मैगजीन

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ख़ुद ही मंगलवार को कोरोना वायरस की दुनिया की पहली वैक्सीन बनाने की घोषणा की थी। रूस ने इस वैक्सीन का नाम स्पूतनिक 5 रखा है।

जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस से त्रस्त है ऐसे में वैक्सीन बनने को लेकर जश्न मनाया जाना चाहिए था लेकिन इतनी उदासीनता क्यों है?

ऐसा इसलिए है कि वैक्सीन बनाने की दौड़ में दुनिया के कई देश शामिल थे। ऐसे में रूस का बाज़ी मार जाना कई देशों को नागवार गुजरा। ऐसा इसलिए है कि कई देश कोरोना महामारी को भी अवसर के रूप के देखते है। उनके लिए कोरोना महामारी व्यापार का बड़ा अवसर लेकर आया है।

रूस के द्वारा सबसे पहले वैक्सीन बनाने की घोषणा से इन देशों को इस महामारी से खरबों डॉलर कमाने के मंसूबों पर पानी फिरता नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ़ रूस अपनी वैक्सीन की आपूर्ति करने के लिए तैयार है। जो इन देशों के जले पर नमक छिड़कने के समान है। अब वैक्सीन के दौड़ में पिछड़ने के बाद ये देश रूस के वैक्सीन में तरह-तरह का कमी निकालने की कोशिश करेंगे।

भारत में कोरोना के कारण हालात लगातार बद से बदतर हो रहे हैं। कोरोना से मरने वालों की संख्या के हिसाब से भारत चौथे नंबर पर पहुँच गया है। तब भी रूस की वैक्सीन को लेकर कोई उत्साह नहीं है। भारत में गुरुवार तक कोरोना वायरस के मामलों का आंकड़ा 24,61,190 तक पहुंच गया है। भारत में एक दिन में 64,553 नए मामले सामने आए और 1,007 लोगों की मौत हो गई।

अब तक कोरोना वायरस से होने वाली मौतों की संख्या 48,040 हो गई है। देश में कोरोना वायरस के 6,61,595 एक्टिव मामले मौजूद हैं और 17,51,555 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं।

राज्यों के स्तर पर देखें तो सबसे ज़्यादा मामले महाराष्ट्र में हैं। यहां अब तक 56,01,26 मामले आ चुके हैं। सबसे कम 649 मामले मिजोरम में हैं।

भारत को समझना होगा कि या तो वह खुद जल्द से जल्द अपना वैक्सीन बना ले। या उसे जहाँ से भी वैक्सीन मिले, उसे खरीद कर पूरे देश में लोगों को वैक्सीन दे। भारत को यह समझना होगा कि उसे वैक्सीन कोई भी देश मुफ्त में तो देगा नहीं, फिर किसी देश का इंतजार क्यों? भारत को सिर्फ अपने नागरिकों के बारे में सोचना होगा, अन्यथा जिस तेजी से भारत में कोरोना महामारी फ़ैल रही है, उससे भारत को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

भारत की तुलना में ब्राज़ील कोरोना वायरस की महामारी में बुरी तरह से जकड़ा हुआ है। यहां एक लाख से ज़्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसके बावजूद ब्राज़ील रूसी वैक्सीन को लेकर संदेहग्रस्त और उदासीन है। ब्राज़ील ने कहा है कि रूसी वैक्सीन ख़रीदने से पहले उसे और सूचना चाहिए।

ब्राज़ील के स्वास्थ्य मंत्री ने गुरुवार को कहा कि रूसी वैक्सीन को लेकर वो अभी और बात करेंगे। कोरोना वायरस की चपेट में सबसे बुरी तरह से आने वालों देशों में ब्राज़ील दूसरे नंबर पर है।

ब्राज़ील अपने यहां कई वैक्सीन का ट्रायल भी करवा रहा है। ब्राज़ील के स्वास्थ्य मंत्री एडुअर्डो पाज़ेउलो ने कहा कि रूसी वैक्सीन अभी शुरुआती चरण में है।

उन्होंने कहा, ''अभी तो यह वैक्सीन आई ही है। इसके बारे में मेरे पास ऐसी कोई विस्तृत जानकारी नहीं है जिसके आधार पर कुछ कह सकूं। हमलोग इसके डेटा की निगरानी नहीं कर रहे हैं। अभी इसके बारे में बहुत कुछ बात करने की ज़रूरत है।''

सीएनएन के अनुसार रूस ने अमरीका को कोविड 19 से निपटने के लिए अपनी वैक्सीन देने का प्रस्ताव रखा था लेकिन अमरीका ने ऐसी कोई भी मदद लेने से इनकार कर दिया है।

सीएनएन से एक रूसी अधिकारी ने कहा, ''दोनों देशों में भरोसे की कमी है ऐसे में टेक्नोलॉजी, वैक्सीन, टेस्टिंग और इलाज में सहयोग शायद ही संभव है।''

गुरुवार को व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी काइली मैकनानी ने कहा था कि राष्ट्रपति ट्रंप को रूस की वैक्सीन के बारे में जानकारी दी गई है। काइली ने कहा कि अमरीका में वैक्सीन का काम चल रहा है और सब कुछ सकारात्मक है।

उन्होंने कहा कि अमरीका की वैक्सीन तीसरे चरण के ट्रायल में है और बहुत ही मानक स्तर का है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी रूस की वैक्सीन के बारे में कहा है कि उसे इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है इसलिए वो कोई मूल्यांकन नहीं कर सकता।

रूस की वैक्सीन पर भारत ने अभी आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा है।

जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान को सऊदी अरब का साथ नहीं मिला तो पाकिस्तान ने सऊदी अरब को आड़े हाथों ले लिया।

पिछले दिनों पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद क़ुरैशी ने कश्मीर के मुद्दे पर भारत के ख़िलाफ़ इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गनाइज़ेशन ऑफ़ इस्लामिक कॉपरेशन (ओआईसी) के खड़े नहीं होने को लेकर सऊदी अरब की सार्वजनिक तौर पर आलोचना की थी।

एक टीवी शो के दौरान शाह महमूद क़ुरैशी ने कहा था, ''मैं एक बार फिर सम्मान के साथ ओआईसी को विदेश मंत्रियों की काउंसिल की बैठक बुलाने का अनुरोध कर रहा हूँ। अगर आप इसे योजित नहीं करते हैं, तो मैं प्रधानमंत्री इमरान ख़ान को उन इस्लामी देशों की बैठक बुलाने को कहने के लिए मजबूर हो जाऊँगा, जो कश्मीरे के मुद्दे पर हमारे साथ हैं और उत्पीड़ित कश्मीरियों का समर्थन करते हैं।''

सऊदी अरब ने पहले ही कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने को भारत का अंदरूनी मामला बताया है।

हालाँकि जून के महीने में ओआईसी के कॉन्टैक्ट ग्रुप के विदेश मंत्रियों की आपातकालीन बैठक में 5 अगस्त, 2019 के बाद भारत के जम्मू-कश्मीर में मानवाधिकार की स्थिति और हालात पर चिंता ज़ाहिर की गई थी।

बैठक में यह भी कहा गया था कि भारत सरकार की ओर से 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर को लेकर जो फ़ैसला किया गया है और नए डोमिसाइल नियम लागू किए गए हैं, वो संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव और अंतरराष्ट्रीय क़ानून (जिसमें चौथा जिनेवा कन्वेंशन भी शामिल है) का उल्लंघन है।

साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को मानने की भारत की प्रतिबद्धता का भी उल्लंघन है।

ओआईसी मुख्य तौर पर सऊदी अरब के पूर्ण नियंत्रण में है। सऊदी अरब जो चाहता है, वही ओआईसी में होता है। ओआईसी में सऊदी अरब की मर्जी के खिलाफ एक पत्ता भी नहीं हिलता है। ओआईसी मुस्लिम देशों का संगठन होने के बजाय सऊदी अरब का बपौती बन गया है।

पाकिस्तान की आलोचनात्मक टिप्पणी के बाद सऊदी अरब ने उससे एक बिलियन डॉलर का क़र्ज़ चुकाने को कहा है।

साल 2018 में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 3.2 बिलियन डॉलर का क़र्ज़ दिया था। क़र्ज़ नहीं चुका पाने की वजह से सऊदी अरब ने मई से ही पाकिस्तान को तेल देना बंद कर रखा है।

पाकिस्तान की मीडिया में भी शाह महमूद कुरैशी के बयान की आलोचना हो रही है, क्योंकि इससे पाकिस्तान पर क़र्ज़ लौटाने का दबाव बढ़ गया है।

विशेषज्ञ इसे पाकिस्तान को लेकर सऊदी अरब के रुख़ में बड़े बदलाव के तौर पर देख रहे हैं।

पाकिस्तान को लेकर सऊदी अरब के रवैए में आए इस बदलाव पर जेएनयू में दक्षिण एशिया अध्ययन केंद्र के प्रोफेसर संजय भारद्वाज कहते हैं, ''इसे वैश्विक स्तर पर हो रहे बदलावों के तौर पर देखना होगा। यह एशियाई देशों के बीच बदल रहे समीकरणों की वजह से है। अमरीका और चीन एशियाई देशों में अपने अलग-अलग समीकरण बना रहे हैं।''

''सऊदी अरब परंपरागत रूप से अमरीका का सहयोगी रहा है और सऊदी अरब का इस्लामी दुनिया में एक तरह से दबदबा है। अब इस वक़्त जब अमरीका और चीन के बीच एक नए शीतयुद्ध की स्थिति बनी हुई है, तो चीन अपनी पैठ एशियाई देशों में बनाने की कोशिश में लगा हुआ है और इसके लिए नए समीकरण बना रहा है।''

वो आगे बताते हैं, ''चीन ईरान के साथ एक बड़ा डील करने जा रहा है।  पाकिस्तान में भी चीन का बड़ा निवेश ग्वादर बंदरगाह और चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कोरिडॉर (सीपीईसी) के रूप में हो रहा है। इस तरह पाकिस्तान और ईरान दोनों ही चीन के नज़दीक हो रहे हैं, फिर चाहे मामला निवेश या भूराजनीतिक संबंधों का हो।''

''वास्तव में चीन इस्लामी दुनिया में सऊदी अरब का विकल्प खड़ा करना चाहता है। इसके लिए वो ईरान, मलेशिया और पाकिस्तान जैसे देशों की ओर देख रहा है। मलेशिया में एक बड़ा इस्लामी शिखर सम्मेलन भी हुआ है, जिसमें पाकिस्तान और ईरान ने बढ़चढ़ कर शिरकत की है और इसमें सऊदी अरब मौजूद नहीं था।''

इसके अलावा पाकिस्तान सरकार ने 2018 में चीन के साथ साल 2013 में हुए तकरीबन 50 अरब डॉलर के आर्थिक समझौते सीपीईसी में सऊदी अरब को शामिल करने की घोषणा की थी। इस मसले पर इमरान सरकार को विपक्षी दलों की आलोचना का सामना भी करना पड़ा था।

लेकिन बाद में पाकिस्तान की सरकार ने अपने इस फ़ैसले पर यू-टर्न लेते हुए स्पष्टीकरण दिया था कि सीपीईसी द्विपक्षीय समझौता ही रहेगा।

पिछले कई सालों में खाड़ी देशों ख़ास तौर पर सऊदी अरब के साथ भारत की नज़दीकियाँ बढ़ी हैं। भारत, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के बीच आर्थिक संबंधों के अलावा अब सुरक्षा नीति को लेकर भी संबंध गहरा रहे हैं।

प्रोफेसर संजय भारद्वाज बताते हैं, ''इन बदलते समीकरणों में भारत, अमरीका और संयुक्त अरब अमीरात स्वाभाविक पार्टनर बनते जा रहे हैं।  सऊदी अरब और ईरान कभी साथ आ नहीं सकते और सऊदी अरब के अमरीका के नज़दीक होने की वजह से वो भारत के भी क़रीब होता जा रहा है। वास्तव में ये बदलते समीकरण वैश्विक पैमाने पर हो रहे बदलावों का नतीजा है।''

लेकिन क्या चीन पाकिस्तान और ईरान से बढ़ती नज़दीकियों की वजह से खाड़ी देशों के बाज़ार में अपने हितों से समझौता करने को तैयार है?

प्रोफेसर संजय भारद्वाज बताते हैं कि चीन निश्चित तौर पर खाड़ी देशों के बाज़ार में अपनी संभावनाएँ तलाशने में लगा है, लेकिन जहाँ तक भूरणनीतिक सवाल है, तो ईरान और पाकिस्तान उसके लिए सऊदी अरब से ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। चीन सऊदी अरब को ज़रूर थोड़ा अमरीका के प्रभाव से बाहर निकालना चाहता है, लेकिन वो ये पाकिस्तान और ईरान की क़ीमत पर कभी नहीं करना चाहता है। इसके अलावा चीन पाकिस्तान और बांग्लादेश को साथ लाने की कोशिश में भी लगा हुआ है।

बीबीसी उर्दू के वरिष्ठ पत्रकार सक़लैन इमाम इस मसले को सिर्फ़ एशिया में अमरीका और चीन के बदलते समीकरणों के लिहाज से ही नहीं देखते और ना ही ये मानते हैं कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच कोई शत्रुतापूर्ण रिश्तों की शुरुआत हो गई है। वो फ़िलहाल दोनों देशों के बीच तनाव होने की बात जरूर मानते हैं।

जो मौजूदा समीकरणों में बदलाव हो रहे हैं, इसमें वो इसराइल और ईरान की भूमिका देखते हैं।

वो कहते हैं, ''पहली बार सऊदी अरब में एक ऐसा किंग बनने वाला है जो लंबे समय तक रहने वाला है। तो अमरीका इस लिहाज से इस बदलाव को देखते हुए भविष्य के हिसाब से अपनी रणनीति तय कर रहा है। दूसरी तरफ़ किंग को स्थानीय समर्थन के साथ-साथ हमेशा विदेशी समर्थन की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि क़बायली समाज में स्थानीय स्तर पर बग़ावत का ख़तरा बना रहता है और इसलिए विदेशी ताक़त के समर्थन की ज़रूरत रहती है। अमरीका अभी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को समर्थन कर रहा है। इसके बावजूद उसमें भविष्य में असुरक्षा की भावना बनी हुई है। ये मुख्य तौर पर इसराइल और ईरान की वजह से है।''

वो आगे बताते हैं, ''ये जितने भी देशों के आपसी रिश्तों के समीकरण में बदलाव हो रहे हैं, उसके पीछे इसराइल और ईरान हैं। अमरीका और चीन इनके पीछे से हैं। इन सबमें जो सबसे महत्वपूर्ण और निर्याणक भूमिका निभा रहा है, तो वो इसराइल है। यही वजह है कि मोहम्मद बिन सलमान के आने के बाद सऊदी अरब के रिश्ते इसराइल के साथ इतिहास के सबसे बेहतरीन दौर में है। इससे पहले कभी इतने अच्छे नहीं रहे हैं। लेकिन आज ईरान के ख़िलाफ़ ये दोनों देश एकजुट हैं। इसके साथ ही इसराइल को एक सबसे प्रभावी मुस्लिम देश के तौर पर सऊदी अरब का साथ मिल रहा है।''

वो कहते हैं, ''पहले सऊदी अरब की पहचान एक वहाबी मुल्क के तौर पर थी, ना कि सुन्नी मुल्क के तौर पर, लेकिन अब उसकी पहचान सुन्नी मुल्क के तौर पर बना दी गई है। इससे यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि जो भी ईरान के ख़िलाफ़, वो सऊदी अरब का साथी है। इसलिए अब सऊदी अरब, भारत और इसराइल एक तरफ़ हो रहे हैं क्योंकि ये अमरीका के साथ है। तो दूसरी तरफ़ मुशर्रफ़ के ज़माने से ही पाकिस्तान धीरे-धीरे चीन के ज़्यादा नज़दीक होता जा रहा है। इसराइल इस समीकरण को बनाने में बड़ी भूमिका निभा रहा है और वो ईरान के सख़्त ख़िलाफ़ है।''

वैसे एक बात बता दे कि वहाबी भी सुन्नी ही होते हैं।

सऊदी अरब और पाकिस्तान के बदलते रिश्तों पर सक़लैन इमाम बताते हैं कि हमेशा सऊदी अरब के किंगडम की सुरक्षा के लिए पाकिस्तानी फ़ौज साठ के दशक से जाती रही है।

सऊदी अरब के साथ ये सैन्य ताल्लुकात आज भी क़ायम है। सिर्फ़ फ़र्क ये आया कि मोहम्मन बिन सलमान अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पश्चिम के ज़्यादा नज़दीक हो गए हैं लेकिन उन्होंने आज भी पाकिस्तान की आर्मी को बेदखल नहीं किया है।

इसलिए इन दोनों देशों के बीच एक तनाव की स्थिति तो ज़रूर बनी है लेकिन यह कोई दुश्मनी जैसी बात नहीं है।

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के मुताबिक़, कोरोना वायरस महामारी से हुए नुकसान से निबटने के लिए भारत को तत्काल तीन क़दम उठाने चाहिए।

बड़े तौर पर भारत में आर्थिक सुधार कार्यक्रम का श्रेय डॉ. मनमोहन सिंह को दिया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस हफ़्ते बीबीसी से ईमेल के ज़रिए बातचीत की है। कोरोना वायरस के चलते आमने-सामने बैठकर चर्चा की गुंजाइश नहीं थी। हालांकि, डॉ. सिंह ने एक वीडियो कॉल के ज़रिए इंटरव्यू से इनकार कर दिया।

ईमेल के ज़रिए हुई बातचीत में मनमोहन सिंह ने कोरोना वायरस संकट को रोकने और आने वाले वर्षों में आर्थिक स्थितियां सामान्य करने के लिए ज़रूरी तीन क़दमों का ज़िक्र किया है।

डॉ. सिंह के सुझाए तीन क़दम क्या हैं?

वे कहते हैं, पहला क़दम यह है कि सरकार को ''यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोगों की आजीविका सुरक्षित रहे और अच्छी-ख़ासी सीधे नक़दी मदद के ज़रिए उनके हाथ में खर्च लायक पैसा हो।''

दूसरा, सरकार को कारोबारों के लिए पर्याप्त पूंजी उपलब्ध करानी चाहिए। इसके लिए एक ''सरकार समर्थित क्रेडिट गारंटी प्रोग्राम चलाया जाना चाहिए।''

तीसरा, सरकार को ''सांस्थानिक स्वायत्तता और प्रक्रियाओं'' के ज़रिए वित्तीय सेक्टर की समस्याओं को हल करना चाहिए।

महामारी शुरू होने से पहले से ही भारत की अर्थव्यवस्था सुस्ती की चपेट में थी। 2019-20 में भारत की जीडीपी (ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद) महज 4.2 फ़ीसदी की दर से बढ़ी है। यह बीते क़रीब एक दशक में इसकी सबसे कम ग्रोथ रेट है।

लंबे और मुश्किल भरे लॉकडाउन के बाद भारत ने अब अपनी अर्थव्यवस्था को धीरे-धीरे खोलना शुरू किया है। लेकिन, संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है और ऐसे में भविष्य अनिश्चित जान पड़ रहा है।

गुरुवार को कोविड-19 केसों के लिहाज से भारत 20 लाख का आँकड़ा पार करने वाला तीसरा देश बन गया।

गहरी और लंबी चलने वाली आर्थिक सुस्ती

अर्थशास्त्री तब से ही चेतावनी दे रहे हैं कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ में गिरावट आ सकती है और इसके चलते 1970 के दशक के बाद की सबसे बुरी मंदी देखने को मिल सकती है।

पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह कहते हैं, ''मैं 'डिप्रेशन' जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन एक गहरी और लंबी चलने वाली आर्थिक सुस्ती तय है।''

वे कहते हैं, ''मानवीय संकट की वजह से यह आर्थिक सुस्ती आई है। इसे महज़ आर्थिक आँकड़ों और तरीक़ों की बजाय हमारे समाज की भावना के नज़रिए से देखने की ज़रूरत है।''

पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. सिंह कहते हैं कि अर्थशास्त्रियों के बीच में भारत में आर्थिक संकुचन (इकनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन यानी आर्थिक गतिविधियों का सुस्त हो जाना) को लेकर सहमति बन रही है। वे कहते हैं, ''अगर ऐसा होता है तो आज़ादी के बाद भारत में ऐसा पहली बार होगा।''

वे कहते हैं, ''मैं आशा करता हूं कि यह सहमति ग़लत साबित हो।''

बिना विचार किए लॉकडाउन लागू किया गया

भारत ने मार्च के अंत में ही लॉकडाउन लागू कर दिया था ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। कई लोगों का मानना है कि लॉकडाउन को हड़बड़ाहट में लागू कर दिया गया और इसमें इस बात का अंदाज़ा नहीं लगाया गया कि लाखों प्रवासी मज़दूर बड़े शहरों को छोड़कर अपने गाँव-कस्बों के लिए चल पड़ेंगे।

डॉ. सिंह का मानना है कि भारत ने वही किया जो कि दूसरे देश कर रहे थे और ''शायद उस वक़्त लॉकडाउन के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था।''

वे कहते हैं, ''लेकिन, सरकार के इस बड़े लॉकडाउन को अचानक लागू करने से लोगों को असहनीय पीड़ा उठानी पड़ी है। लॉकडाउन के अचानक किए गए ऐलान और इसकी सख़्ती के पीछे कोई विचार नहीं था और यह असंवेदनशील था।''

डॉ. सिंह के मुताबिक़, ''कोरोना वायरस जैसी सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों से सबसे अच्छी तरह से स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य अफसरों के ज़रिए निबटा जा सकता है। इसके लिए व्यापक गाइडलाइंस केंद्र की ओर से जारी की जातीं। शायद हमें कोविड-19 की जंग राज्यों और स्थानीय प्रशासन को कहीं पहले सौंप देनी चाहिए थी।''

डॉ. मनमोहन सिंह 90 के दशक के आर्थिक सुधारों के अगुवा रहे

एक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स (बीओपी यानी किसी एक तय वक़्त में देश में बाहर से आने वाली कुल पूंजी और देश से बाहर जाने वाली पूंजी के बीच का अंतर) संकट के चलते भारत के तकरीबन दिवालिया होने की कगार पर पहुंचने के बाद बतौर वित्त मंत्री डॉ. सिंह ने 1991 में एक महत्वाकांक्षी आर्थिक सुधार कार्यक्रम की अगुआई की थी।

वो कहते हैं कि 1991 का संकट वैश्विक फैक्टर्स के चलते पैदा हुआ एक घरेलू संकट था। डॉ. सिंह के मुताबिक़, ''लेकिन, मौजूदा आर्थिक हालात अपनी व्यापकता, पैमाने और गहराई के चलते असाधारण हैं।''

वे कहते हैं कि यहां तक कि दूसरे विश्व युद्ध में भी ''पूरी दुनिया इस तरह से एकसाथ बंद नहीं हुई थी जैसी कि आज है।''

सरकार पैसों की कमी कैसे पूरी करेगी?

अप्रैल में नरेंद्र मोदी की बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार ने 266 अरब डॉलर के राहत पैकेज का ऐलान किया। इसमें नकदी बढ़ाने के उपायों और अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए सुधार के क़दमों का ऐलान किया गया था।

भारत के केंद्रीय बैंक रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने भी ब्याज दरों में कटौती और लोन की किस्तें चुकाने में छूट देने जैसे क़दम उठाए हैं।

सरकार को मिलने वाले टैक्स में गिरावट आने के साथ अर्थशास्त्री इस बात पर बहस कर रहे हैं कि नक़दी की कमी से जूझ रही सरकार किस तरह से डायरेक्ट ट्रांसफर के लिए पैसे जुटाएगी, बीमारू बैंकों को पूंजी देगी और कारोबारियों को क़र्ज़ मुहैया कराएगी।

क़र्ज़ लेना ग़लत नहीं

डॉ. सिंह इसका जवाब उधारी को बताते हैं। वे कहते हैं, ''ज़्यादा उधारी (बौरोइंग) तय है। यहां तक कि अगर हमें मिलिटरी, हेल्थ और आर्थिक चुनौतियों से निबटने के लिए जीडीपी का अतिरिक्त 10 फ़ीसदी भी खर्च करना हो तो भी इससे पीछे नहीं हटना चाहिए।''

वे मानते हैं कि इससे भारत का डेट टू जीडीपी रेशियो (यानी जीडीपी और क़र्ज़ का अनुपात) बढ़ जाएगा, लेकिन अगर उधारी लेने से ''ज़िंदगियां, देश की सीमाएं बच सकती हैं, लोगों की आजीविकाएं बहाल हो सकती हैं और आर्थिक ग्रोथ बढ़ सकती है तो ऐसा करने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए।''

वे कहते हैं, ''हमें उधार लेने में शर्माना नहीं चाहिए, लेकिन हमें इस बात को लेकर समझदार होना चाहिए कि हम इस उधारी को कैसे खर्च करने जा रहे हैं?''

डॉ. सिंह कहते हैं, ''गुज़रे वक़्त में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसे बहुराष्ट्रीय संस्थानों से क़र्ज़ लेने को भारतीय अर्थव्यवस्था की कमज़ोरी माना जाता था, लेकिन अब भारत दूसरे विकासशील देशों के मुक़ाबले कहीं ज़्यादा मज़बूत हैसियत के साथ लोन ले सकता है।''

वे कहते हैं, ''उधार लेने वाले देश के तौर पर भारत का शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है। इन बहुराष्ट्रीय संस्थानों से क़र्ज़ लेना कोई कमज़ोरी की निशानी नहीं है।''

पैसे छापने से बचना होगा

कई देशों ने मौजूदा आर्थिक संकट से उबरने के लिए पैसे छापने का फैसला किया है ताकि सरकारी खर्च के लिए पैसे जुटाए जा सकें। कुछ अहम देशों ने यही चीज़ भारत को भी सुझाई है। कुछ अन्य देशों ने इसे लेकर चिंता जताई है कि इससे महंगाई बढ़ने का ख़तरा पैदा हो जाएगा।

1990 के दशक के मध्य तक फिस्कल डेफिसिट (वित्तीय घाटा) की भरपाई सीधे तौर पर आरबीआई करता था और यह एक आम बात थी।

डॉ. सिंह कहते हैं कि भारत ''वित्तीय अनुशासन, सरकार और रिज़र्व बैंक के बीच संस्थागत स्वतंत्रता लाने और मुक्त पूंजी पर लगाम लगाने'' के साथ अब कहीं आगे बढ़ चुका है।

वे कहते हैं, ''मुझे पता है कि सिस्टम में ज़्यादा पैसे आने से ऊंची महंगाई का पारंपरिक डर शायद विकसित देशों में अब नहीं है। लेकिन, भारत जैसे देशों के लिए आरबीआई की स्वायत्तता को चोट के साथ ही, बेलगाम तरीक़े से पैसे छापने का असर करेंसी, ट्रेड और महंगाई के तौर पर भी दिखाई दे सकता है।''

डॉ. सिंह कहते हैं कि वे घाटे की भरपाई करने के लिए पैसे छापने को ख़ारिज नहीं कर रहे हैं बल्कि वे ''महज़ यह सुझाव दे रहे हैं कि इसके लिए अवरोध का स्तर बेहद ऊंचा होना चाहिए और इसे केवल अंतिम चारे के तौर पर तब इस्तेमाल करना चाहिए जब बाक़ी सभी विकल्पों का इस्तेमाल हो चुका हो।''

संरक्षणवाद से बचे भारत

वे भारत को दूसरे देशों की तर्ज़ पर ज़्यादा संरक्षणवादी (आयात पर ऊंचे टैक्स लगाने जैसे व्यापार अवरोध लगाना) बनने से आगाह करते हैं।

वे कहते हैं, ''गुजरे तीन दशकों में भारत की ट्रेड पॉलिसी से देश के हर तबके को बड़ा फ़ायदा हुआ है।''

एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर आज भारत 1990 के दशक की शुरुआत के मुक़ाबले कहीं बेहतर स्थिति में है।

डॉ. सिंह कहते हैं, ''भारत की वास्तविक जीडीपी 1990 के मुक़ाबले आज 10 गुना ज़्यादा मज़बूत है। तब से भारत ने अब तक 30 करोड़ से ज्यादा लोगों को ग़रीबी से बाहर निकाला है।''

लेकिन, इस ग्रोथ का एक अहम हिस्सा भारत का दूसरे देशों के साथ व्यापार रहा है। भारत की जीडीपी में ग्लोबल ट्रेड की हिस्सेदारी इस अवधि में क़रीब पाँच गुना बढ़ी है।  

इस संकट ने सबको सकते में डाला

डॉ. सिंह कहते हैं, ''भारत आज दुनिया के साथ कहीं ज़्यादा घुलमिल गया है। ऐसे में दुनिया की अर्थव्यवस्था में घटने वाली कोई भी चीज़ भारत पर भी असर डालती है। इस महामारी में वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बुरी चोट लगी है और यह भारत के लिए भी एक चिंता की बात है।''

फ़िलहाल किसी को भी यह नहीं पता कि कोरोना वायरस महामारी का पूरा आर्थिक असर क्या है? न ही किसी को यह पता कि देशों को इससे उबरने में कितना वक़्त लगेगा?

वे कहते हैं, ''पिछले संकट मैक्रोइकनॉमिक संकट थे जिनके लिए आजमाए हुए आर्थिक टूल मौजूद हैं। अब हम एक महामारी से पैदा हुए आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं जिसने समाज में अनिश्चितता और डर भर दिया है। इस संकट से निबटने के लिए मौद्रिक नीति को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना कारगर साबित नहीं हो रहा है।''

क्या रक्षा उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगाने से भारत आत्मनिर्भर बन जायेगा? वैसे तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा ऐलान किया है और 101 रक्षा उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगाने की बात की है। रक्षा मंत्री ने भारत को रक्षा उपकरणों के उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की बात की है और इसका लक्ष्य 2024 रखा है। लेकिन क्या ऐसा हो पायेगा! क्या इसका भी वही हश्र होगा जो मेक इन इंडिया का हुआ?

भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जिन 101 रक्षा उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगाने की बात की है, क्या इन उपकरणों के निर्माण की तकनीक भारत के पास है? क्या अगले 4 साल यानि 2024 तक भारत इन रक्षा उपकरणों की तकनीक का अविष्कार कर लेगा? क्या भारत के निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग इन तकनीकों को विदेशी हथियार निर्माता कंपनियों से लाइसेंस समझौता करके इन रक्षा उपकरणों का भारत में निर्माण करेंगे? ये कुछ अहम सवाल हैं जिसका जवाब मिलना जरूरी है।

भारत की कंपनियां रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर पैसे खर्च नहीं करती, इसके बदले विदेशी कंपनियों से लाइसेंस समझौता करके तकनीक हासिल करती है और फिर भारत में उत्पादन करती है। अगर ऐसा होता है तो इसे आत्म निर्भरता नहीं कही जाएगी और जो विदेशी हथियार निर्माता कंपनियां भारत को अपना हथियार सीधे बेचती हैं वे भारत की कंपनियों के माध्यम से बेचेगी। सबसे बड़ा सवाल कि घरेलू रक्षा उद्योग को चार लाख करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट देने की बात कही गई है। ये किसे मिलेगा?

फ़िलहाल मोदी शासनकाल में सार्वजनिक रक्षा उद्योगों से कॉन्ट्रैक्ट छीनकर निजी रक्षा उद्योगों को दिया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण भारत सरकार की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से राफेल लड़ाकू विमान का कॉन्ट्रैक्ट छीनकर रिलायंस नवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड (रिलायंस डिफेन्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड) को दे दिया गया जिससे रिलायंस डिफेन्स को राफेल लड़ाकू विमान की बिक्री के कमीशन के तौर पर लगभग 3000 करोड़ रुपये मिले। जब रिलायंस डिफेंस को राफेल का कॉन्ट्रैक्ट मिला था तो इस कंपनी के पास अपनी बिल्डिंग भी नहीं थी। तथाकथित आत्म निर्भरता के इस बड़े खेल को इस छोटे से उदाहरण से समझा जा सकता है। भारत में अभी तो आत्म निर्भरता का खेल शुरू हुआ है। बस देखते रहिये कि आत्म निर्भरता के खेल में आगे क्या-क्या होता है?

वास्तव में आत्म निर्भरता हासिल करनी है तो भारत में रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाये और सिर्फ उन्हीं कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाये जो भारत में विकसित तकनीकों से ही उत्पादन करें और यह कॉन्ट्रैक्ट देने का अनिवार्य शर्त हो।

आइये भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की घोषणा पर एक नज़र डालते हैं।

भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घोषणा की है कि रक्षा मंत्रालय अब आत्मनिर्भर भारत पहल में एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार हो रहा है।

रक्षा उत्पादन के मामले में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने और सेना की आत्मनिर्भरता बढ़ाने के मकसद से रक्षा मंत्रालय 101 से ज्यादा वस्तुओं पर एम्बार्गो यानी आयात पर प्रतिबंध लगाएगा।

रक्षा मंत्री ने बताया कि इन वस्तुओं की सूची रक्षा मंत्रालय ने सभी संबंधित पक्षों से कई दफा परामर्श करने के बाद तैयार किया है। इसमें आर्म्ड फोर्सेज, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग भी शामिल है ताकि वर्तमान और भविष्य में युद्ध उपकरणों को तैयार करने की क्षमता का आकलन किया जा सके।

चर्चा के बाद जो 101 वस्तुओं की सूची तैयार की गई है जिसमें सिर्फ आम चीज़ें ही शामिल नहीं है बल्कि कुछ उच्च तकनीक वाले हथियार भी हैं जैसे आर्टिलरी गन, असॉल्ट राइफल्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, LCHs रडार और दूसरी चीजें हैं जो देश की रक्षा सेवा की जरूरतों को पूरा करती है।

उन्होंने अगले 6-7 साल के लिए घरेलू रक्षा उद्योग को चार लाख करोड़ के कंट्रैक्ट देने की बात कही है।

इसके अलावा उन्होंने मौजूदा वित्त वर्ष 2020-21 में घरेलू रक्षा उद्योग के लिए 52 हज़ार करोड़ के अलग बजट की घोषणा की है।

उन्होंने कहा कि इन वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध तुरंत लगाने की बजाय धीरे-धीरे 2020 से 2024 के बीच लागू करने की योजना है।

उन्होंने आगे बताया कि इनमें से लगभग 1,30,000 करोड़ रुपये की वस्तुएं सेना और वायु सेना के लिए होगी तो वहीं नौसेना के लिए 1,40,000 करोड़ रुपये की वस्तुएं तैयार की जाएगी।

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया और मंदिर की आधारशिला रखी।

पाकिस्तान ने भारत के इस क़दम की सख़्त आलोचना की है। पाकिस्तान ने कहा है कि मस्जिद की जगह मंदिर का निर्माण, भारतीय लोकतंत्र के चेहरे पर एक दाग़ है।

पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है, ''वो ज़मीन जिस पर बाबरी मस्जिद 500 बरसों तक खड़ी रही हो, वहां राम मंदिर का निर्माण निंदनीय है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का मंदिर बनाने के लिए इजाज़त देने का फ़ैसला, न सिर्फ़ मौजूदा भारत में बढ़ते बहुसंख्यकवाद को दर्शाया है, बल्कि ये भी दिखाता है कि कैसे धर्म न्याय के ऊपर हावी हो रहा है।  आज के भारत में अल्पसंख्यक, ख़ासकर मुसलमानों के धर्मस्थलों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। ऐतिहासिक मस्जिद की ज़मीन पर बना मंदिर तथाकथित भारतीय लोकतंत्र के चेहरे पर एक दाग़ की तरह होगा।''

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सूचना मंत्री फ़ैय्याज़ उल हसन चौहान ने कहा, ''पाकिस्तान करतारपुर कॉरिडोर खोलने जैसा क़दम उठा रहा है, जबकि भारत हर वो क़दम उठा रहा है जो मुसलमानों और दूसरे अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ हो और इसी वजह से पूरी दुनिया में उसकी जगहंसाई हो रही है। भारतीय प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी बीजेपी के फ़ैसले से उनके चेहरे से धर्मनिरपेक्ष देश होने का नक़ाब उतर चुका है जिसकी पूरी दुनिया अब निंदा कर रही है।''

पाकिस्तान में धर्म स्थलों की सुरक्षा बढ़ाई गई

छह दिसंबर, 1992 को भारत में बाबरी मस्जिद के गिराए जाने के बाद पाकिस्तान में भी इसकी प्रतिक्रिया हुई थी और कई मंदिरों को नुक़सान पहुंचाया गया था।

पाँच अगस्त, 2020 को राम मंदिर निर्माण के लिए भूमिपूजन कार्यक्रम के बाद पाकिस्तान में किसी तरह की प्रतिक्रिया की आशंका के मद्देनज़र वहां मंदिरों और अल्पसंख्यक समाज के धर्मस्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

पाकिस्तान में मंदिरों और गुरुद्वारों की निगरानी करने वाली संस्था वक़्फ़ प्रोपर्टी बोर्ड ने पिछले महीने ही पाकिस्तान की केंद्र सरकार को ख़त लिखकर धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के पुख़्ता इंतज़ाम का आग्रह किया था।

वक़्फ़ प्रोपर्टी बोर्ड के चेयरमैन आमिर अहमद ने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि उन्हें अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए आधारशिला रखे जाने की गंभीरता का अंदाज़ा है और इसीलिए वो संबंधित अधिकारी और विभागों से लगातार संपर्क में हैं कि ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके।

उन्होंने कहा कि उनकी संस्था के पास अपनी कोई फ़ोर्स नहीं होती और ये प्रांत सरकारों की ही ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने-अपने क्षेत्रों में आने वाले धर्म स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।

आमिर अहमद ने कहा कि उन्होंने सभी प्रांतों को भी इस बारे में सतर्क रहने के लिए कहा है।

पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फ़ॉर पीस स्टडीज़ के निदेशक आमिर राना हालांकि इस बात से इत्तेफ़ाक़ नहीं रखते कि भारत में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन का पाकिस्तान में कोई असर होगा।

उनका कहना था, ''पाकिस्तान में धार्मिक संगठन और राजनीतिक दल सांकेतिक विरोध तो ज़रूर करेंगे लेकिन क़ानून-व्यवस्था का कोई मसला खड़ा हो, इसकी आशंका कम है। दोनों तरफ़ बसने वाले लोगों ने बाबरी मस्जिद के मामले में भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को मान लिया है और अब आगे बढ़ना चाहते हैं।''

पंजाब प्रांत के सूचना मंत्री फ़ैय्याज़ उल हसन चौहान ने कहा कि पाकिस्तान की जनता बहुत समझदार है और वो इस अवसर पर अपने अल्पसंख्यक भाई-बहनों की इबादतगाहों को नुक़सान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकते और न ही सरकार ऐसे किसी असामाजिक तत्व को इस तरह की किसी कार्रवाई की इजाज़त देगी।

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमिपूजन किया और फिर मंदिर की आधारशिला रखी।

भारत में यह एक विवादित मुद्दा रहा है। इसलिए मंदिर के निर्माण की शुरुआत होने और ख़ासकर ख़ुद प्रधानमंत्री के उस कार्यक्रम में शामिल होकर मंदिर की आधारशिला रखने के कारण विदेशों में भी इस पर ख़ूब चर्चा हो रही है।

भारत के पड़ोसी देशों की मीडिया इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखती है? इस पर एक नज़र डालते हैं।

बांग्लादेश

बांग्लादेश से दो भाषाओं में प्रकाशित होने वाली वेबसाइट bdnews24.com ने ख़बर को 'स्पॉटलाइट' में जगह दी है और कहा है कि मंदिर वहीं बन रहा है जहां तीन दशक पहले एक मस्जिद को ढहा दिया गया था, जिसके बाद मुल्क भर में सांप्रदायिक दंगे होने लगे थे।

पहले पन्ने पर जगह दी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि ''मोदी और उनके राष्ट्रवादी राजनीतिक दल ने इसके साथ ही अपने बहुत पुराने वायदे को पूरा किया है, साथ ही ये उनकी सरकार के दूसरे वायदे को पूरा किये जाने की भी पहली वर्षगांठ है - भारत के इकलौते मुस्लिम-बहुल सूबे के विशेष दर्जे को ख़त्म किए जाने की।''

साइट पर सबसे ज़्यादा पढ़ी गई कहानियों में बाबरी मस्जिद के एक पैरोकार इक़बाल अंसारी और अयोध्या वासी मोहम्मद शरीफ़ को कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता मिलने की कहानी शामिल है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 1992 में हुए दंगे के चश्मदीद दोनों मुसलमान कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं जो उनकी तरफ़ से 'सुलह का संकेत' है।

बांग्लादेश के सबसे बड़े अंग्रेज़ी अख़बारों में से एक 'डेली स्टार' ने ख़बर को अपने 'वर्ल्ड' पेज में जगह देते हुए पिछले साल आए भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का ज़िक्र करते हुए कहा है, ''हालांकि बीजेपी के लिए ये एक शानदार जीत थी, लेकिन आलोचकों के मुताबिक़, ये धर्मनिरपेक्ष भारत को एक हिंदू राष्ट्र में बदलने के लिए उठाया गया एक और क़दम था, जो मोदी के एजेंडे का हिस्सा है।''

'ढाका ट्रिब्यून' में अयोध्या पर एक अलग तरह की रिपोर्ट छपी है जिसका शीर्षक है - बुधवार को एक हिंदू देवता को टाइम्स स्क्वायर में क्यों दिखाया जाएगा?

ख़बर में सबसे पहले ये बताया गया है कि मुद्दा इतना विवादास्पद क्यों है?

कहा गया है कि कई लोग इस पूरे मामले को 'हिंदू फ़ासीवाद' का हिस्सा बता रहे हैं और विरोध के मद्देनज़र कई स्पॉन्सर कंपनियां पीछे हट गई हैं हालांकि डिज़्नी और क्लियर चैनल आउटडोर कार्यक्रम का हिस्सा हैं।

अंतरराष्ट्रीय पेज में दूसरी ख़बर में कहा गया है कि हालांकि उनके एक मंत्री को कोविड-19 हो गया है, मगर प्रधानमंत्री कार्यक्रम में शामिल होने अयोध्या जा रहे हैं।

एक दूसरे अंग्रेज़ी अख़बार 'द ऑबज़र्वर' ने भी इसे अपने अंतरराष्ट्रीय ख़बरों में जगह दी है।

नेपाल

नेपाल के अख़बार 'द हिमालयन' ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या में दिए गए भाषण के उस हिस्से को हेडलाइन बनाया है जिसमें कहा गया था - 'सदियों का इंतज़ार ख़त्म हुआ'।

ख़बर में कहा गया है कि अयोध्या के बहुत सारे मुसलमानों ने मंदिर निर्माण का स्वागत किया है, इस उम्मीद में कि इसके बाद हिंदू-मुसलमानों के बीच उपजी कटुता समाप्त हो जाएगी और इसके बाद शहर में आर्थिक प्रगति के काम हो सकेंगे।

मगर अख़बार ने कहा है कि एक प्रभावशाली मुस्लिम संगठन ने मंदिर निर्माण का विरोध किया है जिसे उसने नाइंसाफ़ी, और दबानेवाला, शर्मनाक और बहुसंख्यकों को लुभानेवाला क़रार दिया है।

समाचार पत्र ने इसके लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बयान का हवाला दिया है।

कई जगहों से प्रकाशित होनेवाले नेपाली भाषा के अख़बार 'कान्तिपुर' ने कहा है कि राममंदिर जो भारतीय राजनीति में दशकों से एक बड़ा मुद्दा रहा है, वहां निर्माण का काम बुधवार से शुरु हो गया।

कान्तिपुर में कहा गया है कि हालांकि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर निर्माण को राजनीतिक मुद्दे के तौर पर पिछले तीन दशकों से उठाती रही है फिर भी बीजेपी और हिंदूवादी संगठन नींव का पत्थर रखे जाने के कार्यक्रम को वैचारिक और राजनीतिक जीत क़रार दे रहे हैं।

प्रतिष्ठित वेबसाइट 'हिमाल' का कहना है कि अयोध्या में कार्यक्रम हो गया है लेकिन नेपाल को सतर्क रहने की ज़रूरत है ताकि कोई सांप्रदायिक दंगा ना हो, न ही भारत की तरह यहां राजनीति और धर्म का घालमेल किया जाना चाहिए।

अपने लेख में जाने-माने पत्रकार कनकमणि दीक्षित ने कहा है कि जब मज़हब और राजनीति साथ-साथ मिलाये जाते हैं तो इससे समाज में बिखराव पैदा होता है।

पाकिस्तान

पाकिस्तान के अंग्रेज़ी अख़बार 'द डॉन' ने अपनी रिपोर्ट में प्रतिष्ठित भारतीय मुसलमानों का नाम लिए बिना उनके हवाले से कहा है कि समुदाय ने इस नई सच्चाई के सामने घुटने टेक दिए है लेकिन उसे डर है कि इसके राष्ट्रवादी विचारों से ताल्लुक़ रखने वाले हिंदू उत्तर प्रदेश की दूसरी मस्जिदों को निशाना बनायेंगे।

दूसरे अंग्रेज़ी अख़बार 'द डेली टाइम्स' ने हेडलाइन में कहा है कि पाकिस्तान ने ढहाई गई बाबरी मस्जिद की जगह पर मंदिर बनाये जाने की निंदा की है।

कहा गया है कि भारत में बहुसंख्यकवाद के मामले के बढ़ने के साथ-साथ मुसलमान अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और उनके अधिकारों पर लगातार हमला हो रहा है।

राम न्याय हैं, राम कभी अन्याय में प्रकट नहीं हो सकते: राहुल गाँधी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि भगवान राम प्रेम, करूणा और न्याय हैं। बुधवार की सुबह उन्होंने ट्वीट कर कहा कि राम कभी अन्याय में प्रकट नहीं हो सकते।

राहुल गाँधी ने ट्वीट किया - मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सर्वोत्तम मानवीय गुणों का स्वरूप हैं। वे हमारे मन की गहराइयों में बसी मानवता की मूल भावना हैं।

राम प्रेम हैं

वे कभी घृणा में प्रकट नहीं हो सकते

राम करुणा हैं

वे कभी क्रूरता में प्रकट नहीं हो सकते

राम न्याय हैं

वे कभी अन्याय में प्रकट नहीं हो सकते।

लोकतंत्र के चेहरे पर धब्बा: पाकिस्तान

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर राम मंदिर भूमिपूजन की निंदा की है।

पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है, ''ऐतिहासिक बाबरी मस्जिद जिस ज़मीन पर लगभग 500 वर्षों तक खड़ी रही, पाकिस्तान वहां 'राम मंदिर' निर्माण के शुरुआत की कड़ी निंदा करता है। मंदिर बनाने के लिए भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले ने न सिर्फ़ मौजूदा भारत में बढ़ते बहुसंख्यकवाद को दर्शाया है, बल्कि न्याय के ऊपर धर्म के प्रभुत्व को भी दिखाया है। आज के भारत में अल्पसंख्यक, ख़ासकर मुसलमानों के धर्मस्थलों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। ऐतिहासिक मस्जिद की ज़मीन पर बना मंदिर तथाकथित भारतीय लोकतंत्र के चेहरे पर एक धब्बे की तरह होगा।''

पीएम ने अपनी ही शपथ तोड़ी: ओवैसी

हैदराबाद से लोकसभा सांसद और एआईएमआईएम के प्रमुख असदउद्दीन ओवैसी ने कहा है कि राम मंदिर की आधारशिला रखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपनी ही शपथ का उल्लंघन किया है।

उन्होंने कहा, ''आज लोकतंत्र की हार और हिंदुत्व की जीत का दिन है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो आज भावुक हैं। प्रधानमंत्री जी, आज मैं भी भावुक हूं क्योंकि मैं नागरिकों की बराबरी और सबके साथ जीने में यक़ीन करता हूं। मैं भावुक हूं क्योंकि 450 वर्षों तक वहां एक मस्जिद थी।''

बुधवार सुबह भी औवैसी ने ट्वीट कर कहा था, ''बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी इंशाअल्लाह!'' उन्होंने अपने ट्वीट में #BabriZindaHai का भी इस्तेमाल किया।

मुसलमानों की एक संस्था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक दिन पहले ही प्रेस रिलीज़ जारी कर कहा था कि बाबरी मस्जिद हमेशा एक मस्जिद रहेगी।

इस बयान को ट्वीट करते हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लिखा, ''हागिया सोफ़िया हमारे लिए बड़ा उदाहरण है। अन्यायपूर्ण, दमनकारी, शर्मनाक तरीक़े से ज़मीन पर अधिकार करना और बहुसंख्यक के तुष्टिकरण वाले फ़ैसले से इसका दर्जा बदला नहीं जा सकता। दिल तोड़ने की ज़रूरत नहीं। स्थितियाँ हमेशा के लिए एक जैसी नहीं रहती हैं।''

सीपीएम ने उठाए सवाल

कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भूमिपूजन कार्यक्रम में शामिल होने पर सवाल उठाए।

पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, ''राज्य को धर्म से अलग रखने की संविधान की मूलभूत भावना का सम्मान करो। भारत का संविधान इस बात में दृढ़ है कि धर्म और राजनीति का मिश्रण नहीं होना चाहिए। तब भारत के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्यों एक मंदिर के भूमिपूजन समारोह से राजनीतिक लाभ बटोरने की कोशिश कर रहे हैं?''

लोकसभा सांसद और ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लीमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बाबरी मस्जिद थी और रहेगी। पिछले साल नवंबर में आए सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद बुधवार को अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजा का कार्यक्रम हो रहा है।

इस कार्यक्रम में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हो रहे हैं। एक ओर जहाँ कई नेता और सांसद भूमि पूजा का स्वागत कर रहे हैं, वहीं कई हलकों से विरोध की आवाज़ें भी आ रही हैं।

बुधवार सुबह ओवैसी ने ट्वीट कर कहा- बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी इंशाअल्लाह। उन्होंने अपने ट्वीट में #BabriZindaHai का भी इस्तेमाल किया।

वहीं एक दिन पहले ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रेस रिलीज़ जारी कर कहा कि बाबरी मस्जिद हमेशा एक मस्जिद रहेगी। इस बयान को ट्वीट करते हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लिखा है- हागिया सोफ़िया हमारे लिए बड़ा उदाहरण है। अन्यायपूर्ण, दमनकारी, शर्मनाक तरीक़े से ज़मीन पर अधिकार करना और बहुसंख्यक के तुष्टिकरण वाले फ़ैसले से इसका दर्जा बदला नहीं जा सकता। दिल तोड़ने की ज़रूरत नहीं। स्थितियाँ हमेशा के लिए एक जैसी नहीं रहती हैं।

हालांकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से बाबरी मस्जिद की तुलना हागिया सोफ़िया से करने को लेकर सोशल मीडिया पर आलोचना भी हो रही है। लोग बोर्ड के बयान को सुप्रीम कोर्ट की अवमानना भी बता रहे हैं।

कुछ दिन पहले ही तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप अर्दोआन ने इस्तांबुल में ऐतिहासिक हागिया सोफिया को मस्जिद में बदलने का ऐलान किया था।

हागिया सोफ़िया का लगभग 1,500 साल पहले एक ईसाई चर्च के रूप में निर्माण हुआ था और 1453 में इस्लाम को मानने वाले ऑटोमन साम्राज्य ने विजय के बाद इसे एक मस्जिद में बदल दिया था।

हागिया सोफ़िया को 1934 में आधुनिक तुर्की के निर्माता कहे जाने वाले मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने देश को धर्मनिरपेक्ष घोषित करने के बाद, मस्जिद से म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया था।

भारत के सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला

अयोध्या मामले में आए फ़ैसले के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट कोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दाख़िल की थी। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए पाँच एकड़ ज़मीन देने का निर्देश दिया था।

हालाँकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा था कि वो अयोध्या में मस्जिद के लिए अलग ज़मीन स्वीकार नहीं करेगा।

6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई थी। इसके बाद देश में कई जगह सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी और क़रीब 2000 लोग मारे गए थे। अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन से जुड़े लोगों का दावा था कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी और यहीं राम का जन्म हुआ था।

पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में पाँच सदस्यीय खंडपीठ ने रामलला को ज़मीन देने का फ़ैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से राम मंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट का गठन करने का निर्देश दिया था। साथ ही मस्जिद के लिए अयोध्या में कहीं और पाँच एकड़ ज़मीन देने का आदेश भी दिया था।

इस बीच सीपीआई-एमएल ने पाँच अगस्त को विरोध दिवस मनाने की बात कही है। पार्टी ने एक बयान जारी करके कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक धार्मिक समारोह का इस्तेमाल राजनीतिक मंच के रूप में कर रहे हैं। पार्टी का कहना है कि बाबरी मस्जिद गिराए जाने की जगह पर ऐसा करना एक अपराध है।

लेबनान की राजधानी बेरुत में एक बड़ा धमाका हुआ है।

लेबनान के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि अभी कम से कम 70 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और क़रीब 4000 लोग ज़ख़्मी हुए हैं। लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दिआब ने बुधवार को राष्ट्रीय शोक दिवस की घोषणा की है।

अधिकारियों का कहना है कि एक गोदाम में भारी विस्फोटक सामग्री स्टोर थी और वहीं धमाका हुआ है।

लेबनान के राष्ट्रपति माइकल इयोन ने ट्वीट कर कहा है कि यह बिल्कुल अस्वीकार्य है कि 2,750 टन विस्फोटक नाइट्रेट असुरक्षित तरीक़े से स्टोर कर रखा गया था। धमाका कैसे हुआ? इसकी जाँच अभी जारी है।

मौक़े पर मौजूद बीबीसी के पत्रकार का कहना है कि शव बिखरे हुए हैं और भारी नुक़सान हुआ है। लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दिआब ने इसे भयावह बताया है और कहा है कि जो भी दोषी होंगे उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा।

जिस विस्फोटक नाइट्रेट के स्टोर की बात कही जा रही है वो 2014 से ही स्टोर था। समाचार एजेंसी एएफ़पी से एक चश्मदीद ने कहा कि आसपास की सभी इमारतें ध्वस्त हो गई हैं। चारों तरफ़ शीशे और मलबे बिखरे पड़े हैं। धमाके की आवाज़ पूर्वी भूमध्यसागर में 240 किलोमीटर दूर साइप्रस तक सुनाई पड़ी।

यह धमाका 2005 में लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री रफ़ीक हरीरी की हत्या की जाँच और अदालती सुनवाई का फ़ैसला आने के ठीक पहले हुआ है।

धमाका शहर के तटीय इलाक़े में हुआ है। ऑनलाइन पोस्ट किए गए वीडियो में धमाके के दृश्य काफ़ी भयावह हैं। आग की लपटों के साथ धुएं के गुबार उठ रहे हैं।

यह धमाका तब हुआ है जब लेबनान आर्थिक संकट में बुरी तरह से घिरा हुआ है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्री हमाद हसन ने कहा है कि धमाके में कई लोग ज़ख़्मी हुए हैं और भारी नुक़सान हुआ है।

कहा जा रहा है कि अस्पतालों में बड़ी संख्या में हताहतों को पहुँचाया गया है।

अभी तक धमाके की वजह पता नहीं चल पाई है। कुछ रिपोर्ट में इसे हादसे के तौर पर भी देखा जा रहा है। लेबनान की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी की रिपोर्ट में तटीय इलाक़े पर स्थित एक विस्फोटक केंद्र में आग लगने की बात कही गई है।

स्थानीय मीडिया में दिखाया जा रहा है कि लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं।  एक चश्मदीद ने कहा कि पहला धमाका बहरा कर देने वाला था।

लेबनान का इसराइल के साथ भी सरहद पर तनाव चल रहा है। इसराइल ने पिछले हफ़्ते कहा था कि उसने अपने इलाक़े में हिजबुल्लाह की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया।

हालांकि बीबीसी से इसराइल के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि बेरुत धमाके से इसराइल का कोई संबंध नहीं है।

लेबनान में पिछले कुछ समय से सरकार के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लेबनान 1975-1990 के गृह युद्ध के बाद से सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है और लोग सरकार के ख़िलाफ़ सड़कों पर हैं।

लेबनान स्थित भारतीय दूतावास ने इस भयावह विस्फोट की जानकारी देते हुए हेल्पलाइन जारी की है।

भारतीय दूतावास ने ट्वीट किया, ''सेंट्रल बेरुत में इस शाम दो बड़े धमाके हुए हैं। सभी को संयम बनाए रखने की सलाह दी जाती है। अगर भारतीय समुदाय के किसी भी व्यक्ति को मदद की ज़रूरत है तो हमारी हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं।''

हादी नसरुल्लाह नाम के एक चश्मदीद ने बीबीसी से कहा-

मैंने आग की लपटें देखीं लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि धमाका होने जा रहा है। मैं भीतर चला गया। अचानक मुझे सुनाई पड़ना बंद हो गया क्योंकि मैं घटनास्थल के बहुत क़रीब था। कुछ सेकंड तक मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। मुझे लगने लगा था कि कुछ गड़बड़ है।

तभी अचानक गाड़ियों, दुकानों और इमारतों पर शीशे टूटकर गिरने लगे।  पूरे बेरुत में अलग-अलग इलाक़ों से लोग एक दूसरे को फ़ोन कर रहे थे।  हर किसी ने धमाके की आवाज़ सुनी। हम बिल्कुल अवाक थे क्योंकि पहले कोई धमाका होता था तो कोई एक इलाक़ा ही प्रभावित होता था लेकिन यह ऐसा धमाका था जिसे बेरूत के बाहर भी महसूस किया गया।

बीबीसी अरब मामलों के विश्लेषक सेबेस्टियन अशर क्या कहते हैं?

धमाके के बाद जो तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं उनमें न केवल धुएं के गुब्बार हैं बल्कि कई किलोमीटर तक तबाही के मंज़र भी हैं। इस धमाके ने पहले से ही आर्थिक संकट से परेशान लेबनान को सदमे में डाल दिया है। लेबनान की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है और सड़कों पर सरकार के ख़िलाफ़ लोग विरोध कर रहे हैं।

धमाके के ठीक पहले सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच ऊर्जा मंत्रालय के बाहर हाथापाई हुई थी। लोग नेताओं की जवाबदेही तय करने की मांग कर रहे हैं। यहां तक कि भुखमरी की चेतावनी दी जा रही है और सांप्रदायिक टकराव बढ़ने की भी आशंका जताई जा रही है। इस धमाके ने कइयों को रफ़ीक हरीरी की मौत की भी याद दिला दी। लेबनान के लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार यह कोई महज़ हादसा हो, न कि पूर्वनियोजित साज़िश।

हरीरी मामला क्या है?

कार बम के ज़रिए 2005 में लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री रफ़ीक हरीरी की हत्या कर दी गई थी। संयुक्त राष्ट्र का एक ट्राइब्यूनल इस हत्या के मामले में शुक्रवार को फ़ैसला सुनाने वाला है। इसमें सभी चार संदिग्ध ईरान समर्थित हिज़बुल्लाह समूह के हैं।

हालांकि ये इस हमले में शामिल होने से इनकार करते रहे हैं। हरीरी के आवास के बाहर एक दूसरे धमाके की भी बात कही जा रही है।

चारों संदिग्ध शिया मुसलमान हैं और इनके ख़िलाफ़ अदालती सुनवाई नीदरलैंड्स में हुई है। हरीरी को जब कार बम के ज़रिए मारा गया था तो इसमें 21 अन्य लोगों की भी जान गई थी।

14 फ़रवरी 2005 को रफ़ीक हरीरी जब एक गाड़ी से जा रहे थे तभी उन्हें निशाना बनाकर एक बड़ा धमाका किया गया था। इस धमाके में उनकी मौत हो गई थी।

हरीरी लेबनान के प्रमुख सुन्नी नेता थे। हत्या से पहले वह विपक्ष के साथ आ गए थे। हरीरी ने लेबनान से सीरिया की सेना हटाने की मांग का भी समर्थन किया था, जो लेबनान में 1976 में हुए गृह युद्ध के बाद से ही मौजूद थी।

हरीरी की हत्या के बाद सीरिया समर्थक सरकार के ख़िलाफ़ हज़ारों की संख्या में लोग सड़कों पर प्रदर्शन करने उतरे थे। हरीरी की हत्या के लिए लेबनान ने ताक़तवर पड़ोसी को ज़िम्मेदार ठहराया गया था। हमले के दो सप्ताह के भीतर ही सरकार को इस्तीफ़ा देना पड़ा और कुछ वक़्त बाद सीरिया को भी अपनी फ़ौज वापस बुलानी पड़ी।

सारे सबूत इकठ्ठा करने के बाद संयुक्त राष्ट्र और लेबनान ने विस्फोट की जांच के लिए 2007 में द हेग में एक ट्राइब्यूनल का गठन किया। इस ट्राइब्यूनल ने ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के चार संदिग्धों पर आतंकवाद, हत्या और हत्या की कोशिश के आरोप तय किए।

हमले से जुड़े एक पाँचवें शख़्स और हिजबुल्लाह के सैन्य कमांडर मुस्तफ़ा अमीन की 2016 में सीरिया में हत्या कर दी गई थी।

हिजबुल्लाह के समर्थकों ने इस ट्रायल को ख़ारिज कर दिया है। उनका कहना है कि ट्राइब्यूनल राजनीतिक रूप से तटस्थ नहीं है।

पाकिस्तानी कैबिनेट ने पाकिस्तान के नए राजनीतिक नक़्शे को मंज़ूरी दे दी है जिसमें जम्मू कश्मीर-लद्दाख-जूनागढ़ को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने मंगलवार को ख़ुद इसकी जानकारी देते हुए कहा कि कैबिनेट के फ़ैसले का तमाम विपक्षी पार्टियों और कश्मीरी (पाकिस्तान के कश्मीर) नेतृत्व ने स्वागत किया है।

इमरान ख़ान का कहना था कि 'पाकिस्तान का नया राजनीतिक नक़्शा पाकिस्तान की जनता की उमंगों का प्रतिनिधित्व करता है। पाकिस्तान और कश्मीर के लोगों की सैंद्धांतिक विचारधारा का समर्थन करता है।'

इस मौक़े पर इमरान ख़ान ने आगे कहा, ''भारत ने पिछले साल पाँच अगस्त को कश्मीर में जो ग़ैर-क़ानूनी क़दम उठाया था, ये राजनीतिक नक़्शा उसको नकारता है।''  

इमरान ख़ान ने कहा कि अब से पाकिस्तान के स्कूल, कॉलेज और सभी दफ़्तरों में पाकिस्तान का वही आधिकारिक नक़्शा होगा जिसे मंगलवार को पाकिस्तानी कैबिनेट ने मंज़ूर किया है।

भारत की प्रतिक्रिया

भारत ने पाकिस्तान के इस नए राजनीतिक नक़्शे को ख़ारिज करते हुए कहा कि न तो इसकी क़ोई क़ानूनी वैधता है और न ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी कोई विश्वसनीयता है।

भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा, ''हमने पाकिस्तान के तथाकथित ''राजनीतिक नक़्शे'' को देखा है जिसे प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने जारी किया है। यह भारतीय राज्य गुजरात और हमारे केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्र में आधारहीन दावेदारी है, जो कि राजनीतिक मूर्खता में उठाया गया एक क़दम है। इन हास्यास्पद दावों की न तो क़ानूनी वैधता है और न ही अंतरराष्ट्रीय विश्वसनीयता। सच्चाई तो ये है कि पाकिस्तान की ये नई कोशिश केवल सीमा पार आतंकवाद द्वारा समर्थित क्षेत्र-विस्तार की पाकिस्तान के जुनून की हक़ीक़त की पुष्टि करता है।''

इस मौक़े पर पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमदू क़ुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान के प्रशासनिक नक़्शे तो पहले (1949, 1976) भी आते रहे हैं लेकिन पहली बार एक ऐसा राजनीतिक नक़्शा आया है जो बंद कमरों में पाकिस्तानी कहा करते थे, उसे अब इस नक़्शे के ज़रिए पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि पाकिस्तान कहां खड़ा है?

सर क्रीक और सियाचिन पर भी दावा

शाह महमूद कु़रैशी ने कहा कि पिछले साल अगस्त में भारत ने एक नक़्शा जारी किया जिसमें पाकिस्तान के कश्मीर, गिलगित-बल्तिस्तान को भारत का हिस्सा दिखाया गया था। कुरैशी ने कहा कि भारत का ये क़दम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की क़रारदादों के बिल्कुल ख़िलाफ़ है।

क़ुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान का ये मानना है कि ये पूरा इलाक़ा विवादित है जिसका हल तलाश किया जा रहा है।

क़ुरैशी ने कहा, ''इसका हल कश्मीरी और पाकिस्तानी लोगों की उमंगों और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के मुताबिक़ निकलेगा, जिसका वादा भारत कर चुका है। संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में एक जनमत संग्रह होगा जो फ़ैसला करेगा कि कश्मीर का भविष्य क्या होगा?''

पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने कहा कि इस नक़्शे के ज़रिए पाकिस्तान ने सियाचिन ग्लेशियर और सर क्रीक पर भी भारत के दावों को ख़ारिज कर दिया है।

क़ुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान का ये नया राजनीतिक नक़्शा भारत को और कश्मीर को स्पष्ट संदेश देता है कि पाकिस्तानी क़ौम कल भी कश्मीरियों के साथ थी और आज भी साथ है।

धारा 370 ख़त्म किए जाने के एक साल बाद

भारत ने पिछले साल (2019) पाँच अगस्त को भारतीय संविधान की धारा 370 के तहत भारतीय कश्मीर को मिलने वाले विशेष राज्य के दर्जे को ख़त्म कर दिया था।

इसके अलावा जम्मू-कश्मीर राज्य को भी ख़त्म कर उसे दो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में तब्दील कर दिया था।

भारत के इस फ़ैसले के एक बरस पूरे होने पर पाकिस्तान ने भारतीय कश्मीर के लोगों से अपना समर्थन जताने के लिए कई विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया है।

पाकिस्तान का नया नक़्शा जारी करना भी उसी का एक हिस्सा है।

मंगलवार को नए नक़्शे को पेश करते हुए इमरान ख़ान ने कहा कि कश्मीर का सिर्फ़ एक ही हल है, संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों को मानना।

इमरान ख़ान ने कहा, ''संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव कश्मीर के लोगों को ये हक़ देता है कि वो एक वोट के ज़रिए फ़ैसला करें कि वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं या हिुंदस्तान के साथ रहना चाहते हैं। ये हक़ उन्हें अंतरराष्ट्रीय बिरादरी ने दिया था जो उन्हें आज तक नहीं मिला।''

इमरान ख़ान ने कहा कि वो सैन्य समाधान में विश्वास नहीं रखते हैं और कश्मीर की समस्या का केवल राजनीतिक हल ही संभव है। उन्होंने कहा कि ये नक़्शा पहला क़दम है और कश्मीरियों के लिए उनका राजनीतिक संघर्ष जारी रहेगा।

क्या पाकिस्तान का संविधान इसकी मंज़ूरी देता है?

पाकिस्तानी विदेश विभाग के एक अधिकारी हसन अब्बास ने इस नए नक़्शे को समझाते हुए लिखा, ''इमरान ख़ान के ज़रिए जारी किया गया पाकिस्तान का नया राजनीतिक नक़्शा पाकिस्तान के कश्मीर (पाकिस्तान जिसे आज़ाद कश्मीर कहता है), गिलगित-बल्तिस्तान, जुनागढ़, सर क्रीक और NJ9842 के बाद के क्षेत्र (सियाचिन) को पाकिस्तान का हिस्सा मानता है जबकि भारत के हिस्से वाला जम्मू-कश्मीर विवादित क्षेत्र है और जिसका हल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के मुताबिक़ निकाला जाना है।''

पाँच अगस्त यानी बुधवार को पूरे पाकिस्तान में भारतीय कश्मीर के लोगों से समर्थन जताने के लिए मार्च निकाला जाएगा जिसकी अगुवाई राष्ट्रपति आरिफ़ अलवी करेंगे. पाकिस्तान में कल एक मिनट का मौन भी रखा जाएगा।

इमरान ख़ान पाकिस्तान के कश्मीर की राजधानी मुज़फ़्फ़राबाद में मार्च में शामिल होंगे और उसके बाद वहां के सदन को संबोधित करेंगे।