सीएजी रिपोर्ट से खुलासा: स्वच्छ भारत मिशन के तहत दिल्ली में एक भी शौचालय नहीं बना

सी ए जी की एक रिपोर्ट में मंगलवार (3 अप्रैल, 2018) को कहा गया है कि साढ़े तीन साल पहले स्वच्छ भारत मिशन की शुरूआत होने के बाद से राष्ट्रीय राजधानी में एक भी शौचालय का निर्माण नहीं किया गया है और इस उद्देश्य के लिए निर्धारित 40.31 करोड़ रुपए का कोष बेकार पड़ा है।

दिल्ली विधानसभा में पेश नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ( सी ए जी) की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार ने कार्यान्वयन एजेंसियों को उनकी जरूरत के मुताबिक स्वच्छ भारत मिशन का कोष आवंटित नहीं किया। इसमें कहा गया है कि दिल्ली की तीनों नगर निगम, दिल्ली शहर आश्रय सुधार बोर्ड (डी यू एस आई बी) समेत कार्यान्वयन एजेंसियों को राज्य का हिस्सा 10.08 करोड़ रुपए सहित 40.31 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, लेकिन मार्च 2017 तक इस पैसे का इस्तेमाल नहीं किया गया।

सी ए जी की रिपोर्ट के मुताबिक, एन डी एम सी, एस डी एम सी और डी सी बी घरेलू शौचालयों की जरूरत का आकलन नहीं कर पाई, लेकिन घरेलू शौचालयों के निर्माण के लिए उन्हें 16.92 करोड़ रुपए जारी किए गए। इसने कहा कि शहर में झुग्गी झोपड़ी और जे जे क्लस्टर को खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए जिम्मेदार एजेंसी डी यू एस आई बी को दिल्ली सरकार से राज्य सरकार का हिस्सा नहीं मिला। रिपोर्ट के मुताबिक, डी यू एस आई बी को (जनवरी, 2016 तक) 6.86 करोड़ रुपए मिले जिसमें राज्य का 1.71 करोड़ रुपए (कुल लागत का 25 फीसदी) का हिस्सा भी शामिल था, जबकि उसे 41.49 करोड़ रुपए की जरूरत थी।

सी ए जी ने अपनी अन्य रिपोर्ट में यह भी कहा कि दिल्ली में 10.85 करोड़ रुपए के खर्च के बावजूद यथोचित परिश्रम की कमी और दिल्ली जल बोर्ड की ओर से समय सीमा का पालन नहीं करने की वजह से शहर में सीवर लाइन बिछाने में देरी हुई। रिपोर्ट में सीवर के काम की योजना बनाने में दिल्ली जल बोर्ड की चूक को लेकर भी उसे फटकारा गया है। सी ए जी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यथोचित परिश्रम और समय सीमा का पालन नहीं करने तथा तदर्थ योजना और प्रबंधन में चूक की वजह से सीवर लाइन बिछाने का जो काम सितंबर 2007 में पूरा हो जाना था। वह 30 जून 2017 तक प्रगति पर था। इसमें कहा गया है कि ऐसे पांच स्थल है जहां सड़क खोदने के लिए अनुमति की जरूरत थी, लेकिन बोर्ड ने चार स्थलों के लिए इजाजत ली।