भारत

'बंगाल में बीजेपी जीती तो शेख़ हसीना के लिए चुनौतियाँ बढ़ेंगी'

'ढाका ट्रिब्यून' में नई दिल्ली स्थित इंस्टिट्यूट ऑफ़ सोशल साइंसेज़ के सीनियर फ़ेलो पार्थ एस घोष का नज़रिया लेख छपा है। इस लेख में कहा गया है कि अगर बीजेपी पश्चिम बंगाल में जीत जाती है तो शेख़ हसीना के लिए राजनीतिक चुनौतियां कई गुना बढ़ जाएंगी।

इस लेख में कहा गया है कि नरेंद्र मोदी का 'हिंदुत्व' और शेख़ हसीना की 'धर्मनिरपेक्षता' मौलिक रूप से एक-दूसरे से उलट हैं।

लेख के मुताबिक़, 27 मार्च 2021 से शुरू हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारक पीएम नरेंद्र मोदी हिंदू-मुस्लिम विभाजन की बात कर रहे हैं, जो पश्चिम बंगाल की राजनीति में पहले कभी नहीं देखा गया।

इसमें लिखा है, ''मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी के 2014 में सत्ता में आने के बाद से हिंदुत्व ने बंगाल की राजनीति में एंट्री ले ली। हाल में बीजेपी ने बंगाल की राजनीति में मज़बूत मौजूदगी दर्ज कराई और 2019 के लोकसभा चुनाव में 42 सीटों में से 18 अपने नाम कर ली।''

इस लेख में कहा गया है कि भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश को पश्चिम बंगाल के आठों चरणों की वोटिंग और फिर दो मई 2021 के नतीजों को लेकर सोचना पड़ेगा।

पार्था एस घोष लेख में याद करते हैं कि विभाजन के बाद जब भारत के अन्य हिस्से हिंदू-मुसलमान दंगों से जूझ रहे थे तब बंगाल शांति का प्रतीक बना हुआ था।

वो लिखते हैं, ''शेख़ हसीना और नरेंद्र मोदी के लिए साफ़ तौर पर अवसर एक से हैं, लेकिन गहराई में जाकर देखें तो गंभीर विरोधाभास उभरते हैं। बांग्लादेश भारत से ख़ुश है क्योंकि उसे आर्थिक फायदा हो रहा है। भारत के साथ उसके निर्यात में 300% बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भारत भी ख़ुश है क्योंकि बांग्लादेश उत्तरपूर्व स्थित उग्रवादियों को अपनी ज़मीन इस्तेमाल करने देने से रोक रहा है लेकिन संगम के इन बिंदुओं से परे एक विशाल और ख़तरनाक समुद्र है।''

''अगर बीजेपी पश्चिम बंगाल की सत्ता हासिल कर लेती है तो हसीना के लिए राजनीतिक चुनौतियां कई गुना बढ़ जाएंगी। हसीना-मोदी के संयुक्त बयान की अच्छी-अच्छी बातों का बहुत कम महत्व रह जाएगा।''

''रिश्ते बिगड़ सकते हैं क्योंकि ना तो नरेंद्र मोदी और ना ही अमित शाह दक्षिण एशिया की क्षेत्रीय मानसिकता को समझते हैं। उनके लिए विदेश नीति एक तरह से घरेलू राजनीति ही है। हम सभी जानते हैं कि वो घरेलू राजनीति कैसी है।''

पीएम नरेंद्र मोदी के 'बांग्लादेश की आज़ादी के लिए सत्याग्रह' वाले दावे पर आरटीआई दाख़िल

'ढाका ट्रिब्यून' ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश की आज़ादी के लिए सत्याग्रह करने के दावे से जुड़ी एक दिलचस्प ख़बर को जगह दी है।

'ढाका ट्रिब्यून' की ख़बर में बताया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक संयोजक ने आरटीआई दाख़िल कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश की आज़ादी के समर्थन में गिरफ़्तारी देने और जेल जाने के दावे से जुड़ी जानकारी मांगी है।

ख़बर के मुताबिक़, आईएनसी के सोशल मीडिया विभाग के संयोजक सरल पटेल ने ट्वीट कर बताया है कि उन्होंने शुक्रवार, 26 मार्च 2021 को भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यालय में आरटीआई आवेदन दिया है।

सरल पटेल ने ट्वीट में लिखा, ''मैं जानने के लिए उत्सुक हूं कि किस भारतीय क़ानून के तहत उन्हें गिरफ़्तार किया गया था और उन्हें किस जेल में रखा गया था। आप उत्सुक नहीं हैं?''

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार, 26 मार्च 2021 को बांग्लादेश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में कहा था कि उन्होंने और उनके कई साथियों ने बांग्लादेश के लोगों की आज़ादी के लिए 'सत्याग्रह' किया था।

बांग्लादेश में पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय बांग्लादेश दौरे पर शुक्रवार, 26 मार्च 2021 को ढाका पहुंचे हैं।

वहीं, उनके इस दौरे के विरोध में बांग्लादेश के चटगांव में विरोध प्रदर्शन हुए जिस दौरान पुलिस के साथ हिंसक झड़प में कम से कम चार लोगों की मौत हुई है।

बीबीसी बांग्ला के अनुसार, एक पुलिसकर्मी ने पुष्टि की है कि चार घायलों को अस्पताल ले जाया गया था जिसके बाद उनकी अस्पताल में मौत हो गई।

ढाका में भी प्रदर्शन हुए

इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के विरोध में शुक्रवार, 26 मार्च 2021 को जुमे की नमाज़ के बाद बांग्लादेश की राजधानी ढाका के बैतुल मुकर्रम इलाक़े में विरोध प्रदर्शन हुए थे।

इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई जिसमें कई पत्रकार भी घायल हुए।

बांग्लादेश की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, चटगांव में जुमे की नमाज़ के बाद हथाज़री मदरसे से विरोध मार्च निकला जिसके बाद हिंसक झड़प हुई।

पुलिस के साथ इन झड़पों में कई लोग घायल हुए।

चटगांव मेडिकल कॉलेज के एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बीबीसी बांग्ला सेवा को बताया था कि अस्पताल लाए गए कम से कम चार घायल लोगों की मौत हो गई है।

हिफ़ाज़त-ए-इस्लाम संगठन के नेता मुजिबुर रहमान हामिदी ने पुष्टि की है कि उनके कुछ प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है।

उनका दावा है कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाईं। हालांकि, इसकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है।

पुलिस स्टेशन पर पथराव

पुलिसकर्मियों के हवाले से ढाका के अख़बारों ने रिपोर्ट किया है कि प्रदर्शनों के दौरान कुछ लोगों ने हथाज़री पुलिस थाने पर पथराव किया।

हिंसक प्रदर्शनकारियों को भगाने के लिए पुलिस ने हवा में गोलियां चलाईं जिसमें कई लोग घायल हुए हैं।

बीते कुछ दिनों में कई मुस्लिम नेता और वामपंथी संगठन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के विरोध में रैलियां निकाल रहे हैं। उनका दावा है कि 'शेख़ मुजीबुर रहमान ने एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के लिए संघर्ष किया जबकि मोदी सांप्रदायिक हैं'।

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार, 26 मार्च 2021 को बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख़ हसीना के निमंत्रण पर ढाका पहुंचे हैं।

वह यहां पर बांग्लादेश की स्वतंत्रता के 50 वर्ष और संस्थापक शेख़ मुजीबुर रहमान की जन्मशती के मौक़े पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने आए हैं।

भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया से चीन की चुनौती पर बात की: अमेरिका

व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने कहा है कि 'क्वॉड देशों की पहली बैठक में राष्ट्रपति जो बाइडन ने भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं के साथ चीन द्वारा उत्पन्न की गईं चुनौतियों पर चर्चा की'।

जेक ने प्रेस को बताया कि यह वर्चुअल बैठक चीन पर केंद्रित नहीं थी, लेकिन इसमें पूर्वी और दक्षिणी चीन सागर पर भी चर्चा हुई।

अमेरिका की नज़र में क्वॉड नामक इस समूह को भारत-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य और आर्थिक शक्ति का मुक़ाबला करने के लिए बनाया गया है। इसके साथ-साथ, आपसी सहयोग को बढ़ाना इस समूह का मुख्य मक़सद रहेगा।

बताया गया है कि शुक्रवार, 12 मार्च, 2021 को हुई पहली बैठक में अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं ने सीओवीआईडी-19 के ख़िलाफ़ मिलकर काम करने की बात कही। साथ ही पर्यावरण और सुरक्षा के मुद्दों को भी बातचीत का हिस्सा बनाया गया।

पहली बैठक के बाद, इन तथाकथित क्वॉड देशों ने एक संयुक्त बयान में कहा, ''हम एक ऐसा क्षेत्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं जो स्वतंत्र, खुला, समावेशी, स्वस्थ, लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़ा हो और जो ‘जोर-ज़बरदस्ती’ से प्रभावित ना हो।''

बताया गया है कि चारों देशों में सीओवीआईडी वैक्सीन से संबंधित एक साझेदारी बनाने को लेकर बात हुई है जिसका मक़सद सीओवीआईडी वैक्सीन के वितरण में तेज़ी लाना होगा, ताकि कोरोना महामारी पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। दावा किया गया है कि इस साझेदारी से भारत-प्रशांत क्षेत्र में स्थित देशों को मदद मिलेगी।

व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिका साल 2022 के अंत तक सीओवीआईडी वैक्सीन की कम से कम एक अरब खुराक तैयार करने के लिए भारतीय दवा निर्माता बायोलॉजिकल ई लिमिटेड को आर्थिक सहायता देगा, ताकि उसकी क्षमता को बढ़ाया जा सके।

इसके अलावा, जापान भी भारत को रियायती दर पर ऋण देने के बारे में बात कर रहा है, ताकि भारत ज़्यादा से ज़्यादा टीके बनाकर उनका निर्यात कर सके।

बयान में यह भी कहा गया है कि क्वॉड देशों ने जलवायु से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए एक कार्यदल का गठन किया है, ताकि पेरिस जलवायु समझौते का मज़बूती से पालन किया जा सके। आने वाले समय में यह समूह इन देशों के बीच तकनीक, दूरसंचार और उपकरण आपूर्तिकर्ताओं के विविधीकरण के बारे में भी बयान जारी करेगा।

क्वॉड समूह की बैठक को लेकर चीन ने क्या कहा?

चीन ने कहा है कि 'देशों के बीच आदान-प्रदान और परस्पर सहयोग आपसी समझ और विश्वास को बेहतर करने के लिए होना चाहिए, ना कि किसी तीसरे पक्ष और उसके हितों को नुकसान पहुँचाने के लिए'।

शुक्रवार, 12 मार्च, 2021 को भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच बने 'क्वॉड समूह' की पहले बैठक से कुछ घंटे पहले चीन की ओर से यह बयान आया।

चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता चाओ लिजियान ने क्वॉड-बैठक से संबंधित एक प्रश्न के जवाब में कहा, ''हमें उम्मीद है कि ये देश खुलेपन और समावेशी नज़रिये का ध्यान रखेंगे, ताकि सबका भला हो। इसके अलावा ये किसी 'एक्सक्लूसिव ब्लॉक' को बनाने से बचेंगे और उन्हीं कामों को करेंगे जो क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के अनुकूल हैं।''

क्वॉड समूह की पहली बैठक को चीन में बहुत बारीकी से कवर किया गया।  चीन के सरकारी मीडिया ने इस पर कई रिपोर्ट लिखी हैं जिनमें व्यापक रूप से इसे 'अमेरिका के नेतृत्व वाला एक प्रयास बताया गया है, ताकि मिलकर चीन को रोका जा सके'।

वहीं, कुछ चीनी विशेषज्ञों ने इस बैठक पर कम ऊर्जा ख़र्च करने की सलाह दी है और कहा है कि 'क्वॉड की बैठक को ज़्यादा गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है'।

पीपल्स लिब्रेशन आर्मी के पूर्व वरिष्ठ कर्नल चाऊ बो, जो चीन में रणनीतिक मामलों के नामी टिप्पणीकार भी हैं, उन्होंने सरकारी प्रसारक 'चाइना ग्लोबल टीवी नेटवर्क' से बातचीत में कहा कि ''चीन को इसे बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए।''

उन्होंने कहा, ''मैं आपको एक वाक्य में क्वॉड पर अपनी टिप्पणी दे सकता हूँ। इन चार देशों में से कोई भी अन्य तीन देशों के हितों के लिए अपने स्वयं के हितों (चीन के संबंध में) का बलिदान नहीं करना चाहेगा।''

उन्होंने चारों देशों के चीन के साथ मौजूदा व्यापारिक संबंधों का हवाला देते हुए यह बात कही।

उन्होंने कहा, ''अगर आप क्वॉड में शामिल चारों देशों से पूछते हैं कि 'क्या आप चीन के ख़िलाफ़ हैं' या 'एक चीन-विरोधी क्लब हैं', तो वो साफ़ इनकार करते हैं। ऐसे में मेरा निष्कर्ष यह है कि क्वॉड निश्चित रूप से चीन की वजह से स्थापित किया गया है, पर वो ये कह नहीं सकते कि यह चीन के ख़िलाफ़ है। इसे अगर एक सैन्य गठबंधन के रूप में देखा जाये, तो भारत साफ़तौर पर इससे पूरी तरह इनकार करेगा।''

''क्वॉड अभी विकसित हो रहा है और अपना आकार ले रहा है। मगर फ़िलहाल यह तय नहीं है कि ये सैन्य या आर्थिक, किस रास्ते पर जायेगा।''

बहरहाल, 18 मार्च 2021 को चीन और अमेरिका के बीच एक उच्च-स्तरीय बैठक होने वाली है जिसमें दोनों सरकारों के विदेश मंत्रालयों के प्रतिनिधि आपस में बात करेंगे। चीनी विदेश मंत्रालय ने इसे एक 'उच्च-स्तरीय रणनीतिक वार्ता' कहा है।

चीन ने कहा है कि वो बाइडन प्रशासन के साथ नये सिरे से बातचीत करना चाहता है, लेकिन पिछले चार वर्षों के तनावपूर्ण संबंधों का दोष उसने अमेरिका पर ही डाला है।

वहीं, बाइडन प्रशासन ने अब तक के अपने बयानों में यह संकेत दिये हैं कि वो चीन के संबंध में पिछले प्रशासन की कुछ नीतियों को जारी रख सकता है।

चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता चाओ लिजियान के अनुसार, अमेरिका-चीन रिश्तों पर चीन की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है।

उन्होंने कहा, ''हम चाहते हैं कि अमेरिका, चीन के साथ अपने संबंधों को उद्देश्यपूर्ण और तर्कसंगत तरीक़े से देखे। शीत-युद्ध की स्थिति को दरकिनार करे और चीन की संप्रभुता, सुरक्षा और विकास से जुड़े हितों का सम्मान करना सीखे। साथ ही वो चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना बंद कर दे।''

सोशल मीडिया, ओटीटी, डिजिटल प्लेटफॉर्म के नियमन के लिए क़ानून बनेगा

भारत में केंद्र की मोदी सरकार अगले तीन महीने में सोशल मीडिया और डिजीटल कंटेन्ट को नियमित करने के लिए एक नया क़ानून लाएगी। भारत के क़ानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और भारत के संचार मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की।

रविशंकर प्रसाद ने कहा, ''सोशल मीडिया भारत में बिजनस कर रहे हैं, उन्होंने अच्छा बिज़नस किया है और भारतीय लोगों को मज़बूत किया है।  लेकिन इसके साथ ही पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया के गैर-ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल की शिकायतें आ रही हैं।''

मोदी सरकार के मुताबिक़ पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर हिंसा को बढ़ावा देने, अश्लील सामग्री शेयर करने, दूसरे देश के पोस्ट का इस्तेमाल करने जैसी कई शिकायतें सामने आई हैं, जिससे निपटने के लिए सरकार नई गाइडलाइंस लेकर आई है और तीन महीने में इसे लेकर एक क़ानून बनाया जाएगा।

गाइडलाइंस क्या हैं?

गाइडलाइंस के बारे में बताते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा, ''सोशल मीडिया को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, एक इंटरमीडयरी और दूसरा सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडरी। हम जल्दी इसके लिए यूज़र संख्या का नोटिफिकेशन जारी करेंगे।''

''यूज़र्स की गरिमा को लेकर अगर कोई शिकायत की जाती है, ख़ासकर महिलाओं की गरिमा को लेकर तो शिकायत करने के 24 घंटे के अंदर उस कंटेन्ट को हटाना होगा।''

उन्होंने कहा कि सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया के क़ानून को तीन महीने में लागू किया जाएगा।

इसके अलावा सोशल मीडिया कंपनियों को एक शिकायत निवारण व्यवस्था बनानी होगी और शिकायतों का निपटारा करने वाले ऑफ़िसर का नाम भी सार्वजनिक करना होगा। ये अधिकारी 24 घंटे में शिकायत का पंजीकरण करेगा और 15 दिनों में उसका निपटारा करेगा।

उन्होंने कहा कि सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया को चीफ़ कंप्लाएंस ऑफिसर, नोडल कंटेन्ट पर्सन और एक रेज़ीडेट ग्रीवांस ऑफ़िसर नियुक्त करना होगा और ये सब भारत में ही होंगे। इसके अलावा शिकायतों के निपटारे से जुड़ी रिपोर्ट भी उन्हें हर महीने जारी करनी होगी।

अकाउंड वेरिफ़िकेशन होगा ज़रूरी

मोदी सरकार ने कहा, इसके अलावा ये सुनिश्चित करने के लिए कि सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट न बनाए जाए, कंपनियों से अपेक्षा होगी कि वो वेरिफिकेशन प्रक्रिया को अनिवार्य बनाएं।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई पोस्ट किसने किया है, कोर्ट के आदेश या सरकार के पूछने पर ये जानकारी कंपनी को देनी होगी।

रविशंकर प्रसाद ने कहा, ''किसी कोर्ट या सरकार के पूछने पर उन्हें बताना पड़ेगा कि कोई पोस्ट किसने शुरू किया। अगर भारत के बाहर से हुआ तो भारत में किसने शुरू किया। यह भारत की संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ संबंध, बलात्कार आदि के संबंध में होना चाहिए।''

हालांकि सोशल मीडिया कंपनियां अक्सर ये दलील देती आई हैं कि इस तरह की जानकारियां देने के लिए उन्हें एंड टू एंड एन्क्रिपशन को तोड़ना पड़ेगा और यूज़र का डेटा सेव करना पड़ेगा जो उनकी निजता का हनन होगा। एंड टू एंड एन्क्रिपशन का मतलब है कि दो लोगों के बीच हो रही बातचीत को कोई तीसरा (कंपनी भी) सुन या पढ़ नहीं सकता।

ये जानकारियां कंपनी कैसे मुहैय्या करा सकती है, इससे जुड़े एक सवाल के जवाब में रविशंकर प्रसाद ने कहा, ''हम एन्क्रिपशन तोड़ने के लिए नहीं कह रहे, हम बस ये पूछ रहे हैं कि इसे शुरू किसने किया।''

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस का हवाला देते हुए कहा कि अश्लील सामग्री, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार से जुड़े वीडियो को फैलने से रोकने के लिए ये क़दम बेहद ज़रूरी हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि देश के बाहर से भी सोशल मीडिया पोस्ट्स करने की कई ख़बरें सामने आई हैं।

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इन सभी नियमों का मकसद लोगों के हाथ में अधिक शक्ति देना है। इस पर विस्तार से बात करते हुए उन्होंने कहा कि, ''अगर कोई सिग्निफिकेंट पोस्ट हटाई जाती है, तो कंपनी को इसकी वजह देनी होगी।''

उन्होंने कहा कि इन सभी चीज़ों को लेकर प्लैटफ़ॉर्म्स से कहेंगे कि एक मैकेनिज़म बनाया जाए।

रविशंकर प्रसाद अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूज़र्स का डेटा भी दिया। उनके मुताबिक़ भारत में व्हाट्सएप के 53 करोड़, यूट्यूब के 44.8 करोड़, फेसबुक के 41 करोड़, इस्टाग्राम के 21 करोड़, ट्विटर के 1.75 करोड़ यूज़र्स हैं।

ओटीटी और डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए भी नियम

मोदी सरकार ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म को रेगुलेट करने के लिए भी कानून लेकर आएगी।

भारत के केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, ''ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए तीन स्तर का तंत्र होगा। OTT प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया को अपने बारे में जानकारी देनी होगी, और उन्हें एक शिकायत निवारण तंत्र बनाना होगा।''

जावड़ेकर के मुताबिक़ सरकार ने पहले ओटीटी कंपनियों से मुलाकात की थी और एक सेल्फ़ रेगुलेशन बनाने के लिए कहा था लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए।

नए नियम के आने पर ओटीटी और डिजिटल न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म को अपनी डिटेल बतानी पड़ेंगी जैसे कि वो कहां से काम करते हैं। इसके अलावा शिकायतों के निवारण के लिए एक पोर्टल बनाना होगा।  

जावड़ेकर ने कहा कि टीवी और प्रिंट की तरह डिजिटल के लिए भी एक नियामक संस्था बनाई जाएगी, जिसका अध्यक्ष कोई रिटायर्ट जज या प्रख्यात व्यक्ति हो सकता है।

उन्होंने कहा, ''जैसे ग़लती करने पर टीवी पर माफ़ी मांगी जाती है, वैसा ही डिजीटल के लिए भी करना होगा।''

इसके अलावा कंटेंट पर उम्र के मुताबिक़ क्लासिफ़िकेशन करना होगा और पेरेंटल लॉक की सुविधा देनी होगी।

उन्होंने कहा कि जहां तुरंत एक्शन की ज़रूरत हो, ऐसे मामलों के लिए सरकारी स्तर पर एक निगरानी तंत्र बनाया जाएगा।

हाथरस गैंग रेप: सीबीआई ने दलित लड़की के गैंग रेप और हत्या की बात मानी, चार्जशीट दायर

भारत के प्रान्त उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित लड़की के साथ हुए गैंग रेप और हत्या मामले में सीबीआई ने 18 दिसंबर 2020 को आरोपपत्र दायर कर दिया है।

19 साल की दलित लड़की के साथ हुए अपराध के लिए सीबीआई के अधिकारियों ने चारों अभियुक्तों संदीप, लवकुश, रवि और रामू पर गैंगरेप और हत्या की धाराएं भी लगाई हैं।

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार अभियुक्तों के वकील ने बताया कि हाथरस की स्थानीय अदालत ने मामले का संज्ञान लिया है।

सीबीआई इलाहाबाद हाईकोर्ट की निगरानी में मामले की जाँच कर रही थी और सीबीआई के अधिकारियों ने पूरे मामले में अभियुक्त संदीप, लवकुश, रवि और रामू की भूमिका की जाँच की।

चारों अभियुक्त फ़िलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। सीबीआई के अधिकारियों ने बताया कि चारों का गुजरात के गांधीनगर स्थित फ़ॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी में अलग-अलग टेस्ट भी कराया गया था।

इसके अलावा सीबीआई की जाँच टीम ने जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों से भी बात की थी। ये वही अस्पताल है जहाँ मृतका का इलाज हुआ था।

हाथरस गैंग रेप मामला न सिर्फ़ अपराधियों की बर्बरता की वजह से चर्चा में आया था बल्कि इसमें उत्तर प्रदेश की पुलिस पर मृतका के परिजनों की अनुमति के बिना और उनकी ग़ैरहाज़िरी में लड़की का अंतिम संस्कार करने पर भी विवाद हुआ था।

इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस के अलावा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की भी ख़ूब आलोचना हुई थी।

बाद में उत्तर प्रदेश सरकार ने अदालत से कहा था कि इलाके में न्याय-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने के डर से आनन-फानन में लड़की का अंतिम संस्कार करा दिया गया।

19 साल की लड़की दलित परिवार से थी जबकि चारों अभियुक्त ऊंची जाति से सम्बन्ध रखते हैं।

इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश में व्याप्त जाति-व्यवस्था की उलझनें भी सामने आई थीं जब कुछ गाँवों में अभियुक्तों के पक्ष में महापंचायत बुलाई गई।

इतना ही नहीं, लड़की के गैंग रेप होने को लेकर भी सवाल उठाए गए। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ वक़्त के लिए पीड़िता के गाँव में मीडिया के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई थी।

इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने पीड़िता के परिजनों का नार्को टेस्ट कराने की बात कही थी जिसे लेकर भी काफ़ी विवाद हुआ था क्योंकि आम तौर पर नार्को टेस्ट अभियुक्त पक्ष का होता है।

उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन पर लचर रवैये के आरोपों के बाद आख़िकार एक विशेष जाँच समिति (एसआईटी) का गठन किया गया था। हालाँकि जाँच का ज़िम्मा बाद में सीबीआई को सौंप दिया गया।

वरिष्ठ कवि एवं पत्रकार मंगलेश डबराल का निधन

वरिष्ठ कवि एवं पत्रकार मंगलेश डबराल का 09 दिसंबर 2020 को निधन हो गया है। वे 72 साल के थे और कोरोना से संक्रमित थे। साहित्यकार आनंद स्वरूप वर्मा ने बताया कि मंगलेश डबराल ने दिल्ली के एम्स अस्पताल में 09 दिसंबर 2020 को देर शाम आख़िरी सांस ली।

साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कवि-लेखक मंगलेश डबराल समकालीन हिंदी के चर्चित कवियों में शुमार थे। उनके निधन पर साहित्य जगत से जुड़े कई लोगों ने अपनी संवेदनाएं जताई हैं।

पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह है और नये युग में शत्रु - मंगलेश डबराल के 5 काव्य संग्रह हैं।

मंगलेश डबराल ने कविता, डायरी, गद्य, अनुवाद, संपादन, पत्रकारिता और पटकथा लेखन जैसी साहित्य की विविध विधाओं में अपना हाथ आज़माया।

उन्होंने नागार्जुन, निर्मल वर्मा, महाश्वेता देवी, यूआर अनंतमूर्ति, कुर्रतुल ऐन हैदर और गुरुदयाल सिंह पर केंद्रित वृत्त चित्रों का पटकथा लेखन भी किया।

14 मई 1948 को उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के काफलपानी गांव में जन्में मंगलेश डबराल ने देहरादून से अध्ययन के बाद दिल्ली में हिन्दी पैट्रियट और प्रतिपक्ष के लिए काम किया। वे मध्य प्रदेश कला परिषद्, भारत भवन, जनसत्ता, समय सहारा और नेशनल बुक ट्रस्ट से भी संबद्ध रहे।

एक नज़र मंगलेश डबलराल की लेखनी पर डालते है।

'घर शांत है'

धूप दीवारों को धीरे धीरे गर्म कर रही है

आसपास एक धीमी आँच है

बिस्तर पर एक गेंद पड़ी है

किताबें चुपचाप हैं

हालाँकि उनमें कई तरह की विपदाएँ बंद हैं

मैं अधजगा हूँ और अधसोया हूँ

अधसोया हूँ और अधजगा हूँ

बाहर से आती आवाजों में

किसी के रोने की आवाज नहीं है

किसी के धमकाने या डरने की आवाज नहीं है

न कोई प्रार्थना कर रहा है

न कोई भीख माँग रहा है

और मेरे भीतर जरा भी मैल नहीं है

बल्कि एक खाली जगह है

जहाँ कोई रह सकता है

और मैं लाचार नहीं हूँ

इस समय बल्कि भरा हुआ हूँ

एक जरूरी वेदना से

और मुझे याद आ रहा है बचपन का घर

जिसके आँगन में औंधा पड़ा

मैं पीठ पर धूप सेंकता था

मैं दुनिया से कुछ नहीं माँग रहा हूँ

मैं जी सकता हूँ

गिलहरी गेंद या घास जैसा कोई जीवन

मुझे चिंता नहीं

कब कोई झटका हिलाकर

ढहा देगा इस शांत घर को।

'हत्यारों का घोषणा पत्र'

हम जानते हैं कि हम कितने कुटिल और धूर्त हैं

हम जानते हैं कि हम कितने झूठ बोलते आए हैं।

हम जानते हैं कि हमने कितनी हत्याएँ की हैं

कितनों को बेवजह मारा-पीटा है, सताया है

औरतों और बच्चों को भी हमने नहीं बख़्शा

जब लोग रोते-बिलखते थे हम उनके घरों को लूटते थे

चलता रहा हमारा खेल परदे पर और परदे के पीछे भी

हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता हमारे कारनामों का कच्चा-चिट्ठा

इसीलिए हमें उनकी परवाह नहीं

जो जानते हैं हमारी असलियत

हम जानते हैं कि हमारा खेल इस पर टिका है

कि बहुत से लोग हैं जो हमारे बारे में बहुत कम जानते हैं

या बिलकुल नहीं जानते

और बहुत से लोग हैं जो जानते हैं

कि हम जो भी करते हैं, अच्छा करते हैं

वे ख़ुद भी यही करना चाहते हैं।

'मीडिया विमर्श'

उन दिनों जब देश में एक नई तरह का बँटवारा हो रहा था

काला और काला और सफ़ेद और सफ़ेद हो रहा था

एक तरफ लोग खाने और पीने को जीवन का अन्तिम उद्देश्य मान रहे थे

दूसरी तरफ भूख से तड़पते लोगों की तादाद बढ़ रही थी

उदारीकरण की शुरूआत में जब निजी सम्पत्ति और ऊँची इमारतों के निर्माता

राष्ट्र निर्माता का सम्मान पा रहे थे

दूसरी तरफ ग़रीब जहाँ भी सर छुपाते वहाँ से खदेड़ दिए जाते थे

देश के एक बड़े और ताक़तवर अख़बार ने तय किया

कि उसके पहले पन्ने पर सिर्फ़ उनकी ख़बर छपेगी जो खाते और पीते हैं

ऐसी स्वादिष्ट ख़बरें जो सुबह की चाय को बदज़ायका न करें

इस तरह अख़बार के मुखपृष्ठ पर

कारों, जूतों, कपड़ों, कम्प्यूटरों, मोबाइलों, फ़ैशन परेडों, डीलरों, डिजाइनरों

मीडियाशाहों, शराबपतियों, चुटकी बजाकर अमीर बनने वालों ने प्रवेश किया

एक उद्योगपति ने फ़रमाया बहुत हुआ ग़रीबी का रोना-धोना

आइए अब हम अमीरी बढ़ाएँ

देश एक विराट मेज़ की तरह फैला हुआ था जिस पर

एक अन्तहीन कॉकटेल पार्टी जारी थी

समाज में जो कुछ दुर्दशा में था

उसे अख़बार के भीतरी पन्नों पर फेंक दिया गया

रोग शोक दुर्घटना बाढ़ अकाल भुखमरी बढ़ते विकलांग ख़ून के धब्बे

अख़बारी कूड़ेदान में डाल दिए गए

किसान आत्महत्या करते थे भीतरी पन्नों के किसी कोने पर

आदिवासियों के घर उजाड़े जाते थे किसी हाशिए पर

ऐसे ही जश्नी माहौल के बीच एक दिन

अख़बार के बूढ़े मालिक ने अपनी कोठी में आख़िरी साँस ली

जिसकी बीमारी की सूचना अख़बार बहुत दिनों से दाबे था

उसके बेटों को भी बूढ़े मालिक का जाना बहुत नहीं अखरा

क्योंकि उसकी पूँजी की तरह उसके विचार भी पुराने हो चुके थे

और फिर एक युग का अन्त एक नए युग का आरम्भ भी होता है

अगर संकट था तो सिर्फ़ यही कि मृत्यु की ख़बर कैसी कहाँ पर छापी जाए

आख़िर तय हुआ कि मालिक का स्वर्गवास पहले पन्ने की सुर्खी होगी

ग्राहक की सुबह की चाय कसैली करने के सिवा चारा कोई और नहीं था

इस तरह एक दिन ख़ुशी की सब ख़बरें भीतर के पन्नों पर पँहुच गईं

कपड़े, जूते, घड़ियों, मोबाइल, फ़ैशन परेड सब हाशियों पर चले गए

अख़बार शोक से भर गया

नए युग की आवारा पूँजी ने अपनी परिपाटी को तोड़ दिया

और एक दिन के लिए पूँजी और मुनाफ़े पर मौत की जीत हुई।

'तानाशाह'

''तानाशाहों को अपने पूर्वजों के जीवन का अध्ययन नहीं करना पड़ता। वे उनकी पुरानी तस्वीरों को जेब में नहीं रखते या उनके दिल का एक्स-रे नहीं देखते। यह स्वत:स्फूर्त तरीके से होता है कि हवा में बन्दूक की तरह उठे उनके हाथ या बँधी हुई मुठ्ठी के साथ पिस्तौल की नोक की तरह उठी हुई अँगुली से कुछ पुराने तानाशाहों की याद आ जाती है या एक काली गुफ़ा जैसा खुला हुआ उनका मुँह इतिहास में किसी ऐसे ही खुले हुए मुँह की नकल बन जाता है। वे अपनी आँखों में काफ़ी कोमलता और मासूमियत लाने की कोशिश करते हैं लेकिन क्रूरता एक झिल्ली को भेदती हुई बाहर आती है और इतिहास की सबसे क्रूर आँखों में तब्दील हो जाती है।  तानाशाह मुस्कराते हैं, भाषण देते हैं और भरोसा दिलाने की कोशिश करते हैं कि वे मनुष्य हैं, लेकिन इस कोशिश में उनकी भंगिमाएँ जिन प्राणियों से मिलती-जुलती हैं, वे मनुष्य नहीं होते। तानाशाह सुन्दर दिखने की कोशिश करते हैं, आकर्षक कपड़े पहनते हैं, बार-बार सज-धज बदलते हैं, लेकिन यह सब अन्तत: तानाशाहों का मेकअप बनकर रह जाता है। इतिहास में कई बार तानाशाहों का अन्त हो चुका है, लेकिन इससे उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्हें लगता है वे पहली बार हुए हैं।''

क्या मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी में कश्मीर का ज़िक्र पाकिस्तान की जीत है?

भारत ने इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ़ इस्लामिक कोऑपरेशन (ओआईसी) के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में पास किए गए प्रस्ताव को ख़ारिज कर दिया है। इस प्रस्ताव में कश्मीर का भी ज़िक्र किया गया है।

भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि ओआईसी में पास किए गए प्रस्ताव में भारत का संदर्भ तथ्यात्मक रूप से ग़लत, अकारण और अनुचित है।

नाइजर की राजधानी नियामे में 27 और 28 नवंबर 2020 को ओआईसी के काउंसिल ऑफ फॉरन मिनिस्टर्स (सीएफ़एम) की बैठक थी और इसी बैठक में जो प्रस्ताव पास किया गया है उसमें कश्मीर का भी ज़िक्र है।

पाकिस्तान भी ओआईसी का सदस्य है। इस बैठक में पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद क़ुरैशी शामिल हुए और उन्होंने कश्मीर का मुद्दा ज़ोर-शोर से उठाया था।

पाकिस्तान ओआईसी के विदेश मंत्रियों की बैठक में पास किए गए प्रस्ताव में कश्मीर के ज़िक्र से ख़ुश है। इस प्रस्ताव को नियामे डेक्लरेशन कहा जा रहा है और पाकिस्तान ने इसका स्वागत किया है।

भारत ने पाँच अगस्त 2019 को कश्मीर का विशेष दर्जा ख़त्म कर दिया था। तब से पाकिस्तान अंतराराष्ट्रीय मंच पर इस मुद्दे को उठा रहा है लेकिन अब तक कोई ठोस सफलता नहीं मिली है। ओआईसी भी इसे लेकर अब तक बहुत सक्रिय नहीं रहा है।

ओआईसी के सीएफ़एम में पास किए गए प्रस्ताव को लेकर भारत के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान ने कहा है, ''हम नाइजर की राजधानी नियामे में ओआईसी के 47वें सीएफ़एम में तथ्यात्मक रूप से ग़लत, अनुचित और अकारण रूप से पास किए गए प्रस्ताव में भारत के ज़िक्र को ख़ारिज करते हैं। हमने हमेशा से कहा है कि ओआईसी को भारत के आंतरिक मामलों पर बोलने का कोई हक़ नहीं है। जम्मू-कश्मीर भी भारत का अभिन्न अंग है और ओआईसी को इस पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है।''

भारत ने अपने बयान में कहा है, ''यह खेदजनक है कि ओआईसी किसी एक देश को अपने मंच का दुरुपयोग करने की अनुमति दे रहा है। जिस देश को ओआईसी ऐसा करने दे रहा है, उसका धार्मिक सहिष्णुता, अतिवाद और अल्पसंख्यकों के साथ नाइंसाफ़ी का घिनौना रिकॉर्ड है। वो देश हमेशा भारत विरोधी प्रॉपेगैंडा में लगा रहा है। हम ओआईसी को गंभीरता से सलाह दे रहे हैं कि वो भविष्य में भारत को लेकर ऐसी बात कहने से बचे।''

नियामे में ओआईसी के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में पास किए गए प्रस्ताव में कश्मीर को भी शामिल किया गया है।

हालांकि कश्मीर ओआईसी के सीएफ़म के एजेंडे में शामिल नहीं था। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की ज़िद के कारण इसमें महज़ शामिल किया गया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि कश्मीर विवाद पर ओआईसी का रुख़ हमेशा से यही रहा है कि इसका शांतिपूर्ण समाधान संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के अनुसार होना चाहिए।

हालांकि ये बात भी कही जा रही है कि ओआईसी के प्रस्ताव में कश्मीर का ज़िक्र रस्मअदायगी भर है और ये भारत के लिए हैरान करने वाला नहीं है। पाकिस्तान के भारी दबाव के बावजूद इस बैठक में कश्मीर को एक अलग एजेंडे के तौर पर शामिल नहीं किया गया।

ओआईसी में सऊदी अरब और यूएई का दबदबा है। पाकिस्तान के इन दोनों देशों से रिश्ते ख़राब चल रहे हैं। सऊदी अरब चाहता है कि पाकिस्तान उसके क़र्ज़ों का भुगतान जल्दी करे। ख़ास करके तब से जब पाकिस्तानी पीएम इमरान ख़ान ने ओआईसी के समानांतर तुर्की, ईरान और मलेशिया के साथ मिलकर एक संगठन खड़ा करने की कोशिश की थी। पिछले हफ़्ते यूएई ने पाकिस्तानी नागिरकों के लिए नया वीज़ा जारी करने पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया था।

पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद क़ुरैशी ने इस मुद्दे को भी ओआईसी की बैठक में अलग से यूएई के विदेश मंत्री के सामने उठाया लेकिन अभी तक कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है।

नियामे डेक्लरेशन में कश्मीर का ज़िक्र क्या पाकिस्तान की जीत है?

मार्च 2019 में अबू धाबी में यह बैठक हुई थी। इस बैठक में भारत की तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को भी यूएई ने बुलाया था।

पाकिस्तान ने सुषमा स्वराज के बुलाए जाने का विरोध किया था और उसने उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया था। सुषमा स्वराज ने तब ओआईसी के सीएफएम की बैठक को संबोधित किया था।

इस बैठक में जो प्रस्ताव पास किया गया था उसमें कश्मीर का कोई ज़िक्र नहीं था। इसमें पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान ख़ान के उस फ़ैसले का स्वागत किया गया था जिसमें उन्होंने भारत के विंग कमांडर अभिनंदन को वापस भेजा था।

ओआईसी के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद आने वाले प्रस्ताव में कश्मीर का ज़िक्र कोई नई बात नहीं है। इसे पहले भी ज़िक्र होता रहा है। इस बार के प्रस्ताव को नियामे डेक्लेरेशन कहा जा रहा है। इसके ऑपरेटिव पैराग्राफ़ आठ में कहा गया है कि ओआईसी जम्मू-कश्मीर विवाद का समाधान यूएन सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के हिसाब से शांतिपूर्ण चाहता है और उसका यही रुख़ हमेशा से रहा है।

पाँच अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा ख़त्म किए जाने के बाद ओआईसी के विदेश मंत्रियों की यह पहली बैठक थी। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि इस बार भारत के ख़िलाफ़ कश्मीर को लेकर कोई कड़ा बयान जारी किया जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

भारत में पाकिस्तान के राजदूत रहे अब्दुल बासित ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया है और उन्होंने इसमें नियामे डेक्लरेशन को लेकर कई बातें कही हैं।

बासित ने कहा है, ''पाँच अगस्त के बाद ओआईसी के विदेश मंत्रियों की यह पहली बैठक थी और हमें उम्मीद थी कि भारत को लेकर कुछ कड़ा बयान जारी किया जाएगा। हमें लगा था कि भारत के फ़ैसले की निंदा की जाएगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डेक्लरेशन में पाकिस्तान के लिए बहुत ख़ुश करने वाली बात नहीं है।''

उन्होंने कहा, ''जिस तरह से इस डेक्लरेशन में फ़लस्तीन, अज़रबैजान और आतंकवाद को लेकर ज़िक्र है वैसा कश्मीर का नहीं है। पिछले साल की तुलना में इस बात से ख़ुश हो सकते हैं कि चलो इस बार कम से कम ज़िक्र तो हुआ। पाँच अगस्त को भारत ने जो किया उसकी निंदा होनी चाहिए थी लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ। नाइजर के भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और जिस कन्वेंशन सेंटर में यह कॉन्फ़्रेंस हुई है वो भारत की मदद से ही बना है।''

मालदीव भी ओआईसी का सदस्य है। इस बैठक में मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद शामिल हुए। अब्दुल्ला ने 27 नंवबर 2020 को एक ट्वीट किया था जिसमें नियामे के उस कॉन्फ़्रेंस सेंटर की तस्वीरें पोस्ट की थीं। इन तस्वीरों के साथ अब्दुल्ला ने अपने ट्वीट में लिखा है, ''ओआईसी की 47वीं सीएफ़एम की बैठक नियामे के ख़ूबसूरत महात्मा गाँधी इंटरनेशनल कॉन्फ़्रेंस सेंटर में हो रही है। जब दुनिया कई चुनौतियों और संकट से जूझ रही है ऐसे में साथ मिलकर ही इनका सामना किया जा सकता है।''

हालांकि पाकिस्तान कश्मीर का ज़िक्र भर होने से अपनी जीत के तौर पर देख रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा है, ''नियामे डेक्लरेशन में जम्मू-कश्मीर विवाद को शामिल किया जाना बताता है कि ओआईसी कश्मीर मुद्दे पर हमेशा से साथ खड़ा है।''

भारत ने कश्मीर का विशेष दर्जा जब से ख़त्म किया है तब से पाकिस्तान ओआईसी के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक बुलाने की मांग कर रहा था लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ था।

पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद क़ुरैशी ने अगस्त 2020 में ओआईसी से अलग होकर कश्मीर का मुद्दा उठाने की धमकी दे डाली थी। इससे सऊदी अरब नाराज़ हो गया था और पाकिस्तान को स्पष्टीकरण जारी करना पड़ा था। लेकिन तब तक बात बिगड़ गई थी और इसे संभालने के लिए पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल क़मर जावेद बाजवा को सऊदी का दौरा करना पड़ा था।

अहमद पटेलः कांग्रेस के कद्दावर और दिग्गज नेता का निधन

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का निधन हो गया है। उनके बेटे फ़ैसल पटेल ने ट्विटर पर बताया कि 25 नवंबर 2020 की सुबह 3.30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली।

71 वर्षीय अहमद पटेल क़रीब एक महीने पहले कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे। उनका निधन दिल्ली से सटे गुड़गाँव के एक अस्पताल में हुआ।

फ़ैसल पटेल ने यह भी लिखा कि ''अपने सभी शुभचिंतकों से अनुरोध करता हूं कि इस वक्त कोरोना वायरस के नियमों का कड़ाई से पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर दृढ़ रहें और किसी भी सामूहिक आयोजन में जाने से बचें।''

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमद पटेल के निधन पर शोक जताते हुए लिखा है कि ''अपने तेज़ दिमाग़ के लिए जाने जाने वाले पटेल की कांग्रेस को मज़बूत बनाने में भूमिका को हमेशा याद रखा जाएगा।''

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शोक संदेश में लिखा है कि ''अहमद पटेल के रूप में मैंने एक सहयोगी को खो दिया है जिसका सारा जीवन कांग्रेस के लिए समर्पित था ... मैंने एक विश्वस्त सहयोगी और एक दोस्त को खो दिया है।''

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अहमद पटेल के निधन पर ट्वीट कर लिखा है - ''ये एक दुखद दिन है। अहमद पटेल पार्टी के एक स्तंभ थे। वे हमेशा कांग्रेस के लिए जिए और सबसे कठिन समय में पार्टी के साथ खड़े रहे। हम उनकी कमी महसूस करेंगे। फ़ैसल, मुमताज़ और उनके परिवार को मेरा प्यार और संवेदना।''

अहमद पटेल कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष थे। वो कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार भी रहे। वे 1985 में राजीव गांधी के संसदीय सचिव भी रहे थे।

कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष के तौर पर उनकी नियुक्ति 2018 में हुई थी। आठ बार के सांसद रहे पटेल तीन बार लोकसभा के लिए चुने गए और पाँच बार राज्यसभा के लिए। आख़िरी बार वो 2017 में राज्यसभा गए और यह चुनाव काफ़ी चर्चा में रहा था।

1986 में अहमद पटेल को गुजरात कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर भेजा गया। 1988 में गांधी-नेहरू परिवार द्वारा संचालित जवाहर भवन ट्रस्ट के सचिव बनाए गए। यह ट्रस्ट सामाजिक कार्यक्रमों के लिए फंड मुहैया कराता है।

धीरे-धीरे अहमद पटेल ने गांधी-नेहरू ख़ानदान के क़रीबी कोने में अपनी जगह बनाई। वो जितने विश्वासपात्र राजीव गांधी के थे उतने ही सोनिया गांधी के भी रहे।

21 अगस्त 1949 को मोहम्मद इशाक पटेल और हवाबेन पटेल की संतान के रूप में अहमद पटेल का जन्म गुजरात में भरुच ज़िले के पिरामल गांव में हुआ था।

80 के दशक में भरूच कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। अहमद पटेल यहां से तीन बार लोकसभा सांसद बने। इसी दौरान 1984 में पटेल की दस्तक दिल्ली में कांग्रेस के संयुक्त सचिव के रूप में हुई।

जल्द ही पार्टी में उनका क़द बढ़ा और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के संसदीय सचिव बनाए गए।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्विटर पर लिखा कि एक अभिन्न मित्र विश्वसनीय साथी चला गया।

उन्होंने लिखा, ''अहमद पटेल नहीं रहे। एक अभिन्न मित्र विश्वसनीय साथी चला गया। हम दोनों 1977 से साथ रहे। वे लोकसभा में पहुँचे मैं विधानसभा में। हम सभी कांग्रेसियों के लिए वे हर राजनीतिक मर्ज़ की दवा थे। मृदुभाषी, व्यवहार कुशल और सदैव मुस्कुराते रहना उनकी पहचान थी। कोई भी कितना ही ग़ुस्सा हो कर जाए उनमें यह क्षमता थी वे उसे संतुष्ट कर ही भेजते थे। मीडिया से दूर, पर कांग्रेस के हर फ़ैसले में शामिल। कोई कड़वी बात भी बेहद मीठे शब्दों में कहना उनसे सीख सकता था। कांग्रेस पार्टी उनका योगदान कभी भी नहीं भुला सकती। अहमद भाई अमर रहें।''

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट कर अहमद पटेल के निधन पर गहरा दुख जताया है।

उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है, "मैं अहमद पटेल के निधन से बहुत दुखी हूं। उनके बेटे फ़ैसल से रोज़ बात होती थी। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। अहमद पटेल सबसे शांत, तेज़-तर्रार और फोकस्ड पॉलिटिकल माइंड के नेता थे। उनमें जैसी प्रतिभा थी वैसा कोई नहीं है। कांग्रेस के लिए यह बड़ा नुक़सान है। बीमारी के दौरान मैंने अहमद पटेल से कई बार बात की थी।''