सीएए और एनआरसी पर ममता बनर्जी की मोदी सरकार को सीधी चेतावनी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारत में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को नागरिकता संशोधन क़ानून और नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटीजन्स (एनआरसी) पर खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि अगर केंद्र चाहे तो उनकी सरकार को बर्खास्त कर सकता है, लेकिन वो नागरिकता संशोधन क़ानून को बंगाल में लागू नहीं होने देंगी।

ममता ने सोमवार को एक रैली में कहा, "यदि वह इसे लागू करेंगे तो यह मेरी लाश पर होगा।''

इस बीच, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को पत्र लिखकर कहा कि यह राज्यपाल का दायित्व है कि वह राज्य में शांति बनाए रखने में राज्य सरकार का सहयोग करें, न कि उकसावे के जरिए स्थिति को भड़काएं।

राज्यपाल ने यह कहते हुए इसका जवाब दिया कि वह बनर्जी द्वारा अपनाए गए ''अनुचित दृष्टिकोण'' से बहुत पीड़ित हैं। उन्होंने लोगों के हित में मिलकर काम करने का आग्रह किया।

राज्यपाल ने ट्वीट कर कहा था कि मुख्यमंत्री और राज्य के अन्य मंत्रियो ने नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ रैली बुलाई है, वह असंवैधानिक है और संवैधानिक पद पर बैठा कोई भी व्यक्ति क़ानून का विरोध नहीं कर सकता।

उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी से उनकी मंगलवार को मुलाक़ात होगी और उम्मीद है कि उसमें सभी अहम मसलों पर बातचीत होगी।