भारत

समाजवादी पार्टी ने आंतरिक घमासान के बीच दोबारा सरकार बनाने के इरादे से विधानसभा चुनाव के लिए 325 प्रत्याशियों का बुधवार को ऐलान कर दिया है। तीन मंत्रियों समेत 51 विधायकों के टिकट काटे गए हैं। सूची में 40 यादव और 63 मुस्लिमों को टिकट दिया गया है।

सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव द्वारा तय इस सूची में जहां प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव की छाप नजर आती है तो वहीं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ज्यादातर नजदीकी मंत्रियों व विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं। मुलायम ने बाकी 78 सीटें खाली छोड़ दी हैं। इन पर भी जल्द प्रत्याशी तय होंगे। अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर वह नेता जी मुलायम सिंह यादव से फिर से बात करेंगे।

सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव द्वारा जारी टिकटों की सूची में प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव का दबदबा साफ दिख रहा है। समाजवादी कुनबे में छह महीने से चल रही चाचा-भतीजे की जंग में चाचा शिवपाल यादव फिलहाल भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। मुलायम सिंह ने कई ऐसे नामों पर मुहर लगा दी जिन्हें अखिलेश यादव नहीं चाहते थे।

अखिलेश सरकार में वन राज्य मंत्री व अयोध्या से विधायक पवन पांडेय का टिकट काट दिया गया है। सपा उन्हें अनुशासनहीनता में पार्टी से बर्खास्त कर चुकी थी। इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने उन्हें मंत्री बनाए रखा। मुख्यमंत्री के नजदीकी पंचायती राज मंत्री राम गोविन्द चौधरी का टिकट काटकर नीरज सिंह गुड्डू को उम्मीदवार घोषित किया गया है। कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह गोप को भी झटका लगा है। गोप का टिकट काट कर उनकी जगह केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा के बेटे राकेश वर्मा को उनकी रामनगर सीट से टिकट दे दिया गया है। मंत्री कमाल अख्तर भी प्रत्याशी घोषित नहीं हुए हैं, हालांकि उनकी सीट पर कोई प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है।

मुख्यमंत्री ने शिवपाल यादव समेत शादाब फातिमा, शिवपाल, ओम प्रकाश सिंह और राजकिशोर सिंह को मंत्रिमंडल से बाहर किया था। इन्हें सपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा सीएम अखिलेश ने अपने कार्यकाल में समय-समय पर जिन मंत्रियों को बर्खास्त किया, वह भी सपा के प्रत्याशी बन गये हैं। इनमें राजा अरिदमन सिंह, नारद राय, शिवकुमार बेरिया, योगेश प्रताप सिंह, मनोज पारस व अम्बिका चौधरी शामिल हैं।

पूर्व केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा के बेटे राकेश वर्मा रामनगर से, आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम रामपुर के स्वार से चुनाव लड़ेंगे। मुलायम सिंह यादव की बहु अपर्णा यादव लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ेगी।

कानपुर के पास बुधवार को फिर बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। सुबह 5 बजकर 45 मिनट पर कानपुर देहात के रुरा स्टेशन के पास सियालदह-अजमेर एक्सप्रेस की 15 बोगियां पटरी से उतर गईं। इस हादसे में 60 लोगों के घायल होने की खबर है।

सुबह घटनास्थल पर पहुंचे आईजी जकी अहमद ने दो यात्रियों के मरने की पुष्टि की थी, लेकिन सर्च आपरेशन के बाद रेलवे अफसरों ने बताया कि किसी की मौत नहीं हुई है।

हादसे में 8 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, उनमें से एक घायल बच्ची का ऑपरेशन किया गया है। वहीं उनमें से 7 को इलाज के लिए कानपुर के हैलट अस्पताल भेजा गया है और बाकी कुछ लोगों का इलाज चल रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई और रेलवे की ओर से राहत टीम भी घटनास्थल के लिए रवाना हो गई थी।

प्राथमिक सूचना के आधार पर बताया जा रहा है कि पुल पार करते वक्त दो डिब्बे नहर में गिर गए।

घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कानपुर देहात के एसपी प्रभाकर चौधरी के अनुसार डीजीपी के ट्वीट के बाद कानपुर और कानपुर देहात का पूरा प्रशासनिक अमला सतर्क हो गया। हादसे में ट्रेन का गार्ड भी गंभीर रूप से घायल हो गया है।

घटना के कारणों का पता अभी नहीं चल सका है। इस मामले में कानपुर, इटावा और इलाहाबाद से राहत ट्रेन मौके पर रवाना हो गई हैं। इलाके में चारों तरफ सिर्फ पलटे हुए डिब्बे ही दिखाई दे रहे हैं।

कानपुर देहात के डीएम कुमार रविकांत ने बताया कि राहत एवं बचाव कार्य चल रहा है जो यात्री आगे जाना चाहते हैं। उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है।

केंद्र सरकार ने 33000 एनजीओ में से करीब 20,000 संगठनों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। सरकार ने यह कार्रवाई तब की जब पाया गया कि वे एनजीओ विदेशी चंदा नियमन कानून (एफसीआरए) के विभिन्न प्रावधानों का कथित तौर पर उल्लंघन कर रहे हैं जिन एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस रद्द किया गया है, वे अब विदेशी चंदा नहीं ले सकेंगे। आज भारत के केंद्रीय गृह मंत्रालय के विदेशी प्रभाग की समीक्षा बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को यह जानकारी दी गई।

विस्तृत प्रस्तुति देते हुए गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने राजनाथ को बताया कि करीब 20,000 एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस रद्द किए जाने के बाद अब देश में सिर्फ 13,000 एनजीओ कानूनी तौर पर विदेशी चंदा लेने के लिए मान्य हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सारे एनजीओ के कामकाज की समीक्षा की कवायद करीब एक साल पहले शुरू हुई थी और यह प्रक्रिया अब भी चल रही है।

करीब 13000 मान्य एनजीओ में से करीब 3000 ने लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन किए हैं और गृह मंत्रालय को पहली बार एफसीआरए के तहत पंजीकरण के लिए 2,000 नए आवेदन मिले हैं। इनके अलावा 300 एनजीओ अभी पूर्व अनुमति श्रेणी के दायरे में हैं, लेकिन एफसीआरए के तहत वे पंजीकृत नहीं हैं।

बहरहाल, गृह मंत्रालय ने ऑटोमेटिक रूट के तहत करीब 16 एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंसों का नवीनीकरण किया और सारे मामलों की गहन समीक्षा की गई और दो मामलों को छोड़कर 14 एनजीओ को पूर्व अनुमति श्रेणी में रखा गया है, जबकि दो एनजीओ के दस्तावेजों की जांच जारी है।

एफसीआरए के तहत यदि कोई एनजीओ पूर्व अनुमति लिए जाने की श्रेणी में है तो वह गृह मंत्रालय की इजाजत के बगैर विदेश से पैसे हासिल नहीं कर सकता।

बसपा प्रमुख मायावती ने कहा है कि मोदी सरकार अगर नोटबंदी जैसे एक-दो फैसले और ले तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीएसपी की जीत तय है।

नोटबंदी के बाद बीएसपी के बैंक खाते में 104 करोड़ रुपये होने के सवाल पर माया ने कहा कि पार्टी के एक-एक पैसे का हिसाब है और सारे पैसे नियम के तहत जमा हुए हैं। उन्होंने कहा कि मेरे बयानों से बौखलाई बीजेपी मेरे भाई और परिवार के खिलाफ साजिश कर रही है।

उन्होंने कहा कि हमने लोगों का दिया पैसा ही जमा किया है। नियम के हिसाब से ही पैसा जमा हुआ है। हमने कोई भी गड़बड़ी नहीं की है। मेरे भाई आनंद कुमार के खिलाफ भी बीजेपी साजिश रच रही है। दरअसल, यूपी चुनाव को देखते हुए बीजेपी ऐसा कर रही है। मेरे भाई ने भी नियमों के हिसाब से ही पैसा जमा कराया है।

मोदी सरकार ऐसा करके अपना दलित विरोधी चेहरा ही साबित कर रही है। मेरे खिलाफ जबरन मामले पैदा किए जा रहे हैं। आय से अधिक संपत्ति का मामला भी मुझे फंसाने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कई नेताओं ने भी इस दौरान कितने करोड़ रुपए पैसे जमा कराए हैं, लेकिन उनकी चर्चा कहीं नहीं होती है। हमारी छवि खराब करने की कोशिश हो रही है। मायावती ने कहा की बीजेपी चुनाव में हारने वाली है इसलिए वो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है।

हमारे पास एक एक पैसे का हिसाब है, नोटबंदी से पहले ही पैसा जमा हुआ है। दरअसल, मैंने कल बीजेपी पर नोटबंदी को लेकर जो भी आरोप लगाए हैं, उसके बाद ही बीजेपी ने ये हथकंडा इस्तेमाल किया है। मायावती ने साफ कर दिया कि हम ही यूपी में सरकार बनाने जा रहे हैं। अगर मुझपर आरोप लग रहा है तो मुझे ही फायदा मिलेगा।

दरअसल, बीते दिनों खुलासा हुआ है कि नोटबंदी के बाद बीएसपी के खातों में करोड़ों रुपए जमा हुए हैं और बीएसपी से संबंधित एक खाते में 104 करोड़ रुपये और पार्टी प्रमुख मायावाती के भाई आनंद के खाते में 1.43 करोड़ रुपये की राशि जमा हुई है।

दिल्ली के कंस्‍टीट्यूशन क्लब में कांग्रेस की अध्यक्षता में बुलाई गई विपक्षी दलों की बैठक में आरजेडी और टीएमसी शामिल हुए। इस बैठक के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नोटबंदी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा।

एएनआई के मुताबिक, राहुल ने कहा कि पीएम ऐसा शख्स होना चाहिए जो आरोप लगने पर जांच के लिए तैयार रहे। डायरी मामले में शीला दीक्षित जांच के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि 30 दिसंबर आने वाला है, लेकिन हालात जस के तस हैं। नोटबंदी पूरी तरह से विफल योजना रही।

कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री को देश को जवाब देना चाहिए।  नोटबंदी लागू करने के पीछे असली उद्देश्य क्या था? उन्होंने यह कदम किसके लिए उठाया और इससे कौन प्रभावित हुआ?

उन्होंने कहा कि 8  नवंबर को प्रधानमंत्री ने नोटबंदी का फैसला लिया। यह भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम बताया गया, लेकिन इससे एक ब्लैक मार्केट तैयार हो गया है। इससे किसान और छोटे दुकानदार को चोट पहुंची है। इसके बाद से देश में बेरोजगारी बढ़ गई है। पीएम मोदी ने कहा था कि नोटबंदी का फैसला आतंकवाद को खत्म करने के लिए लिया गया, लेकिन इसके कुछ दिनों बाद ही आतंकी मारे गए और उनके पास से 2000 रुपये के नए नोट मिले। फिर कहा गया कि इससे कालेधन पर रोक लगेगी, लेकिन उसपर भी कोई असर नहीं पड़ा।

वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि सभी विपक्षी पार्टियां एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत काम करेगा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, क्या ये अच्छे दिन का नमूना है? इन 40 दिनों में देश 20 साल पीछे चला गया है। कैशलैस के नाम पर मोदी सरकार बेसलैस हो गई है। टोटल फेस लेस हो गया। नोटबंदी एक मेगा स्कैम है और आजादी के बाद यह सबसे बड़ा घोटाला है। अच्छे दिनों के नाम पर गरीब, मजदूर और किसानों को लूटा गया है।

ममता ने कहा कि नोटबंदी के 50 दिन पूरे होने वाले हैं लेकिन हालात अभी नहीं सुधरे हैं? ऐसे में क्या वह इस्तीफा देंगे। इतना ही हालात नहीं सुधरने पर उन्हें किस चौराहे पर सजा दी जाए?

चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब समेत पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों का आयोजन एक साथ करेगा। उत्तर प्रदेश में सात चरणों में चुनाव होंगे, जबकि शेष राज्यों में एक ही चरण में चुनाव कराया जाएगा।

चुनाव आयोग 28 दिसंबर को होने वाली अपनी बैठक में पांच राज्यों के चुनाव कार्यक्रम को अंतिम रूप दे सकता है।

चुनाव आयोग ने 2012 विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक एक लाख 28 हजार 112 मतदान केंद्र स्थापित किए थे। जबकि पंजाब में 19 हजार 724, उत्तराखंड में 9744, गोवा में 1612 और मणिपुर में 2325 मतदान केंद्र थे। इस बार भी स्थिति समान ही रहेगी।

आयोग के सूत्रों के मुताबिक, 28 दिसंबर को चुनाव के चरणों और तिथियों पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इस बीच, आयोग ने सुरक्षा बलों की उपलब्धता और बोर्ड परीक्षाओं के मतदान की तिथियों में टकराव नहीं होने के मुद्दे पर चर्चा कर ली है।

साथ ही आयोग ने 255 राजनीतिक दलों को सूची से भी हटाया है और उनको मिलने वाले चंदे के दुरुपयोग के संबंध मे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को पड़ताल करने के लिए पत्र भी लिखा है।

सूत्रों की मानें तो उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव पहले होगा और बाद में बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा।

इसी तर्ज पर उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में चुनाव के कार्यक्रम निर्धारित होंगे। इस लिहाज से माना जा रहा है कि चुनाव आयोग जनवरी के अंत से मार्च के पहले सप्ताह तक पांचों राज्यों का चुनाव कार्यक्रम तय करेगा।

राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के सामने बौना दिखाई देने लगे हैं। भाजपाइयों ने राजनीति के स्तर को गिरा दिया है। लालू ने कहा कि पीएम पाकिस्तान के साथ अपने रहस्मय संबंध को भी उजागर करें।

लालू ने कई ट्वीट कर कहा कि बनारस में पीएम ने राहुल गांधी की जी भर के खिल्ली उड़ाई। लेकिन राहुल गांधी ने जौनपुर की बड़ी सभा में नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाने वालों को रोक दिया। राहुल ने कहा कि हमारा विरोध विचारों का है। हम उन्हें लड़कर हराएंगे। लेकिन वे हमारे पीएम हैं, उनका मुर्दाबाद हम नहीं कहेंगे। ऐसे में कोई आसानी से समझ सकेगा कि कौन बड़ा है और कौन बौना।

लालू प्रसाद ने ट्वीट में कहा है कि प्रधानमंत्री बड़ी विचित्र एक्टिंग कर राजनीति का स्तर गिरा रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री जैसे गरिमामयी पद पर बैठे व्यक्ति को ताली ठोक-ठोककर किसी की नकल उतारना, खिल्ली उड़ाना कहीं से भी शोभा देता है क्या? जब भाजपाई कुनबा अपने ही खोदे गये खड्डे में गिरता है तो इन्हें पाकिस्तान की याद आने लगती है। उन्हें पाकिस्तान से अपने सम्बंध स्पष्ट करने चाहिए। जब फंसते हैं और डरावनी हार सामने दिखाई देती है तो इन्हें दुश्मन देश पाकिस्तान रूपी पतवार याद आती है। लेकिन समय निकल जाता है तो जब मर्जी वहां जहाज उतार देते है। आईएसआई को देश में एयरबेस की जांच के लिए बुलाते हैं। बिहार में भी करारी हार सामने देख पाकिस्तान के नाम पर छाती पीट रहे थे। बिहार की महान जनता ने ऐसी पटखनी दी कि अब तक होश नहीं आया है।

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी शुक्रवार को अल्मोड़ा में जन सभा को संबोधित करने पहुंचे। अल्मोड़ा के एसएसजे परिसर मैदान में यह रैली शुरू हुई।

राहुल गाँधी ने कहा, नोट बंदी एक आर्थिक डकैती है, मोदीजी ने गरीबों पर निशाना लगाया है। मोदीजी ने गरीब पर ज़बरदस्त चोट मारी है, बशीर बद्र के शब्दों में- 'लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियाँ जलाने में।' नोटबंदी के कारण 100 लोगों से ज्यादा की मृत्यु हुई, 2 मिनट 100 लोगों की याद में संसद में हमें खड़े होने नहीं दिया। हम जानना चाहते हैं कि स्विस बैंक वाले चोर कौन हैं? हम चाहते हैं कि मोदी सरकार उनका नाम सदन में रखे।

वहीं अमिताभ बच्चन की फिल्म के गाने को कोट करते हुए राहुल ने कहा, आपका तो लगता है बस यही सपना, राम-राम जपना पराया माल अपना।

लेकिन आपका तो है बस यही सपना राम-राम जपना गरीब का माल अपना।

राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में हमेशा साथ खड़ी रहती है।

राहुल गांधी ने कहा, उत्तराखंड को 7 हजार करोड़ रुपए नहीं दिए जो उत्तराखंड के लोगों का हक है।

राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने मोदी जी से सिर्फ तीन मांग की थी। कर्ज माफ, बिजली बिल हाफ और अनाज का सही दाम।

राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा, मोदी ने लोगों से मनरेगा छीना। हिंदूस्तान के मजदूरों को कहा कि वे गड्ढे खोदते हैं।

राहुल गांधी ने कहा, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में आदिवासियों के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है।

राहुल गांधी ने कहा, हिंदुस्तान को दो भागों में बांट रखा है। एक तरफ हिंदुस्तान के सुपर रीच 1 प्रतिशत लोग 50 परिवार। दूसरी तरफ 99 फीसदी लोग, गरीब लोग हैं।

राहुल गांधी ने कहा, पिछले ढाई साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने 1 फीसदी लोगों को फायदा पहुंचाया है। ये वही लोग हैं जो आपके साथ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जाते हैं।

राहुल गांधी ने कहा, कालाधन हिंदुस्तान के 99 फीसदी लोगों के पास नहीं है।

द‌िल्ली के एलजी नजीब जंग ने सबको चौंकाते हुए अपना इस्तीफा दे दिया। एलजी जंग के ओएसडी के मुताबिक, उन्होंने निजी कारणों से इस्तीफा दिया है और वो अब अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहते हैं।

नजीब जंग ने अपने कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री मोदी से मिले सहयोग के लिए आभार जताया है, वहीं उन्होने दिल्लीवासियों को भी सहयोग के लिए शुक्रिया कहा है। इसके अलावा उन्होंने अरविंद केजरीवाल को भी धन्यवाद दिया है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनके लिए जंग का इस्तीफा चकित करने वाला है। केजरीवाल ने ट्वीट कर जंग को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं है।

इन सबके बीच कांग्रेस ने नजीब जंग के इस्तीफे पर सवाल उठाया है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने केंद्र से सवाल किया है कि सरकार को बताना चाहिए कि समय से पहले नजीब जंग के पद छोड़ने के पीछे क्या कारण है? साथ ही अजय माकन ने सवाल उठाया है कि क्या केजरीवाल और नरेंद्र मोदी जी के बीच कोई डील हुई है और इसकी वजह से नजीब जंग जी को जाना पड़ा?

इतना ही नहीं, कांग्रेस का कहना है कि अगर केंद्र सरकार सरकार आरएसएस के किसी नुमाइंदे को उपराज्यपाल बनाएगी तो वो उसका विरोध करेंगी।

दरअसल कई मुद्दों पर केजरीवाल और नजीब जंग के बीच विवाद खुलकर सामने आ गए थे। नजीब जंग और केजरीवाल के बीच कई मुद्दों पर मतभेद हमेशा सुर्खियों में रहे। अरविंद केजरीवाल अक्सर आरोप लगाते थे कि नजीब जंग केंद्र सरकार के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। ऐसे में नजीब जंग के समय से पहले इस्तीफा से लोग अचंभे में हैं।

उत्तर प्रदेश में बहराइच की रैली में बोलते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गाँधी ने कहा, मोदी जी मजाक उड़ाइये, लेकिन सवालों का जवाब दीजिए।

राहुल ने कहा, मैं प्रधानमंत्री जी के मजाक का जवाब ग़ालिब की शायरी में देना चाहता हूँ।
हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है
तुम्हीं कहो कि ये अंदाज़-ए-गुफ़्तुगू क्या है