पहलगाम आतंकी हमले के ज़िम्मेदारों को बख्शा नहीं जाएगा: मोदी। भारत का अंदरूनी मसला: पाकिस्तान
मंगलवार 22 अप्रैल, 2025 को भारतीय कश्मीर में आतंकवादियों ने पर्यटकों पर हमला किया, जो पिछले कई सालों में नागरिकों पर सबसे घातक हमला है। भारतीय कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा पर्यटकों पर की गई गोलीबारी में कम से कम 28 लोगों के मारे जाने की खबर है।
दक्षिणी कश्मीर के रिसॉर्ट शहर पहलगाम में हुए हमले के बाद कई अन्य लोगों को गोली लगने के कारण अस्पताल ले जाया गया।
पर्यटक पास की बैसरन घाटी घूमने गए थे, जहाँ केवल पैदल या घोड़े पर बैठकर ही पहुँचा जा सकता है।
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो वर्तमान में सऊदी अरब की यात्रा पर हैं, ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को प्रतिक्रिया में सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है।
पुलिस आतंकवादियों को इस हमले के लिए दोषी ठहरा रही है, जिसे हाल के वर्षों में क्षेत्र में नागरिकों को निशाना बनाकर किया गया सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है।
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार 22 अप्रैल, 2025 को हुए आतंकी हमले के बाद भारत की राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था सख़्त कर दी गई है।
अधिकारियों ने बताया कि यह क़दम एहतियात के तौर पर उठाया गया है।
दिल्ली पुलिस ने हमले के बाद पूरे शहर में सुरक्षा बढ़ा दी है।
ख़ासतौर पर पर्यटक स्थलों और शहर की सीमाओं पर कड़ी जांच और निगरानी की जा रही है ताकि कोई भी संदिग्ध गतिविधि तुरंत पकड़ी जा सके।
उधर कश्मीर घाटी में सुरक्षाकर्मी जगह-जगह वाहनों की तलाशी ले रहे हैं और सड़कों व्यापक बैरिकेडिंग की गई है।
जम्मू-कश्मीर के कई इलाकों से हमले के ख़िलाफ़ प्रदर्शन की तस्वीरें और वीडियो भी सामने आ रहे हैं। पहलगाम में भी कुछ लोगों ने कैंडल मार्च हमले का ग़ुस्सा ज़ाहिर किया है।
जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गृहमंत्री अमित शाह से बात की। राहुल गांधी ने इसकी जानकारी अपने एक्स अकाउंट पर दी।
उन्होंने लिखा, "मैंने गृहमंत्री अमित शाह, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लाह और जम्मू-कश्मीर पीसीसी अध्यक्ष तारिक़ हमीद कर्रा से पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बारे में बात की। इस हमले की पूरी जानकारी ली।''
"पीड़ितों के परिवारों को न्याय मिलना चाहिए और हम उन्हें पूरा समर्थन देंगे।''
जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपने सऊदी अरब के दौरे को बीच में रोक कर भारत लौट आए हैं।
नरेंद्र मोदी मंगलवार 22 अप्रैल, 2025 को सऊदी अरब के दो दिवसीय दौरे के लिए रवाना हुए थे।
उन्होंने पहलगाम हमले को 'आतंकवादी हमला' बताया है और कहा कि 'हमले के ज़िम्मेदारों को बख्शा नहीं जाएगा।'
दिल्ली पहुंचते ही उन्होंने हालात की जानकारी के लिए एक इमर्जेंसी ब्रीफ़िंग मीटिंग की।
समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल से हालात पर चर्चा हुई है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कश्मीर पहुंच चुके हैं।
जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद चैंबर एंड बार एसोसिएशन जम्मू ने कश्मीर बंद का ऐलान किया है। उनके इस ऐलान का जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ़्रेंस और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ़्ती ने समर्थन किया है।
जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ़्रेंस ने कश्मीर बंद के समर्थन की जानकारी अपने एक्स अकाउंट पर साझा की है।
जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ़्रेंस ने अपने पोस्ट में लिखा, "पार्टी अध्यक्ष के निर्देश पर, जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ़्रेंस पहलगाम आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हुए कश्मीर बंद की सामूहिक अपील में शामिल हो गया है। हम जम्मू-कश्मीर के लोगों से अपील करते हैं कि धार्मिक और सामाजिक नेताओं की ओर से बुलाई गई हड़ताल को पूरी तरह से सफल बनाएं।''
पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ़्ती ने लिखा, "चैंबर एंड बार एसोसिएशन जम्मू ने पर्यटकों पर हुए भयावह आतंकी हमले के विरोध में पूरी तरह से बंद का आह्वान किया है। मैं सभी कश्मीरियों से अपील करती हूं कि वे पहलगाम में हुए क्रूर हमले में मारे गए निर्दोष लोगों के सम्मान में इस बंद का समर्थन करने के लिए एकजुट हों।''
"यह हमला कुछ ख़ास लोगों पर नहीं, बल्कि हम सभी पर हुआ है। हम ग़म और आक्रोश में एकजुट हैं और निर्दोषों की हत्या की कड़ी निंदा करने के लिए इस बंद का पूरी तरह समर्थन करते हैं।''
जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले के बाद पाकिस्तान की सरकार ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है।
पाकिस्तान ने अपने बयान में कहा, "भारत के अवैध तौर से अधिकृत जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग ज़िले में हुए हमले में पर्यटकों की मौत से हमें बहुत दुख है। हम मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं।''
इसके अलावा पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख़्वाजा आसिफ़ ने पहलगाम हमले पर पाकिस्तान के एक न्यूज़ चैनल से बात की थी।
उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का इस हमले से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने इसे भारत का अंदरूनी मसला बताया था।
भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में पहुंचे मृतकों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही उन्होंने मृतकों के परिजनों से भी मुलाकात की।
साथ ही, बुधवार, 23 अप्रैल 2025 को अमित शाह बैसरन इलाके भी पहुंचे, जो पहलगाम से करीब पांच किलोमीटर दूर है और जहां आतंकी हमला हुआ था।
वहीं कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल भी मृतकों को श्रद्धांजलि देने श्रीनगर पहुंचे। यहां उन्होंने पहलगाम हमले पर पत्रकारों से बातचीत की।
उन्होंने कहा, "हम यहां मृतकों को श्रंद्धाजलि देने आए हैं। यह घटना बहुत दुखद और निंदनीय है। पूरे देश के लोग पीड़ित परिवारों के साथ हैं। हम सभी अपने देशवासियों के साथ मजबूती से खड़े हैं।''
भारत के महाकुंभ धार्मिक उत्सव में भीड़ के कुचलने से कई लोगों की मौत
बुधवार, 29 जनवरी, 2025
उत्तर भारत में एक हिंदू धार्मिक उत्सव में मची भगदड़ में कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई और 60 लोग घायल हो गए।
महाकुंभ को दुनिया का सबसे बड़ा समागम माना जाता है और यह उत्तर प्रदेश राज्य में हो रहा है।
आने वाले हफ्तों में करीब 400 मिलियन लोगों के इसमें शामिल होने की उम्मीद है।
अल जजीरा के चार्ल्स स्ट्रैटफ़ोर्ड की रिपोर्ट।
संभल जामा मस्जिद परिसर के कुएं से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
शुक्रवार, 10 जनवरी, 2025
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार, 10 जनवरी, 2025 को भारत के राज्य उत्तर प्रदेश के संभल की जामा मस्जिद परिसर में स्थित कुएं की स्थिति में कोई बदलाव न करने के आदेश दिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अगुवाई वाली दो जजों की बेंच सुनवाई कर रही थी।
सुप्रीम कोर्ट की बेंच मस्जिद कमिटी की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया है कि 'संभल जिला प्रशासन' पुराने मंदिरों और कुएं को पुनर्जीवित यानी फिर से शुरू करने के लिए एक कथित अभियान चला रहा है।
मस्जिद कमिटी ने दलील दी कि रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि ऐसे कम से कम 32 पुराने मंदिरों को पुनर्जीवित किया गया है जिनमें अब कोई पूजा-अर्चना नहीं होती या जो बंद हैं। वहीं 19 ऐसे कुओं की भी पहचान की गई है जिन्हें सार्वजनिक प्रार्थनाओं/उपयोग के लिए चालू किया जा रहा है।
मस्जिद कमिटी ने ये भी कहा है कि संभल की मस्जिद का कुआं भी इस सूची का हिस्सा है। इस कुएं का आधा हिस्सा मस्जिद में है। इसलिए कमिटी ने कोर्ट से ये अपील की है कि वो ये निर्देश दे कि अदालत के आदेश के बिना इस कुएं के मामले में कोई कदम न उठाया जाए।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई 21 फ़रवरी 2025 को करेगा।
मस्जिद कमिटी का पक्ष रख रहे वरिष्ठ वकील हुजैफा अहमदी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि संभल नगर पालिका के नोटिस में मस्जिद को हरि मंदिर बताया गया है और इसमें जल्द ही पूजा करना शुरू किया जा सकता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं होने दिया जाएगा, साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मामले में स्टेटस रिपोर्ट भी दाख़िल करने को कहा।
हालांकि बेंच ने हुजैफा अहमदी से कहा कि उन्हें कुएं से दूसरों को पानी लेने की अनुमति देनी होगी। इस पर हुजैफा अहमदी ने आशंका जताई कि कुंए को खोदा जा सकता है।
इसके जवाब में सीजेआई ने मौखिक रूप से कहा कि इसकी इजाज़त नहीं है।
कनाडा-भारत विवाद के पीछे क्या है?
सोमवार, 21 अक्टूबर, 2024
हत्या के दावे, राजनयिक निष्कासन और बढ़ते तनाव: कनाडा ने भारत पर अपनी धरती पर एक सिख कार्यकर्ता की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया, जिससे राजनयिक गतिरोध पैदा हो गया। दोनों देशों के बीच मतभेद के कारण सिख समुदाय बीच में फंस गया है। वे इस स्थिति से कैसे निपट रहे हैं और दोषारोपण का उनके भविष्य और सुरक्षा पर क्या असर होगा?
इस एपिसोड में:
जसकरन संधू, विश्व सिख संगठन
भारत के सुप्रीम कोर्ट का बुलडोज़र एक्शन पर सख़्त रुख़, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सोमवार, 2 सितम्बर 2024
भारत के कई राज्यों में अभियुक्तों की संपत्ति के ख़िलाफ़ कथित तौर पर बुलडोज़र एक्शन की कार्रवाई करने के मामले को लेकर भारत के सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार, 2 सितम्बर 2024 को सख़्त टिप्पणी किया।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथ की पीठ ने कहा कि किसी का घर सिर्फ़ इसलिए कैसे ध्वस्त किया जा सकता है क्योंकि वह अभियुक्त है।
जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथ की बेंच ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट दिशानिर्देश तय करेगा जिसके आधार पर ही जब भी तोड़फोड़ की कार्रवाई की ज़रूरत होगी तो उसी आधार पर वो की जाएगी।
जस्टिस बीआर गवई ने भारत के राज्य उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा, "किसी का घर केवल इसी आधार पर कैसे ढहाया जा सकता है कि वो किसी मामले में अभियुक्त है?"
इसके आगे जस्टिस गवई ने कहा, "कोई व्यक्ति दोषी भी है तो बिना क़ानून की निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना उसके घर को ध्वस्त नहीं किया जा सकता।''
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि किसी भी इमारत को ढहाने की कार्रवाई इसलिए नहीं की गई है कि वो शख़्स किसी अपराध में अभियुक्त था।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 'हमने एफिडेविट के माध्यम से दिखाया है कि नोटिस काफ़ी पहले ही भेजा गया था।'
तुषार मेहता ने विस्तार से बताते हुए कहा कि ढहाने की प्रक्रिया एक स्वतंत्र मामला है जिसका किसी भी अपराध से कोई संबंध नहीं है।
वहीं दूसरी ओर याचिकाकर्ताओं के वकील दुष्यंत दवे और सीयू सिंह ने इसके जवाब में कहा कि घर इस कारण ध्वस्त किए गए क्योंकि वो किसी मामले के अभियुक्त हैं।
बेंच ने इसी दौरान मौखिक तौर पर कहा कि किसी भी इमारत को ढहाने के लिए क़ानून मौजूद हैं, लेकिन इसका ‘अधिक बार उल्लंघन’ देखा गया है।
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ये भी साफ़ कहा है कि, "हम पूरे देश के लिए दिशानिर्देश तय करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी अनाधिकृत निर्माण को संरक्षण देंगे।''
बेंच ने दोनों पक्षों से कहा है कि वो इस मामले में दिशानिर्देश तय करने के लिए सुझाव के साथ उसके पास आएं और इस मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर 2024 को तय की गई है।
सुप्रीम कोर्ट की सोमवार, 2 सितम्बर 2024 की कार्यवाही पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपना मत रखा है।
सोशल मीडिया साइट एक्स पर राहुल गांधी ने पोस्ट किया, ''भाजपा की असंवैधानिक और अन्यायपूर्ण बुलडोज़र नीति पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी स्वागत योग्य है। बुलडोज़र के नीचे मानवता और इंसाफ को कुचलने वाली भाजपा का संविधान विरोधी चेहरा अब देश के सामने बेनक़ाब हो चुका है।''
राहुल गांधी ने कहा कि 'त्वरित न्याय' की आड़ में 'भय का राज' स्थापित करने की मंशा से चलाए जा रहे बुलडोज़र के पहियों के नीचे अक्सर बहुजनों और गरीबों की ही घर-गृहस्थी आती है।
राहुल गांधी ने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट इस अति संवेदनशील विषय पर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करेगा।
वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने भी इस मामले पर टिप्पणी की है।
प्रशांत भूषण ने एक्स पर लिखा, "सुप्रीम कोर्ट की प्रशंसा की जानी चाहिए कि उसने क़ानून के शासन के लिए इस ख़तरे को आख़िरकार समझा है। इंसाफ़ को ढहाने के लिए बुलडोज़र का इस्तेमाल किया जा रहा है।''
भारत के राज्य उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर पोस्ट किया है।
अखिलेश यादव ने लिखा है- ‘अन्याय के बुलडोज़र’ से बड़ा होता है, ‘न्याय का तराज़ू’।
कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद उदित राज ने भी इस मामले पर अपना बयान दिया है।
उदित राज ने कहा कि आरोपी हो या आरोप साबित हो जाए, जब बुलडोज़र की कार्रवाई चल गई तो फिर अदालत और संविधान की ज़रूरत क्या है।
उदित राज ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से कहा, ''ये बर्बर युग की याद दिलाता है कि देश में तानाशाही है और संविधान है ही नहीं। अदालत के द्वारा ये फ़ैसला लिया जाना चाहिए कि घर गिराया जाना चाहिए या नहीं, जेल जाना है या नहीं, फ़ाइन लगना है या नहीं।''
उदित राज ने कहा, "नेताओं या हुकूमत के कहने से अगर अधिकारी लोग ही फ़ैसला करने लगेंगे तो फिर संविधान, अदालत और क़ानून की किताब की क्या ज़रूरत है।"
विपक्ष के विरोध के बाद लेटरल एंट्री को मोदी सरकार ने यूपीएससी से रद्द करने का अनुरोध किया
मंगलवार, 20 अगस्त 2024
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत के बाद कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग मंत्री ( डीओपीटी ) जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी अध्यक्ष को पत्र लिखा है।
इसमें लेटरल एंट्री से होने वाली भर्ती के विज्ञापन को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।
पत्र में लिखा है कि पीएम का मानना है कि लेटरल एंट्री की प्रक्रिया हमारे संविधान में निहित समानता और सामाजिक न्याय के आदर्शों पर आधारित होनी चाहिए, खासकर आरक्षण के प्रावधानों को लेकर।
इसमें लिखा है कि प्रधानमंत्री का मानना है कि सरकारी नौकरी में आरक्षण हमारे सामाजिक न्याय ढांचे की आधारशिला है, जिसका उद्देश्य समावेशिता को बढ़ावा देना है।
यूपीएससी ने हाल में वरिष्ठ अफ़सरों के 45 पदों पर नियुक्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया था।
ये पद संयुक्त सचिव और उप सचिव स्तर के हैं। इस तरह की नियुक्तियों का विरोध करने वालों का कहना है कि इनमें आरक्षण का प्रावधान न होने से पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों का हक़ मारा जाएगा।
कांग्रेस ने क्या कहा?
कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया है। उसने लेटरल एंट्री को रद्द करने के अनुरोध वाले इस पत्र पर प्रतिक्रिया दी।
कांग्रेस ने पोस्ट में लिखा, "संविधान की जीत हुई। मोदी सरकार लेटरल एंट्री में बिना आरक्षण के भर्ती की साज़िश कर रही थी, लेकिन अब इस फैसले को वापस लेना पड़ा है। एक बार फिर मोदी सरकार को संविधान के आगे झुकना पड़ा है।''
पोस्ट में आगे लिखा है, "आरक्षण विरोधी इस फैसले का कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता विपक्ष राहुल गांधी और INDIA गठबंधन ने खुलकर विरोध किया। इसकी वजह से मोदी सरकार को ये फैसला वापस लेना पड़ा है। ये बाबा साहेब के संविधान की जीत है। ये हर दलित, शोषित और पिछड़ों की जीत है।''
कोलकाता रेप-मर्डर केस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
मंगलवार, 20 अगस्त 2024
भारत में कोलकाता रेप-मर्डर मामले में मंगलवार, 20 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने मामले का स्वत: संज्ञान लिया है।
ये सुनवाई भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने की।
समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "ऐसा लगता है कि अपराध का पता शुरुआती घंटों में ही चल गया था। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने इसे आत्महत्या बताने की कोशिश की।''
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "अधिकतर युवा डॉक्टर 36 घंटे तक काम करते हैं। हमें कामकाज़ के सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने के लिए एक नेशनल प्रोटोकॉल विकसित करना चाहिए।''
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर महिलाएं काम पर नहीं जा पाएंगी और कार्यस्थल पर सुरक्षित नहीं होंगी, तो ऐसा कर हम उन्हें समानता के अधिकार से वंचित कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी चिंता ज़ाहिर की कि पीड़िता का नाम मीडिया में हर जगह छप चुका है।
सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जब आरजी कर अस्पताल के प्रिंसिपल का आचरण जांच के दायरे में था, तो उन्हें तुरंत दूसरे कॉलेज में कैसे नियुक्त कर दिया गया।
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस पर भी सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैसे हज़ारों की भीड़ आरजी कर मेडिकल कॉलेज में घुस गई।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले में एफआईआर देरी से दर्ज करने को लेकर भारत के राज्य पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अस्पताल प्रशासन क्या कर रहा था।
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय प्रोटोकॉल तैयार करने के लिए 10 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया है। इसका काम डॉक्टरों की सुरक्षा और सुविधाएं सुनिश्चित करना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से रेप-मर्डर मामले में जांच की स्टेटस रिपोर्ट देने और पश्चिम बंगाल सरकार से आरजी कर अस्पताल पर भीड़ के हमले की जांच को लेकर स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा है। इसकी तारीख 22 अगस्त 2024 रखी गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार से कानून-व्यवस्था बनाए रखने और घटना स्थल को सुरक्षित रखने की अपेक्षा की गई थी। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि राज्य ऐसा क्यों नहीं कर सका।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि आरजी कर अस्पताल पर हमला करने वाले उपद्रवियों को गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो।
बांग्लादेश में क्रांति को कुचलने के लिए भारत से कई योजनाएं बनाई जा रही हैं: बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी
इंटरनेशलन क्रिमिनल ट्रिब्यूनल ने शेख़ हसीना समेत नौ लोगों के खिलाफ जांच करने का फैसला लिया
मंगलवार, 20 अगस्त 2024
बांग्लादेश के प्रमुख विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख़ हसीना को शरण देने के लिए भारत की आलोचना की है।
बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के महासचिव मिर्ज़ा फख़रुल आलमगीर ने कहा है कि शेख़ हसीना को शरण देकर भारत लोकतंत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के वादे से पीछे हट गया है।
मिर्ज़ा फख़रुल आलमगीर ने कहा, ''बांग्लादेश में क्रांति को कुचलने के लिए भारत से कई योजनाएं बनाई जा रही हैं।"
मिर्ज़ा फख़रुल आलमगीर ने कहा कि देश में अवामी लीग ने तबाही मचाई उसे ठीक करने में थोड़ा वक़्त लगेगा। उनकी पार्टी इसके लिए अंतरिम सरकार को पर्याप्त समय देगी।
बांग्लादेश में आरक्षण के विरोध में छात्रों के आंदोलन और हिंसा के बीच 5 अगस्त 2024 को शेख़ हसीना अपने पद से इस्तीफा देकर भारत भाग गई थीं और तब से भारत में हैं।
इस बीच, इंटरनेशलन क्रिमिनल ट्रिब्यूनल (आईसीटी) ने बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी आंदोलन से जुड़े मामलों में शेख़ हसीना समेत नौ लोगों के खिलाफ जांच करने का फैसला लिया है।
सभी पर हत्या, नरसंहार और यातना के आरोप लगाए गए हैं। आरक्षण विरोधी आंदोलन के दौरान एक छात्र के पिता ने बुधवार, 14 अगस्त 2024 को यह याचिका लगाई थी।
अंतरिम सरकार के कानून, न्याय और संसदीय मामलों के सलाहकार प्रोफेसर आसिफ नज़रूल ने बुधवार, 14 अगस्त 2024 को कहा कि अभियुक्तों के ख़िलाफ़ इंटरनेशलन क्रिमिनल ट्रिब्यूनल में मुक़दमा शुरू किया जाएगा।
यूक्रेनी हमलों के बीच रूस के एक और इलाके में इमरजेंसी घोषित
बुधवार, 14 अगस्त 2024
रूस के बेलोगोरोद के गवर्नर ने इस इलाक़े में आपातकाल लगाने की घोषणा की है। बीते 10 दिनों के अंदर बेलगोरोद इमरजेंसी लगाने वाला रूस का दूसरा क्षेत्र है।
छह अगस्त 2024 को यूक्रेन ने रूस के इलाक़ों पर अचानक हमले तेज़ कर दिए थे और उसने दावा किया है कि वह रूस की सीमा में कुर्स्क इलाक़े के 1000 वर्ग किलोमीटर अंदर घुस चुका है।
यूक्रेन की कार्रवाई जारी रहने के मद्देनज़र बेलगोरोद के गवर्नर ने इमरजेंसी का ऐलान किया है।
इस बीच यूक्रेन की वायुसेना ने कहा है कि उसने रात भर में रूस की ओर से दागे गए 23 में से 17 ड्रोन मार गिराए हैं। यूक्रेन ने कहा है कि रूसी सेना ने दो गाइडेड मिसाइलें भी छोड़ी थीं।
यूक्रेन की वायुसेना के अनुसार, ये ड्रोन कीएव, ख़ारकिएव, चरकैसी, म्योक्लेव, सुमी, ज़पॉरज़िया, ज़ाइतोमिर इलाके में गिराए गए हैं।
इन ड्रोन्स से कुछ इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं लेकिन इससे अधिक नुक़सान की कोई जानकारी नहीं है।
बेलगोरोद के गवर्नर ने कहा है कि यूक्रेन की ओर से रोज़ाना हो रही बमबारी के कारण घर बर्बाद हो रहे हैं और आम लोगों की जान जा रही है।
यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 74 कस्बों और गांवों पर कब्ज़ा कर लिया है।
ज़ेलेंस्की का दावा- रूस के कुर्स्क में यूक्रेनी सेना कई दिशाओं से आगे बढ़ रही है
बुधवार, 14 अगस्त 2024
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि उनके देश की सेना रूस के कुर्स्क क्षेत्र में कई दिशाओं से आगे बढ़ रही है।
ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए एक पोस्ट में लिखा है, ''कुर्स्क में हमारी सेना कई दिशाओं से एक से दो किलोमीटर तक आगे घुस गई है।''
हालांकि बीबीसी स्वतंत्र तौर पर इसकी पुष्टि नहीं कर पाया है। अभी ये पता नहीं चल पाया है कि यूक्रेनी सेना ने रूसी क्षेत्र की कितनी ज़मीन पर क़ब्ज़ा किया है।
एक्स पर जे़लेंस्की की ओर से शेयर की गई तस्वीर में वो यूक्रेन के शीर्ष कमांडर अलेक्जेंडर सिरस्की से बात करते हुए दिख रहे हैं।
इस वीडियो में अलेक्जेंडर सिरस्की बता रहे हैं कि यूक्रेनी सेना ने कुर्स्क पर हमले के दौरान 100 रूसी सैनिकों को गिरफ़्तार कर लिया है। इससे हमारे लोगों की वापसी की रफ्तार तेज़ हो जाएगी।
दो दिन पहले रूस ने माना था कि यूक्रेन की सेना उसके कुर्स्क प्रांत में घुस आई है। रूस के कई रिहायशी इलाकों पर यूक्रेन की सेना का नियंत्रण हो गया है।
रूस के कुर्स्क पर यूक्रेनी हमले के बाद भारतीय दूतावास ने एडवाइज़री जारी की
बुधवार, 14 अगस्त 2024
रूस के कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेनी हमले के बाद रूस में भारतीय दूतावास ने ब्रेंस्क, बेलगोरोद और कुर्स्क में रहने वाले भारतीयों को सतर्कता बरतने और अस्थायी तौर पर वहां से बाहर चले जाने को कहा है।
भारतीय दूतावास ने कहा है कि किसी भी भारतीय की मदद के लिए वो पूरी तरह तैयार है। इसके लिए उसने एक ई-मेल एड्रेस - edu1.moscow@mea.gov.in जारी किया है। इसके अलावा एक हेल्पलाइन टेलीफोन नंबर +7 9652773414 भी जारी किया गया है।
दो दिन पहले रूस ने माना था कि यूक्रेन की सेना उसके कुर्स्क प्रांत में घुस आई है। रूस के कई रिहायशी इलाकों पर यूक्रेन की सेना का नियंत्रण हो गया है।
इसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदोमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि उनके देश की सेना रूस के कुर्स्क क्षेत्र में कई दिशाओं से आगे बढ़ रही है।
ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए एक पोस्ट में लिखा है, "कुर्स्क में हमारी सेना कई दिशाओं से एक से दो किलोमीटर तक आगे घुस गई है।''
भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मूर्मू का राष्ट्र के नाम संबोधन
बुधवार, 14 अगस्त 2024
भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संबोधन दिया है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में भारत की अर्थव्यवस्था की तरक्की का खासतौर पर ज़िक्र किया है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, "वर्ष 2021 से वर्ष 2024 के बीच 8 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर हासिल करके, भारत सबसे तेज़ गति से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। इससे न केवल देशवासियों के हाथों में अधिक पैसा आया है, बल्कि ग़रीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में भी भारी कमी आई है।''
"जो लोग अभी भी ग़रीबी से पीड़ित हैं, उनकी सहायता करने के साथ-साथ उन्हें ग़रीबी से बाहर निकालने के लिए भी सभी प्रयास किए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए, कोविड-19 के शुरुआती चरण में आरंभ की गई पीएम ग़रीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ़्त राशन दिया जा रहा है।''
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, "ये हम सभी के लिए गर्व की बात है कि भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, और हम शीघ्र ही विश्व की तीन शीर्षस्थ अर्थव्यवस्थाओं में स्थान प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। यह सफलता किसानों और श्रमिकों की अथक मेहनत, नीति-निर्माताओं और उद्यमियों की दूरगामी सोच तथा देश के दूरदर्शी नेतृत्व के बल पर ही संभव हो सकी है।''









