अर्थव्यवस्था

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की समय सीमा 31 अगस्त तक बढ़ी

भारत में वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि एक महीने बढ़ाकर 31 अगस्त 2018 कर दी गयी है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने गुरुवार को कहा कि पहले आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई थी जिसे अब एक महीने बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है।

आकलन वर्ष 2018-19 के लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ायी गयी है। तारीख आगे बढ़ाये जाने से उन व्यक्तिगत आयकरदाताओं को राहत मिलेगा जो अब तक रिटर्न नहीं भर सके हैं।

इस साल से सरकार ने आखिरी तारीख के बाद रिटर्न भरने पर पेनल्टी लगाने का फैसला किया है। ये पेनल्टी 10 हजार रुपए तक हो सकती है। अगर कोई 31 अगस्त के बाद टैक्स रिटर्न फाइल करता है तो उसके 5 हजार रुपए की पेनल्टी देनी होगी। 31 दिसंबर के बाद रिटर्न फाइल करने पर ये पेनल्टी 10 हजार रुपए होगी। अगर आपकी आय 5 लाख रुपए से कम है तो आपको सिर्फ 1 हजार रुपए ही पेनल्टी देनी होगी।

मानसून सत्र: भगोड़ा आर्थिक अपराधियों विधेयक, 2018 पर अधीर रंजन चौधरी का भाषण

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मानसून सत्र: भ्रष्टाचार संशोधन विधेयक, 2013 की रोकथाम पर आनंद शर्मा की टिप्पणी

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डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट: कांग्रेस मुख्यालय में मनीष तिवारी द्वारा एआईसीसी प्रेस ब्रीफिंग

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गुजरात बिटकॉइन घोटाला: कांग्रेस मुख्यालय में शक्तिसिंह गोहिल द्वारा एआईसीसी प्रेस ब्रीफिंग

गुजरात बिटकॉइन घोटाला: कांग्रेस मुख्यालय में शक्तिसिंह गोहिल द्वारा एआईसीसी प्रेस ब्रीफिंग

प्रेस ब्रीफिंग के मुख्य अंश

- भाजपा नेताओं के लिए नोटबन्दी एक जैकपॉट बन गया।

- सूरत में नोटबन्दी के बाद, पुराने नोट्स को बिटकॉइन में परिवर्तित कर दिया गया।

- गुजरात के एक दैनिक समाचार पत्र ने ₹ 88000 करोड़ के पुराने नोटों के बारे में बताया कि ये पुराने नोट बिटकॉइन में परिवर्तित हो गए थे।

- सूरत के निवासी शैलेश बाबूलाल भट से पहले, सीबीआई निरीक्षक और अमरेली पुलिस ने बिटकॉइन निकाले थे। शैलेश के शिकायत दर्ज कराने के बाद, सीआईडी ने उसे शिकायतकर्ता नहीं बनाया।

- जांच के बाद यह पता चला कि आईपीएस भी इसमें शामिल है और इसके पीछे मास्टरमाइंड भाजपा नेता नलिन कोटडिया है। अब नलिन कोटडिया गायब है।

- सरकार, ईडी, आईटी विभाग कर्नाटक के नेताओं पर छापा मार सकते हैं, लेकिन जब वे समाचार पत्र ₹ 88000 करोड़ के बिटकॉइन घोटाले की सूचना देते हैं तो वे चुप क्यों हैं।

- बिटकॉइन घोटाले की जांच क्यों नहीं की जा रही है? यदि मोदी सरकार कर्नाटक में नेताओं की जांच के लिए सीबीआई और ईडी भेज सकती है, तो गुजरात में बीजेपी नेताओं की जांच क्यों नहीं की जा रही?

मोदी ने किसानों को धोखा दिया : कांग्रेस मुख्यालय में रणदीप सिंह सुरजेवाला द्वारा एआईसीसी प्रेस ब्रीफिंग

मोदी ने किसानों को धोखा दिया : कांग्रेस मुख्यालय में रणदीप सिंह सुरजेवाला द्वारा एआईसीसी प्रेस ब्रीफिंग

प्रेस ब्रीफिंग के मुख्य अंश

- मई 2014 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से झूठे वादे कर समर्थन प्राप्त किया, लेकिन पिछले 4 वर्षों में किसानों को सही एमएसपी नहीं मिला।

- मोदी सरकार जानबूझकर जनता के सामने कृषि लागत और मूल्य आयोग के दिशानिर्देशों का खुलासा नहीं कर रही है। यह किसानों के साथ विश्वासघात नहीं है, तो क्या है?

- कृषि लागत और मूल्य आयोग के दिशानिर्देश के अनुसार, आज घोषित एमएसपी कृषि उत्पादों की लागत से 50 फीसदी से अधिक नहीं है।

- एमएसपी घोषित करते समय मोदी सरकार इन तीन महत्वपूर्ण मुद्दों की उपेक्षा कर रही है:
1. डीजल लागत में ₹ 11 की वृद्धि हुई है।
2. पिछले 6 महीनों में, उर्वरक महंगा हो गया है।
3. कीटनाशक और बिजली पहले की तुलना में महंगा है।

स्विस बैंकों में धन: भारत 88वें स्थान से 73वें स्थान पर पहुंचा

स्विस बैंकों में किसी देश के नागरिक और कंपनियों द्वारा धन जमा कराने के मामले में 2017 में भारत 73वें स्थान पर पहुंच गया। इस मामले में ब्रिटेन शीर्ष पर बना हुआ है। वर्ष 2016 में भारत का स्थान इस मामले में 88वां था।

हाल में जारी स्विस नेशनल बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2017 में स्विस बैंकों में भारतीयों की जमा राशि में 50 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है और यह करीब 7,000 करोड़ रुपये हो गयी। 2016 में इसमें 44 फीसदी की गिरावट आई थी और भारत का स्थान 88 वां था।

इस सूची में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का स्थान भारत से एक ऊपर यानी 72 वां हो गया है। हालांकि यह उसके पिछले स्थान से एक कम है क्योंकि उसके द्वारा जमा किए जाने वाले धन में 2017 के दौरान 21 फीसदी कमी आयी है। स्विस नेशनल बैंक की रिपोर्ट में इस धन को उसकी ग्राहकों के प्रति देनदारी के रुप में दिखाया गया है। इसलिए यह स्पष्ट नहीं होता कि इसमें से कितना कथित कालाधन है।

स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक द्वारा इन आधिकारिक आंकड़ों को सालाना आधार पर जारी किया जाता है। इन आंकड़ों में भारतीयों, अनिवासी भारतीयों और अन्य द्वारा अन्य देशों से इकाइयों के नाम पर जमा कराया गया धन शामिल नहीं है। अक्सर यह आरोप लगाया जाता है कि भारतीय और अन्य देशों के लोग अपनी अवैध कमाई को स्विस बैंकों में जमा कराते हैं, जिसे टैक्स से बचने की सुरक्षित पनाहगाह माना जाता है।

हालांकि स्विट्जरलैंड ने भारत समेत कई देशों के साथ स्वत: सूचना साझा करने की संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे अब भारत को अगले साल जनवरी से स्विस बैंक में धन जमा करने वालों की जानकारी स्वत: मिलना शुरु हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि धन के हिसाब से 2015 में भारत का स्थान इस सूची में 75 वां और 2014 में 61वां था। ब्रिटेन इस सूची में पहले और अमेरिका दूसरे स्थान पर है।

शीर्ष दस देशों की सूची में वेस्ट इंडीज, फ्रांस, हांगकांग, बहामास, जर्मनी, गुएर्नसे, लक्जमबर्ग और केमैन आईलैंड शामिल है। ब्रिक्स देशों की सूची में चीन का स्थान 20वां, रूस का 23वां, ब्राजील का 61वां, दक्षिण अफ्रीका का 67वां है। पड़ोसी मुल्कों में मॉरीशस का स्थान 77वां , बांग्लादेश का 95वां, श्रीलंका का 108वां, नेपाल का 112वां और अफगानिस्तान का 155वां स्थान है।

वर्ष 1996 से 2007 के बीच भारत इस सूची में शीर्ष 50 देशों में शामिल था। उसके बाद 2008 में वह 55वें, 2009 और 2010 में 59वें, 2011 में 55वें, 2012 में 71वें और 2013 में 58वें स्थान पर रहा।

असफल जीएसटी: पी चिदंबरम, मनप्रीत बादल और गौरव वल्लभ द्वारा एआईसीसी प्रेस ब्रीफिंग

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स्विस बैंकों में भारतीयों का पैसा 50 प्रतिशत बढ़ा : प्रियंका चतुर्वेदी और गौरव वल्लभ द्वारा एआईसीसी प्रेस ब्रीफिंग

स्विस बैंकों में भारतीयों का पैसा 50 प्रतिशत बढ़ा : प्रियंका चतुर्वेदी और गौरव वल्लभ द्वारा एआईसीसी प्रेस ब्रीफिंग

प्रेस ब्रीफिंग के मुख्य अंश

- स्विस बैंकों में भारतीय धन की वृद्धि के बाद, हम फिर से पूछते हैं, हमारा वित्त मंत्री कौन है? सरकार क्यों है? आम आदमी की कीमत पर इन काले धन जमाकर्ताओं की रक्षा क्यों की जा रही है?

- मैं इस देश के असली और नकली वित्त मंत्री को याद दिलाना चाहता हूँ कि नोटबंदी ने पीएम मोदी के 'सूट-बूट' वाले दोस्तों को काले धन को सफेद में बदलने में मदद की। हमने अमित शाह और सहकारी बैंकों के मामले में सबसे बड़ा उदाहरण देखा है।

- क्या पीएम और एफएम हमें जवाब देंगे कि वे अपने दोस्तों का बचाव क्यों कर रहे हैं जो विदेशी बैंक खाते धारण कर रहे हैं?

रुपया सबसे निम्न स्तर पर : कांग्रेस मुख्यालय में आरपीएन सिंह द्वारा एआईसीसी प्रेस ब्रीफिंग

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