हुए दिखता है तो ऐसे छात्रों को बाद में सज़ा दी जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि फिर से परीक्षा होने से 20 लाख से ज़्यादा छात्रों पर इसका गंभीर असर होगा। इससे मेडिकल की पढ़ाई के लिए दाख़िले का कार्यक्रम प्रभावित होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ़ किया कि ये आदेश नीट परीक्षा की शुचिता पर है।
जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, "अगर किसी छात्र को कोई व्यक्तिगत शिकायत है तो वह क़ानून के अनुसार अपने अधिकारों को पाने के लिए स्वतंत्र है। ऐसे छात्र अपनी मांगों को लेकर हाई कोर्ट जा सकते हैं।"
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो भारत सरकार द्वारा गठित सात सदस्यीय कमेटी को कुछ सुझाव भेजेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "कमेटी अदालत के निर्देशों का पालन करते हुए ये सुनिश्चित करेगी कि एनटीए द्वारा करवाई जाने वाली नीट यूजी और अन्य परीक्षाओं की प्रक्रिया को मज़बूत किया जाए ताकि भविष्य में ऐसी ग़लतियां न हों।''
मुज़फ़्फ़रनगर में कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों के नाम सार्वजनिक करने पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई
सोमवार, 22 जुलाई 2024
भारत के राज्य उत्तर प्रदेश के मुज़फ़्फ़रनगर में कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानदारों के नाम सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित करने के मुज़फ़्फ़रनगर एसएसपी के आदेश पर भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है।
जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की दो जजों वाली पीठ ने ये आदेश दिया है।
इसके साथ ही पीठ ने कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानदारों के नाम सार्वजनिक करने को लेकर भारत के राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया है।
इस मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार, 26 जुलाई 2024 को होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो निर्देशों को अमल में लाने पर रोक लगा रही है, दूसरे शब्दों में कहें तो खाना बेचने वालों को ये बताना ज़रूरी है कि वो किस तरह का खाना दे रहे हैं लेकिन उन पर मालिक या स्टाफ़ का नाम सार्वजनिक करने के लिए ज़ोर नहीं डाला जा सकता है।
जम्मू-कश्मीर: डोडा एनकाउंटर को लेकर रक्षा मंत्री ने थलसेना प्रमुख से की बात
मंगलवार, 16 जुलाई 2024
भारत के जम्मू-कश्मीर के डोडा में सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ को लेकर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने थलसेना प्रमुख से बात की है।
जम्मू-कश्मीर के उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा के कार्यालय ने ट्वीट करके इस मुठभेड़ में मारे गए जवानों को श्रद्धांजलि दी है।
भारत के रक्षा मंत्री के कार्यालय ने सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर इस बात की जानकारी साझा की है।
इस पोस्ट में रक्षा मंत्री के कार्यालय ने लिखा है, ''रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी से आज सुबह बात की। सेना प्रमुख ने रक्षा मंत्री को डोडा में ज़मीनी हालात और वहां चल रहे आतंकवाद रोधी अभियान के बारे में बताया है।''
जम्मू-कश्मीर के उप-राज्यपाल कार्यालय ने एक्स पर लिखा, ''डोडा ज़िले में सेना के जवानों और जम्मू-कश्मीर पुलिस के कर्मियों पर कायराना हमले के बारे में जानकर मैं बेहद दुखी हूं। हमारे राष्ट्र की सुरक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं।''
''हम अपने सैनिकों की शहादत का बदला लेंगे और आतंकवादियों और उनके सहयोगियों के नापाक इरादों को नाकाम करेंगे। मैं लोगों से आतंकवाद के ख़िलाफ़ लड़ाई में एकजुट होने की अपील करता हूं। साथ ही हमें सटीक जानकारी देने का आह्वान करता हूं ताकि हम आतंकवाद विरोधी अभियान को तेज़ और आतंकी तंत्र को बेअसर कर सकें।''
डोडा ज़िले के डेसा जंगलों में सोमवार, 15 जुलाई 2024 की रात से सुरक्षाबलों का अभियान जारी है।
इस अभियान में कितने जवान हताहत हुए हैं, इसकी कोई आधिकारिक जानकारी अब तक साझा नहीं की गई है।
भाजपा की ग़लत नीतियों का खमियाज़ा हमारे जवान और उनके परिवार भुगत रहे हैं: राहुल गांधी
मंगलवार, 16 जुलाई 2024
भारत के जम्मू-कश्मीर के डोडा में आतंकवादियों के साथ एनकाउंटर में सेना के एक कैप्टन समेत चार जवानों की मौत हुई है।
भारतीय सेना ने सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर ट्वीट करके जानकारी दी है कि आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में कैप्टन ब्रजेश थापा, नाइक डी राजेश, सिपाही बिजेंद्र और सिपाही अजय की मौत हुई है।
भारतीय सेना ने पोस्ट में लिखा है, ''थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी और भारतीय सेना के सभी रैंक की ओर से कैप्टन ब्रजेश थापा, नाइक डी राजेश, सिपाही बिजेंद्र और सिपाही अजय के प्रति गहरी संवेदनाएं प्रकट की जाती हैं, जिन्होंने डोडा में क्षेत्र में शांति सुनिश्चित करने के लिए आतंक-रोधी अभियान के दौरान अपना कर्तव्य निभाते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिए।''
''भारतीय सेना इस दुख की घड़ी में शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़ी है।''
भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर पोस्ट में मारे गए जवानों को श्रद्धांजलि दी है।
राजनाथ सिंह ने जानकारी दी है, ''आतंक रोधी अभियान जारी है और हमारे जवान आतंकवाद के अभिशाप को ख़त्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।''
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में मारे गए जवानों को श्रद्धांजलि दी है और केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं।
राहुल गांधी ने लिखा है, ''आज जम्मू कश्मीर में फिर से एक आतंकी मुठभेड़ में हमारे जवान शहीद हो गए। शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिजनों को गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं।''
''एक के बाद एक ऐसी भयानक घटनाएं बेहद दुखद और चिंताजनक है। लगातार हो रहे ये आतंकी हमले जम्मू-कश्मीर की जर्जर स्थिति बयान कर रहे हैं। भाजपा की ग़लत नीतियों का खमियाज़ा हमारे जवान और उनके परिवार भुगत रहे हैं।''
डोडा मुठभेड़ में मारे गए कैप्टन बृजेश थापा के माता-पिता ने क्या कहा?
मंगलवार, 16 जुलाई 2024
जम्मू-कश्मीर के डोडा में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान मारे गए भारतीय सेना के कैप्टन बृजेश थापा के माता-पिता से समाचार एजेंसी एएनआई ने बात की है।
बृजेश की मां नीलिमा थापा ने कहा, "मैंने अपने बेटे को खो दिया है। अब वो कभी वापस नहीं आएगा। मेरा लड़का काफ़ी सभ्य था। वो कभी शिकायत नहीं करता था।''
बृजेश की मां ने कहा, "उसे आर्मी में ही जाना था। हमने उसे बता भी रखा था कि आर्मी का जीवन कठिन होता है। उसने अपने पापा को भी देखा था। हमने उससे कहा था कि या तो एयरफोर्स में जाओ या नेवी में लेकिन उसने आर्मी में ही जाने का सोचा।''
"उसने देश के लिए जो कुछ भी किया उस पर हमें गर्व महसूस होता है। सरकार को इसके पीछे ज़िम्मेदार लोगों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई करनी चाहिए।''
बृजेश थापा के पिता जो कि खुद भारतीय सेना के रिटायर्ड कर्नल हैं, उन्होंने कहा, "मेरा बेटा बचपन से ही आर्मी में जाना चाहता था। उसने बीटेक किया था लेकिन फिर भी वो आर्मी में ही जाना चाहता था।''
"उसने बहुत ज़्यादा तैयारी भी नहीं की थी लेकिन फिर भो वो पहली ही बार में एसएसबी सहित सारी परीक्षाओं में पास हो गया। मुझे गर्व है कि उसने देश के लिए अपनी जान दी।''
डोडा एनकाउंटर पर ओवैसी ने पीएम मोदी की आलोचना की
मंगलवार, 16 जुलाई 2024
जम्मू-कश्मीर के डोडा में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में भारतीय सेना के चार जवानों के मारे जाने पर एआईएमआईएम चीफ़ और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया है।
ओवैसी ने कहा, "नरेंद्र मोदी बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे कि हम घर में घुस कर मारेंगे। फिर ये क्या हो रहा है?"
ओवैसी ने कहा कि "ये सरासर सरकार की नाक़ामी है। वो आतंकवाद को काबू नहीं कर पा रही है। डोडा में जो कुछ भी हुआ वो बहुत ख़तरनाक है और उसकी जांच होनी चाहिए।''
जम्मू-कश्मीर के डोडा में आतंकवादियों के साथ एनकाउंटर में सेना के एक कैप्टन समेत चार जवानों की मौत हुई है।
ओवैसी ने कहा, "मैं यह बताना चाहता हूं हम तो इसकी निंदा करते हैं और करते आए हैं। लेकिन ये मोदी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है।''
पीएम मोदी को घेरते हुए ओवैसी ने कहा, "डोडा का जो इलाक़ा है वो एलओसी से काफ़ी दूर है। यह बेहद गंभीर बात है कि एलओसी से इतना दूर आतंकी हमला कर रहे हैं, जिसमें हमारी सेना के चार जवान जिसमें कैप्टन और मेजर भी हैं मारे जाते हैं। ये घटना नरेंद्र मोदी सरकार की नाकामी को भी बयान करती है।''
ओवैसी ने कहा, ''2021 के बाद सबसे ज़्यादा आतंकी घटनाएं जम्मू में हो रही हैं. यहां तक कि अलगाववाद के उफ़ान के वक़्त भी इतनी घटनाएं नहीं हुई थीं. इसमें अभी तक 48 जवानों, 19 नागरिकों और 48 ही आतंकियों की जानें जा चुकी हैं।''
भारत-ऑस्ट्रिया संबंध पर मोदी और कार्ल नेहमर ने क्या कहा?
ऑस्ट्रिया दौरे पर गए भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा?
बुधवार, 10 जुलाई 2024
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार, 9 जुलाई 2024 को ऑस्ट्रिया दौरे पर पहुंचे। उन्होंने ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर से राजधानी वियना में मुलाक़ात की और यूक्रेन युद्ध समेत कई मुद्दों पर बात की।
नरेंद्र मोदी ने कहा, "सबसे पहले मैं गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए चांसलर नेहमर का आभार प्रकट करता हूं। मुझे ख़ुशी है कि मेरे तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही ऑस्ट्रिया आने का अवसर मिला।''
"मेरी यह यात्रा ऐतिहासिक भी है और विशेष भी। 41 सालों बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रिया का दौरा किया है। यह भी सुखद संयोग है कि ये यात्रा उस समय हो रही है जब हमारे आपसी सहयोग के 75 साल पूरे हुए हैं।''
मोदी ने कहा, "आज मेरे और चांसलर नेहमर के बीच बहुत सार्थक बातचीत हुई। हमने आपसी सहयोग को और मज़बूत करने के लिए नई संभावनाओं की पहचान की है। हमने निर्णय लिया है कि संबंधों को रणनीतिक दिशा प्रदान की जाएगी। आने वाले दस सालों के सहयोग के लिए खाका तैयार किया गया है।''
मोदी ने कहा, "मैंने और चांसलर ने यूक्रेन समेत दुनिया में चल रहे सभी विवादों पर बात की है। मैंने पहले भी कहा कि ये युद्ध का समय नहीं है। समस्याओं का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। कहीं भी हो मासूम लोगों की जान की हानि स्वीकार नहीं है।''
ऑस्ट्रियाई चांसलर कार्ल नेहमर ने क्या कहा?
बुधवार, 10 जुलाई 2024
ऑस्ट्रियाई चांसलर कार्ल नेहमर ने कहा, "भारत और ऑस्ट्रिया के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। यह विश्वास का रिश्ता है जो 1950 के दशक में शुरू हुआ था। भारत ने ऑस्ट्रिया की मदद की और 1955 में ऑस्ट्रियाई राज्य संधि बातचीत के साथ सकारात्मक निष्कर्ष पर पहुंची। भू-राजनीतिक स्थिति के विकास भारत और ऑस्ट्रिया को एकजुट करती है।''
कार्ल नेहमर ने कहा, "अपनी ऑस्ट्रिया यात्रा से पहले, पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात की है। इसलिए, शांति प्रगति के संबंध में रूस के इरादों के बारे में प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत मूल्यांकन के बारे में सुनना मेरे लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण था।''
"हमारा साझा उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप एक व्यापक, न्यायसंगत और स्थायी शांति प्राप्त करना है।''
कार्ल नेहमर ने कहा, "मेरा मंत्रिमंडल लगातार यूरोपीय यूनियन के संपर्क में है। कल मेरी कैबिनेट ने इस संदर्भ में संभावित दृष्टिकोण और मुद्दों के बारे में चार्ल्स मिशेल से टेलीफोन पर बात की थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑस्ट्रिया एक स्वतंत्र और समृद्ध यूक्रेन के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।''
सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला: तलाक़शुदा मुस्लिम महिलाएं भी गुज़ारा भत्ता की हक़दार
बुधवार, 10 जुलाई 2024
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार, 10 जुलाई 2024 को एक फ़ैसला देते हुए कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की सेक्शन 125 के तहत मुस्लिम महिला गुज़ारा भत्ता की मांग कर सकती है।
जस्टिस बीवी नागरत्ना की अगुवाई वाली दो जजों की बेंच ने इस सेक्शन के तहत गुज़ारा भत्ता की मांग करने वाली एक मुस्लिम महिला के केस की सुनवाई करते हुए यह फ़ैसला दिया।
दस हज़ार रुपये गुज़ारा भत्ता देने के तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश को एक मुस्लिम व्यक्ति ने चुनौती दी थी।
उसके वकील की दलील थी कि चूंकि मुस्लिम महिला (तलाक़ मामले में अधिकारों का संरक्षण) क़ानून 1986 लागू है, इसलिए सेक्शन 125 के तहत उन्हें गुज़ारा भत्ता नहीं मिल सकता।
दोनों जजों ने एकमत से यह फ़ैसला दिया है। अभी आदेश लिखा जाना बाक़ी है।
1985 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेक्शन 125 एक सेक्युलर क़ानून है जो सभी महिलाओं पर लागू होता है।
जिसके बाद बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे।
इसके बाद 1986 में भारत सरकार ने मुस्लिम महिला (तलाक़ मामले में अधिकारों का संरक्षण) क़ानून पास किया था।
तलाक़शुदा मुस्लिम महिलाओं को गुज़ारा भत्ता देने के मामले पर मुस्लिम धर्मगुरु ने क्या है?
बुधवार, 10 जुलाई 2024
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार, 10 जुलाई 2024 को एक फ़ैसला देते हुए कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता के सेक्शन 125 के तहत मुस्लिम महिला गुज़ारा भत्ता की मांग कर सकती है।
इस पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के संस्थापक सदस्य मोहम्मद सुलेमान ने प्रतिक्रिया दी है।
मोहम्मद सुलेमान ने कहा कि "शाह बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने साल 1985 में जो फ़ैसला सुनाया था। उसके ख़िलाफ़ पर्सनल बोर्ड ने आंदोलन चलाया। इसके बाद एक क़ानून वजूद में आया। उस क़ानून की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट करता है।''
"उस वक्त ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था। जो लोग धारा 125 के तहत राहत चाहेंगे उनको राहत दी जाएगी। इसमें मुस्लिम समुदाय भी शामिल है।''
मोहम्मद सुलेमान ने कहा, "सर्वोच्च न्यायालय की ये मान्यता रही है कि जो महिलाओं के अधिकार के लिए धार्मिक गारंटी है वो पर्याप्त नहीं है।''
"हालिया फ़ैसले पर मुझे यही कहना है कि जो हमारी बहनें हैं, तलाक़ या किसी वजह से अलग हो जाने पर वो इस्लामिक कानून के मुताबिक न्याय चाहती हैं तो यह उनके लिए बेहतर है। जिन बहनों को यह लगता है कि धारा 125 के तहत भरण पोषण मिलना चाहिए वो कोर्ट जा सकती हैं।''
"लेकिन इसमें एक मसला है कि अलग होने के बाद भी वो रिश्ता ख़त्म नहीं होता और महिला दूसरी शादी नहीं कर सकती क्योंकि भरण पोषण लेने की वजह से दोनों के बीच वो ताल्लुक बना रहता है। इसलिए ये अप्राकृतिक अमल है।''
भारत के प्रधानमंत्री को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला
मंगलवार, 9 जुलाई 2024
रूस और ऑस्ट्रिया के तीन दिवसीय दौरे पर गए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्रेमलिन में रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, 'ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल' से सम्मानित किया गया।
इस अवसर पर मोदी ने कहा, "मैं रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल' पाकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मैं इसे भारतीय नागरिकों को समर्पित करता हूं।''
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया।
इस अवसर पर मोदी ने कहा, "महामहिम और मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन को रूस के सर्वोच्च अवॉर्ड से सम्मानित करने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।''
"ये सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं है। यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह भारत और रूस की सदियों पुरानी गहरी मित्रता और आपसी विश्वास का सम्मान है।''
अपने संबोधन में मोदी ने कहा, ''महामहिम पिछले लगभग ढाई दशक से आपके नेतृत्व में भारत और रूस के संबंध हर दिशा में मज़बूत हुआ हैं। और हर बार नई ऊचाइयों को प्राप्त करते रहे हैं। आपने दोनों देशों के बीच जिन रणनीतिक संबंधों की नींव रखी थी वो गुज़रते वक्त के साथ गहरी होती गई है।''
मोदी ने कहा, "आज भी हमने सभी क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मज़बूत करने के नए और अहम फ़ैसले किए हैं। हमारे संबंध केवल दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए अहम हैं।''
मोदी ने कहा, ''वैश्विक वातावरण में भारत और रूस की पार्टनरशिप और भी अहम हो जाती है। हम दोनों विश्वास रखते हैं कि वैश्विक स्थिरता और शांति के लिए लगातार कोशिश करते रहना चाहिए।''