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18 मार्च 2023 से फरार चल रहे 'वारिस पंजाब दे' संगठन के प्रमुख और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है।

गिरफ़्तारी के बाद पंजाब पुलिस अमृतपाल सिंह को बठिंडा के एयरफोर्स स्टेशन लेकर गई, जहां से उन्हें असम के डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया गया है।

पंजाब पुलिस के महानिरीक्षक (मुख्यालय) सुखचैन सिंह गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, ''अमृतपाल सिंह को पंजाब के मोगा ज़िले के रोडे गांव से गिरफ्तार किया गया है।''

जरनैल सिंह भिंडरांवाले भी रोडे गांव के रहने वाले थे। अमृतपाल सिंह को इसी गांव में 'वारिस पंजाब दे' संगठन का मुखिया बनाया गया था।

गिरफ़्तारी से पहले अमृतपाल सिंह ने गुरुद्वारे के ग्रंथी से पांच ककार (केश, कृपाण, कंघा, कड़ा और कच्छा) लेकर पहने और लोगों को संबोधित किया।

अपने संबोधन में अमृतपाल सिंह ने कहा कि उनके ऊपर झूठे केस दर्ज किए गए। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी डाला गया है।

उनका संबोधन पूरा होने के बाद पंजाब पुलिस ने उन्हें गुरुद्वारे के बाहर से गिरफ़्तार कर लिया।

अकाल तख़्त के पूर्व जत्थेदार और जरनैल सिंह भिंडरांवाले के भतीजे जसबीर सिंह रोडे ने अमृतपाल सिंह की गिरफ़्तारी के बाद बीबीसी से बातचीत की है। जसबीर सिंह रोडे ने कहा कि शनिवार, 22 अप्रैल 2023 की रात पुलिस ने उन्हें बताया कि खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह रोडे गांव से गिरफ़्तार होना चाहते हैं।

जसबीर सिंह रोडे ने बताया कि इस कारण वे ख़ुद रोडे गाँव पहुंचे थे।

अमृतपाल सिंह की गिरफ़्तारी के बारे में जसबीर सिंह रोडे ने बताया, "अमृतपाल सिंह ने पहले 'नितनेम' का पाठ किया। उसके बाद, सभा को संक्षेप में संबोधित किया और फिर गुरुद्वारा साहिब के बाहर चले गए, जहाँ उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया।

जसबीर सिंह ने यह भी दावा किया कि अमृतपाल सिंह इससे पहले उनके संपर्क में नहीं थे।

पुलिस ने 18 मार्च 2023 को 'अजनाला थाने का घेराव' मामले में अमृतपाल सिंह और उसके साथियों को जालंधर के शाहकोट-मलसियान रोड पर गिरफ़्तार करने की कोशिश की थी, लेकिन वे नाका तोड़कर फरार हो गए थे।

पंजाब पुलिस ने बताया है कि अमृतपाल सिंह को रविवार, 23 अप्रैल 2023 की सुबह क़रीब 6.45 बजे गिरफ़्तार किया गया।

पंजाब पुलिस के महानिरीक्षक (मुख्यालय) सुखचैन सिंह गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेन्स कर कहा कि अमृतपाल सिंह को असम की डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया गया है।

उन्होंने बताया कि पुलिस ने रोडे गांव को पूरी तरह से घेर लिया था, उस वक्त अमृतपाल सिंह गुरुद्वारा साहिब के भीतर थे।

सुखचैन सिंह गिल ने कहा, ''गुरुद्वारा साहिब की इज्ज़त सबसे ऊपर है और उसे बरक़रार रखते हुए उन्हें संदेश भेजा गया कि वे चारों तरफ से घिरे हुए हैं और अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है।''

सुखचैन सिंह गिल के अनुसार, अमृतपाल सिंह के ख़िलाफ़ एनएसए के तहत जारी सभी वारंट रविवार, 23 अप्रैल 2023 की सुबह तामील किए गए।

सुखचैन सिंह गिल के अनुसार, यह पंजाब पुलिस और पंजाब पुलिस की ख़ुफ़िया शाखा का संयुक्त अभियान था।

आईजी सुखचैन सिंह गिल ने इस दौरान पंजाब में शांति बनाए रखने के लिए राज्य के लोगों का शुक्रिया अदा किया है और पंजाब का माहौल ख़राब करने वालों को चेतावनी भी दी है।

हालांकि अमृतपाल सिंह के 8 लोग अभी भी असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं। इन लोगों पर एनएसए लगाया गया है। अमृतपाल सिंह के ख़िलाफ़ भी एनएसए सहित 16 मामले दर्ज हैं।

अमृतपाल सिंह पर और उनके साथियों पर समाज में शत्रुता फैलाने, हत्या का प्रयास करने, पुलिसकर्मियों पर हमला करने और सरकारी कर्मियों के काम करने में बाधा डालने के मामले दर्ज हैं।

फरार रहने के दौरान अमृतपाल सिंह के कथित रूप से वेष बदलकर कई शहरों में घूमने की तस्वीरें और वीडियो मीडिया के ज़रिए सामने आई थीं।

हालांकि पुलिस ने कभी भी इन वीडियो या तस्वीरों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की।

भारत के राज्य मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री ने कुछ दिनों पहले हिंदू राष्ट्र बनाए जाने की बातें कही थीं।

ये बयान सोशल मीडिया पर चर्चा में रहा था।

धीरेंद्र शास्त्री ने कहा था, ''तुम हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे।''

अब एक निजी न्यूज़ चैनल के कार्यक्रम में भारत के राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।

योगी ने कहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र था, है और आगे भी रहेगा।

योगी आदित्यनाथ ने कहा, ''सबसे पहली बात ये है कि हिंदू राष्ट्र से हमारा मतलब क्या है। हिंदू कोई मत, मज़हब, संप्रदाय नहीं है। ये एक सांस्कृतिक शब्दावली है, जो भारत के हर एक नागरिक के लिए फ़िट बैठती है।''

योगी आदित्यनाथ ने कहा, ''अगर भारत का कोई व्यक्ति हज करने जा रहा है तो वहां उसको कोई हाजी के रूप में नहीं जान रहा होता है, वहां उसको कोई इस्लाम के रूप में नहीं मानता ... वहां उसको हिंदू नाम से संबोधित किया जाता है। तब वहां किसी को परेशानी नहीं होती।''

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर उस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो भारत हिंदू राष्ट्र है क्योंकि भारत का हर नागरिक हिंदू है। ये कोई जाति सूचक, मत सूचक शब्द नहीं है।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये हमारी सांस्कृतिक एकता है कि हिमालय से समंदर तक के विस्तृत भू-भाग के अंदर जन्मे हुए लोग अपने आप में हिंदू कहलाते हैं। उस रूप में अगर लेंगे तो हिंदू राष्ट्र से किसी को परहेज़ नहीं होना चाहिए।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर आप इसको मत, संप्रदाय या मज़हब के साथ जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब है, तब हम हिंदू को समझने की भूल कर रहे हैं।

एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफ़ॉर्म (एडीआर) की रिपोर्ट के मुताबिक़, 2021-22 में बीजेपी को सबसे ज़्यादा डोनेशन मिला है।

एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि 2021-22 में बीजेपी को 614 करोड़ रुपये और कांग्रेस को 95 करोड़ रुपये डोनेशन में मिले हैं।

बीजेपी और कांग्रेस ने इस बारे में ख़ुद बताया है।

बीजेपी ने बताया कि उसे ये रकम 4957 डोनेशन से हासिल हुई। वहीं कांग्रेस ने बताया कि उसे ये राशि 1255 डोनेशन से मिली है।

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़, एडीआर ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि कांग्रेस, एनसीपी, सीपीआई, सीपीआई (एम), एनपीईपी और एआईटीसी को मिली डोनेशन से तीन गुना ज़्यादा डोनेशन बीजेपी को मिली है।

मायावती की बसपा ने बताया कि 2021-22 में उसे 20 हज़ार रुपये से ज़्यादा डोनेशन नहीं मिली है।

राष्ट्रीय पार्टियों को मिलने वाली डोनेशन 2021-22 में 31 फ़ीसदी बढ़कर 187 करोड़ तक पहुंच गई है।

भारत के गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश को संबोधित किया। राष्ट्रपति मुर्मू का गणतंत्र दिवस के मौके पर यह पहला संबोधन था।

संबोधन की मुख्य बातें:

- हम सब एक ही हैं, और हम सभी भारतीय हैं। इतने सारे पंथों और इतनी सारी भाषाओं ने हमें विभाजित नहीं किया है बल्कि हमें जोड़ा है। इसलिए हम एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में सफल हुए हैं। यही भारत का सार-तत्व है।

- हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों पर गर्व का अनुभव कर सकते हैं। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, भारत गिने-चुने अग्रणी देशों में से एक रहा है।

- भारत एक गरीब और निरक्षर राष्ट्र की स्थिति से आगे बढ़ते हुए विश्व-मंच पर एक आत्मविश्वास से भरे राष्ट्र का स्थान ले चुका है। संविधान-निर्माताओं की सामूहिक बुद्धिमत्ता से मिले मार्गदर्शन के बिना यह प्रगति संभव नहीं थी।

- पिछले साल भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया।  यह उपलब्धि, आर्थिक अनिश्चितता से भरी वैश्विक पृष्ठभूमि में प्राप्त की गई है। सक्षम नेतृत्व और प्रभावी संघर्षशीलता के बल पर हम शीघ्र ही मंदी से बाहर आ गए, और अपनी विकास यात्रा को फिर से शुरू किया।

- महिला सशक्तिकरण तथा महिला और पुरुष के बीच समानता अब केवल नारे नहीं रह गए हैं। मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि महिलाएं ही आने वाले कल के भारत को स्वरूप देने के लिए अधिकतम योगदान देंगी।

- जनजातीय समुदाय के लोग, पर्यावरण की रक्षा से लेकर समाज को और अधिक एकजुट बनाने तक, कई क्षेत्रों में सीख दे सकते हैं।

- इस वर्ष भारत G-20 देशों के समूह की अध्यक्षता कर रहा है. विश्व-बंधुत्व के अपने आदर्श के अनुरूप, हम सभी की शांति और समृद्धि के पक्षधर हैं. G-20 की अध्यक्षता एक बेहतर विश्व के निर्माण में योगदान हेतु भारत को अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करती है।

- मैं किसानों, मज़दूरों, वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की भूमिकाओं की सराहना करती हूं जिनकी सामूहिक शक्ति हमारे देश को "जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान" की भावना के अनुरूप आगे बढ़ने में सक्षम बनाती है।

- मैं देश की प्रगति में योगदान देने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना करती हूं।

- मैं उन बहादुर जवानों की विशेष रूप से सराहना करती हूं जो हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं और किसी भी त्याग तथा बलिदान के लिए सदैव तैयार रहते हैं। देशवासियों को आंतरिक सुरक्षा प्रदान करने वाले समस्त अर्ध-सैनिक बलों तथा पुलिस-बलों के बहादुर जवानों की भी मैं सराहना करती हूं।

- मैं सभी प्यारे बच्चों को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए हृदय से आशीर्वाद देती हूं।

भारत के राज्य गुजरात के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 182 में से 156 सीटों पर जीत हासिल की है। गुजरात में सबसे ज़्यादा नुक़सान कांग्रेस को हुआ है। कांग्रेस 17 सीट पर सिमट गई है।

आम आदमी पार्टी ने गुजरात में अपना खाता खोल लिया है। उसका वोट प्रतिशत बढ़ा है और उसने पांच सीटों पर जीत दर्ज की है।

पिछले विधानसभा चुनाव 2017 में गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को 99 सीटें मिली थी, कांग्रेस ने 77 सीटों पर जीत हासिल की थी।

हिमाचल प्रदेश विभानसभा चुनाव में कांग्रेस बड़ी पार्टी बन कर उभरी है।  उसे 68 सीटों में से 40 पर जीत मिली है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 25 और तीन सीटों पर अन्य उम्मीदवारों को जीत मिली है।

बीते तीन दशक से हिमाचल प्रदेश का इतिहास रहा है कि यहां किसी एक पार्टी को लगातार दूसरी बार सत्ता नहीं मिलती। हालांकि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मत प्रतिशत पर अधिक असर नहीं पड़ा। भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत 43 फ़ीसदी रहा जबकि कांग्रेस का मत प्रतिशत इससे थोड़ा अधिक 43.9 फ़ीसदी रहा।

कुछ दिन पहले दिल्ली में हुए म्युनिसिपल चुनावों में 15 साल से सत्ता में रही भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी ने हरा दिया। आम आदमी पार्टी को 250 वॉर्डों में से 134 में जीत मिली, वहीं भारतीय जनता पार्टी को 104 में और कांग्रेस को केवल नौ वॉर्डों में जीत हासिल हुई।

भारत के राज्य हिमाचल प्रदेश के सभी 68 विधानसभा सीटों के नतीजे आ गए हैं।

कांग्रेस ने इन 68 विधानसभा सीटों में से 40 सीटों पर जीत हासिल कर बहुमत हासिल कर लिया है।

वहीं बीजेपी ने 25 सीटें जीती हैं।

इन चुनाव में तीन निर्दलीय उम्मीदवारों को जीत मिली है। आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुला है।

अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो कांग्रेस को 43.90 प्रतिशत वोट मिले हैं तो बीजेपी को 43 प्रतिशत वोट हासिल हुए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी को 1.10 प्रतिशत वोट मिले हैं।

दिल्ली नगर निगम चुनाव में बुधवार, 7 दिसम्बर 2022 को हुई मतगणना में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिल गया है। दिल्ली नगर निगम पर भारतीय जनता पार्टी का 15 सालों से नियंत्रण था।

लेकिन कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों की संख्या में बहुत बड़ा अंतर नहीं है, इसलिए मेयर किसका होगा इसे लेकर अब भी स्थिति स्पष्ट नहीं है।

दिल्ली नगर निगम के कुल 250 वॉर्डों में से आम आदमी पार्टी को 134 पर जीत मिली है। बीजेपी को 104 वॉर्डों में और कांग्रेस को 9 में जीत मिली है. तीन वॉर्डों में निर्दलीय उम्मीदवारों को जीत मिली है।

लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के राष्ट्रीय प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट कर कहा है, ''दिल्ली में मेयर कौन होगा यह पार्षदों के मतदान पर निर्भर करेगा कि वे किस तरह से वोट करते हैं। मिसाल के तौर पर चंडीगढ़ में बीजेपी का मेयर है।''

साल 2021 में चंडीगढ़ नगर निगम में आम आदमी पार्टी को जीत मिली थी, लेकिन मेयर बीजेपी का बना था। ऐसा कांग्रेस के पार्षदों की बग़ावत और आम आदमी पार्टी के कुछ पार्षदों के वोट अमान्य क़रार दिए जाने की वजह से हुआ था।

दिल्ली बीजेपी प्रमुख आदेश गुप्ता ने कहा है, ''काँटे की टक्कर में भले वे मुझसे आगे निकल गए हैं, लेकिन यह वक़्त बताएगा कि मेयर किसका होगा। मेयर के चुनाव में पार्षद अपना वोट अपनी अन्तरात्मा की आवाज़ पर देते हैं।''

एक मेयर और उपमेयर का चुनाव सालाना होता है और इसमें पहला साल महिला के लिए रिज़र्व होता है और तीसरे साल अनुसूचित जाति के लिए।

आम आदमी पार्टी के सूत्रों ने अंग्रेज़ी अख़बार टेलिग्राफ़ से कहा है, ''दलबदल को भी बेअसर करने के लिए हमें कम से कम 150 पार्षदों की ज़रूरत पड़ेगी। हम तभी अपना मेयर बनाए रख सकते हैं। लेकिन बड़ी संख्या में मुसलमानों ने कांग्रेस का रुख़ किया और कुछ इलाक़ों में वोट बँट जाने से बीजेपी को फ़ायदा हुआ है।

हमें लगता है कि कांग्रेस के क़रीब तीन पार्षद और दो निर्दलीय बीजेपी के साथ जाएंगे। हमारे सभी नेता पार्षदों के संपर्क में हैं ताकि वे हमारे साथ बने रहें। हम इस बात से वाक़िफ़ हैं कि हमारे कुछ संभावित मेयर उम्मीदवार को बीजेपी टारगेट कर सकती है।

अगर हमारे पार्षदों को ख़रीदने की कोशिश की जाएगी तो हम भी बीजेपी पार्षदों को अपनी तरफ़ लाने की कोशिश करेंगे.''

2020 के दिल्ली दंगों में उत्तर-पूर्वी दिल्ली के मुस्लिम बहुल इलाक़े प्रभावित हुए थे। इसके अलावा ओखला और शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन बिल के ख़िलाफ़ विरोध-प्रदर्शन आयोजित किया गया था।

इन इलाक़ों में लोगों ने कांग्रेस को वोट किया है। दंगों के दौरान आम आदमी पार्टी की सरकार को तमाशबीन के तौर पर देखा गया था। दंगों के ठीक बाद 2020 में ही दिल्ली विधानसभा चुनाव हुए थे। साल 2022 की शुरुआत में दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाक़े में सांप्रदायिक तनाव फैला तब भी आम आदमी पार्टी पर चुप रहने का आरोप लगा था।

टेलिग्राफ़ ने लिखा है कि आम आदमी पार्टी ने जहांगीरपुरी में सांप्रदायिक हिंसा के लिए बांग्लादेशी और रोहिंग्या को ज़िम्मेदार ठहराया था, लेकिन उसके कोई ठोस सबूत नहीं मिले थे। पुरानी दिल्ली के मुस्लिम वॉर्ड में आम आदमी पार्टी को जीत मिली है।

जीत के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपने समर्थकों को संबोधित किया और उनका टोन मेलजोल वाला था।

केजरीवाल बिल्कुल ही आक्रामक नहीं थे। केजरीवाल ने कहा कि वह दिल्ली की बेहतरी के लिए कांग्रेस और बीजेपी के साथ मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली को बेहतर बनाने में केंद्र सरकार की अहम भूमिका होती है और वह सहयोग की उम्मीद करते हैं। केजरीवाल ने कहा कि वह केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी का आशीर्वाद चाहते हैं ताकि दिल्ली को मिलकर आगे बढ़ाया जा सके।

इस बार के दिल्ली नगर निगम चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर 11.7 प्रतिशत रहा। 2017 के दिल्ली नगर निगम चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर 21.1 प्रतिशत रहा था। लेकिन 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव से तुलना करें तो कांग्रेस का वोट शेयर इस नगर निगम चुनाव में 4.3 फ़ीसदी ज़्यादा है।

आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कचरों के तीन पहाड़ों को हटाने का वादा किया है। दूसरी तरफ़ कांग्रेस और बीजेपी दिल्ली सरकार को भ्रष्टाचार के मामले में घेरती दिखी थीं।

दिल्ली नगर निगम में बीजेपी पारंपरिक रूप से मज़बूत रही है। ऐसा तब भी रहा जब बीजेपी दिल्ली विधानसभा चुनाव हारती रही। हाल में मोदी सरकार ने संसद से एक संशोधन पास किया था जिसमें दिल्ली नगर निगम पर केंद्र का नियंत्रण बढ़ गया था। इससे पहले दिल्ली नगर निगम के वित्त मामलों पर अधिकार दिल्ली सरकार का होता था।

दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एक बनाने के बाद यह पहला चुनाव हुआ है। 2012 में बीजेपी को तीनों निगमों में जीत मिली थी। 2012 में ही दिल्ली नगर निगम को तीन हिस्सों में बाँटा गया था। दिल्ली नगर निगम में चुनाव अप्रैल 2022 में ही होना था।

लेकिन केंद्र सरकार ने दिल्ली नगर निगम को तीन के बदले एक कर दिया था। इसके साथ ही परिसीमन भी किया गया और 272 वॉर्डों के बदले 250 वॉर्ड कर दिए गए।

भारत के राज्य बिहार में फर्जी दवा दुकानों और डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को फटकार लगाई है।

समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह बिहार सरकार को लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दे सकता है।

बिहार में फर्जी फार्मासिस्टों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर फार्मासिस्ट मुकेश कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में पटना हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल की थी।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

पटना हाई कोर्ट ने 9 दिसंबर, 2019 को मुकेश कुमार से फर्जी चिकित्सकों के नाम देने को कहा था ताकि उनके खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जा सके।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ''यह एक गंभीर मुद्दा है। यह बिहार सरकार की ड्यूटी है कि राज्य में नकली फार्मासिस्ट, एक भी अस्पताल या मेडिकल की दुकान न चला पाएं। हम राज्य सरकार को लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करने दे सकते।''

बेंच ने कहा, ''अगर कोई अप्रशिक्षित व्यक्ति गलत दवा देता है या गलत खुराक देता है तो यह लोगों के लिए खतरनाक साबित होगा। इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा? बिहार जैसे राज्यों में परेशानी सिर्फ फर्जी फार्मासिस्टों तक ही सीमित नहीं हैं बल्कि फर्जी डॉक्टरों की भी है।''

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के मोरबी में हुई दुर्घटना को भारी त्रासदी कहा है।

सोमवार, 21 नवम्बर 2022 को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने अपने आदेश में कहा, ''यह एक बहुत बड़ी त्रासदी है और इसके लिए एक साप्ताहिक निगरानी की आवश्यकता है ताकि जिस पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट मिला और जो दोषी हैं उनकी ज़िम्मेदारी तय करते हुए मामला आगे बढ़े। गुजरात हाईकोर्ट ने खुद ही सुओ मोटो ले लिया है वरना हम ये नोटिस जारी करते।''

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले पर हाई कोर्ट को नियमित निगरानी रखनी होगी। सोमवार, 21 नवम्बर 2022 को सुप्रीम कोर्ट मोरबी हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों की ओर से दायर की गई एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था।

इस याचिका की पैरवी करने वाले अधिवक्ता विशाल तिवारी की मांग थी कि मामले की जांच एक न्यायिक समिति करे जिसकी निगरानी का काम एक रिटायर्ड जज के हाथों में हो।

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मरने वालों के परिजनों को मुआवज़ा मिले इस पहलू का भी ध्यान रखना होगा।

30 अक्टूबर 2022 को गुजरात के मोरबी में एक सस्पेंशन ब्रिज के गिरने से 132 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में ब्रिज की मरम्मत का ठेका ओरेवा ग्रुप को दिया गया था।

हादसे के बाद यह बात सामने आयी कि इस पूल को प्रशासन की अनुमति बिना ही दोबारा आम लोगों के लिए खोल दिया गया था।

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार, 30 सितम्बर 2022 को कहा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर हमला है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई को रोकने वाले कानून जो कुछ भी सुरक्षा देने का काम करते हैं उन्हें सबसे ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए। ऐसे कानूनों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

12 नवंबर, 2021 को त्रिपुरा सरकार ने प्रिवेंटिव डिटेंशन का एक आदेश पारित किया था। इस आदेश को रद्द करते हुए चीफ जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने ये टिप्पणी की है।

साथ ही कोर्ट ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1988 के तहत डिटेंशन में लिए गए अभियुक्त को तुरंत रिहा करने का भी निर्देश दिया है।

कोर्ट ने कहा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के समय हिरासत में लेने वाले अधिकारियों के साथ साथ उसे एक्जिक्यूट करने वाले अधिकारियों को सतर्क रहने की जरूरत है।